आफ्ना माग पूरा नभए भोलि तीन घन्टा उपत्यकाभरका न्यायालय तथा न्यायाधीकरण र पर्सि नेपालभरका न्यायालय तथा न्यायाधीकरणका काम कारबाही पूरै ठप्प पार्ने पनि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विगतमा न्याय सेवाका अधिकृत कर्मचारीबाट मात्र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिएकामा सो अध्यादेशमा ५२ प्रतिशत कर्मचारी र ४८ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको जनाइएको छ।
न्यायालयभित्रका नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठनले संयुक्तरूपमा सो विरोध गरेका हुन्। रासस
प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७० ०४:२७ आइतबार