२०६८ मंसिरमा सर्वोच्चको पूर्ण इजालासले संविधानसभामा सदस्य मनोनयन गर्दा को–कोसँग परामर्श गर्नुपर्ने र को–को सिफारिस भए भन्ने कुरा अदालतमा प्रवेश हुन आवश्यक नभएको फैसला गरेको थियो। सरकारले सोही फैसलालाई प्रमुख नजिर मान्दै गत वैशाख २९ गते ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकालाई मनोनित नगर्न' र ‘१५ दिनभित्र मनोनित गर्न' भनी गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
संविधानले नतोकेको अवस्थामा अदालत आफैंले मापदण्ड निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषदको विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु शक्ति पृथकीकरण र न्याय योग्यताको सिद्धान्तविपरीत हुने भनेकाले यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मनोनयन गर्न दिएको १५ दिन म्याद बुधबारसम्म रहेकाले सरकारले त्यसको अघिल्लो दिन पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलामा पुनरावेदन हुनसक्ने उल्लेख छ। मुद्दामा तात्त्विक असर पर्न सक्ने कुनै प्रमाण अन्तिम किनारा भइसकेपछि फेला परे र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुन सिद्धान्तविपरीत अदालतबाट निर्णय भएको देखिए पुनरावेदनमा जान सकिने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७१ २०:५७ मंगलबार