नेपालमा १८ वर्षमुनिका ६.८ प्रतिशत बालबालिका आफ्ना जैविक आमाबुबा वा दुवैमध्ये कुनै एकसँग नबसेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या करिब ९० लाख छ। जसमध्ये ६.८ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख १२ हजार बालबालिका जन्मदिने आमाबुबासँग नबसेको तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालयका निर्देशक पृथ्वी विजयराज सिजापतिले तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आमाबुवासँग नबस्ने बालबालिकाको सवालमा राज्य संवेदनशील बनेको र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने गरी त्यस्ता बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था, वर्गीकरण र मापदण्ड बनाउने कार्य अघि बढाइएको बताए।
आमाबुबाले बालबालिकाको हेरचाह गर्न नसक्ने वा नचाहने अवस्थामा अन्य व्यक्ति वा संस्थाले त्यसको जिम्मेवारी लिने परिपाटीलाई वैकल्पिक हेरचाह भनिन्छ हो। यस्तो हेरचाह औपचारिक वा अनौपचारिक, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन हुन सक्छ। बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भावनात्मक आवश्यकता पूरा गर्नु र उनीहरूलाई जोखिम, हिंसा र शोषणबाट सुरक्षित राख्नु नै हेरचाह हो।
‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट हाल भइरहेको तथ्यांकीय गतिविधि’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा १० हजार १९३ बालबालिका दर्ता भएका ३६६ वटा बालगृह, ट्रान्जिट होम र आश्रयस्थलमा रहेको उल्लेख छ। जैविक आमाबुवासँग नबस्ने बालबालिकामध्ये नातेदारको हेरचाहमा बस्नेको संख्या ९३.१ प्रतिशत छ।
वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा तथा संरक्षणको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप वैकल्पिक हेरचाहको वर्गीकरण र आधार निर्धारण गर्ने तयारी थालेको निर्देशक सिजापतिले बताए।
उनका अनुसार नेपालले पहिलोपटक वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी मापदण्ड र आधार तय गर्दैछ। ‘हाल नेपालमा व्यवहारमा प्रयोग हुने वैकल्पिक हेरचाहको स्वरूपको यकिन तथ्यांक संकलन गर्न सकिएको छैन,’ सिजापतिले भने, ‘अहिलेको तथ्यांक पनि नेपालमा बहुसूचक सर्वेक्षण विधि प्रयोग गरेर निकालिएको हो। यसकारण जैविक आमाबुवासँग नबस्ने बालबालिकाको यकिन तथ्यांकका लागि राज्यले वैकल्पिक हेरचाहको मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ।’
नेपालमा व्यवहारमा प्रयोग हुने वैकल्पिक हेरचाहको स्वरूपमा नातेदार हेरचाह, आवासीय हेरचाह, पालनपोषण हेरचाह र स्वतन्त्र जीवनयापन छन्। यीमध्ये नातेदार हेरचाह सबैभन्दा प्रचलित रहेको सिजापतिले बताए।
नातेदार हेरचाह औपचारिक रूपमा विस्तारित परिवारभित्रै हुन्छ र यस्तो हेरचाहसम्बन्धी विवरण प्रायः कुनै पनि प्रशासनिक प्रणालीमा अभिलेखित हुँदैन।
आवासीय हेरचाहअन्तर्गत बालबालिका बालगृह, ट्रान्जिट होम तथा आश्रयस्थलमा बस्छन्। यो सबैभन्दा देखिने र बढी नियमन गरिएको स्वरूप हो। दर्ता तथ्यांकको मुख्य केन्द्रविन्दु पनि यही क्षेत्र हो।
यसैगरी भर्खरै औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको स्वरूप पालनपोषण हेरचाह रहेको उनले बताए। ‘नेपालमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा पालक परिवारमा हेरचाहको व्यवस्था सन् २०२१ देखि चितवनको माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिएको हो,’ निर्देशक सिजापतिले भने।
अर्को स्वरूप स्वतन्त्र जीवनयापन रहेको उनले बताए। ‘यो स्वरूपमा बालबालिकाको नेतृत्वमा रहेका घरपरिवार तथा हेरचाहबाट बाहिरिएका व्यक्ति पर्छन्,’ उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा मान्यता दिए पनि उनीहरूको व्यवस्थित रूपमा गणना अझैसम्म गरिएको छैन।’
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकी प्रमुख तथ्यांक अधिकारी लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बालबालिकाकेन्द्रित नीति, नियम, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन यकिन तथ्यांक आवश्यक रहेको बताइन्। वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था बुझ्न तथ्यांक संकलनको आधार तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हालको वर्गीकरण संरचनामा परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहअन्तर्गत अन्य परिवारबाट हुने हेरचाह, नातेदारबाट हुने हेरचाह र परिवारमा आधारित हेरचाहका अन्य स्वरूप समेटिएका छन्,’ बस्नेतले भनिन्।
बस्नेतका अनुसार आवासीय वैकल्पिक हेरचाह अर्को स्वरूप हो। यसमा तोकिएका संस्थामा हुने आवासीय हेरचाह, अन्य प्रयोजनका लागि तोकिएका संस्थामा हुने आवासीय हेरचाह र आवासीय वैकल्पिक हेरचाहका अन्य स्वरूपलाई मानिएको छ।
‘स्वतन्त्र जीवनयापन अर्को आधार हो। यसमा सहयोग तथा निगरानीसहितको स्वतन्त्र जीवनयापन, सहयोग प्राप्त बाल नेतृत्वका घरपरिवार र स्वतन्त्र जीवनयापनका अन्य स्वरूपलाई आधार मानिएको छ,’ उनले भनिन्। अन्य वैकल्पिक हेरचाहअन्तर्गत अन्यत्र वर्गीकृत नभएका स्वरूपलाई समेटिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांकीय प्रणालीमा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, परिभाषा र वर्गीकरणलाई राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरी बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी प्रशासनिक अभिलेखको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए।
युनिसेफद्वारा तयार गरिएको उक्त वर्गीकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक आयोगको सन् २०२६ मा सम्पन्न बैठकबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको निर्देशक सिजापतिले बताए। त्यसैअनुसार नेपालमा पनि बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी मापदण्ड र वर्गीकरणको आधार तय गर्ने कार्य अघि बढाइएको उनले बताए।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३ १२:२३ शनिबार