कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लागू गरिएको ‘लकडाउन’ सुरु भएको हप्ता दिन नबित्दै खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई खाद्यान्न वितरण सुरु गर्यो। ‘लकडाउन’का कारण ज्यालादारी काम गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका १७ कामदारलाई चैत १६ गते खाद्यान्न प्रदान गरेको नगरपालिकाले त्यस यता १ हजार २४९ परिवारलाई चामल, दाल, नुन, तेल लगायत प्रदान गरे। लकडाउनका कारण काम गर्न नपाउँदा बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत धौ–धौ परिरहेका परिवारलाई भन्दै नगरपालिकाले १५ वटै वडामा राहत वितरण अभियान चलाएको थियो।
यस्तै, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रकालाई मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी शहरमा बसोबास गरिरहेको अवस्थामा लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई तत् स्थानमै राहत पठाए। पहिलो चरणमा जिल्ला बाहिर रहेका करिब ६ सय परिवारलाई राहत बाँडेको गाउँपालिकाले दोश्रो चरणमा पनि उत्तिकै संख्यामा चामल, दाल, नुन, तेल र तरकारी बाँडेको थियो। गाउँपालिकाले लकडाउनको मारमा परेका दलित, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत, एकल महिला, ‘क’ बर्गका अपांग, विपन्न तथा सुकुम्बासी परिवारलाई लक्षित गर्दै खाद्यान्न वितरण सुरु गरेको थियो।
लकडाउनको बेलामा जिल्लामा एक किसिमले राहत बाँड्ने होडवाजी नै चलेको थियो। ‘कोही पनि भोको बस्नु पर्दैन’ भन्दै स्थानीय सरकारदेखि संघ संस्थाकातर्फबाट खाद्यान्न वितरण गरिए। लकडाउनको बीचमा ‘राहत राजनीति’ नै चले÷चलाइए। नेकपा होस् या कांग्रेसका नेताले समेत काठमाडौं उपत्यकामै राहत अभियान चलाए। जिल्लाकै ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले पनि काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका लकडाउन पीडित १ हजार ९३ परिवारलाई राहत प्रदान ग¥यो। बराहपोखरी गाउँपालिकाले लकडाउनबाट पीडित भएका ७३८ परिवारलाई राहत बाँडेको जनाएको छ। राहत बाँड्नेको तछाडमछाड देख्दा महामारी जति लम्बिए पनि विपन्न तथा गरिब परिवारले अभाव झेल्न नपर्लान् जस्तो देखिन्थ्यो। श्रमिक वर्ग तथा विपन्न परिवारको भाँडो कहिल्यै नरित्तिएलान् जस्तै गरे÷गरिए।
हाल लकडाउन खुलेको छ तर कोरोना संक्रमण दर बढ्दो छ। गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि अहिलेको अवस्था पनि लकडाउनको भन्दा सहज छैन। कोरोना संक्रमणको त्रासमा रोजगारमुलक काम गुमाएको यो बेलामा विपन्न तथा मजदुर परिवारका लागि राहतको आवश्यकता छ। तर, यसतर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति बिष्णुकुमार राईले बताउँछन्। ‘पहिला आत्तिएजस्तो, लोकप्रीय बन्न खोजेजस्तो गरेर राहत बाँडियो। अहिले स्थानीय सरकार सुस्ताएझैं देखिन्छ। बजेट सकिएर हो वा राहत दिएर साध्य नहुने रहेछ भनेर हो हाल समस्यामा परेका परिवारप्रति ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ,’ जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति राईले भने, ‘यो बेलामा पनि समस्याग्रस्त परिवारहरु छन्। त्यस्ता परिवारलाई व्यवस्थित र दुरदर्शी तरिकाले राहत वितरण एबं संक्रमण रोकथाममा ध्यान दिन जरुरी छ।’
लकडाउन खुलेको भए पनि शहरमा बसोबास गरिरहेका विपन्न परिवारलाई अहिले पनि उत्तिकै राहत तथा सहयोगको आवश्यकता रहेको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबी चाम्लिङले बताए। ‘सुरुमा कोरोनाको त्रास धेरै थियो। बानी पर्दै गएकाले अहिले यसलाई सहजरुपमा लिन थालिएको छ,’ जिसस प्रमुख चाम्लिङले भने, ‘हिजोका दिनमा भन्दा अहिले अवस्था सहज छ तर शहरमा बसिरहेका विपन्न र मजदुर परिवारलाई अहिले पनि राहतको उत्तिकै आवश्यकता देखिन्छ।’ लकडाउन खुकुलो भएपछि हाल असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर एबं विपन्न परिवार आ–आफ्नो घरमा पुगिसकेको तथा कृषिजन्य उत्पादन भित्र्याइएकाले राहतको आवश्यकता महसुस नगरिएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए।
‘लकडाउनका बेला घर बाहिर अलपत्र परेका असहाय, विपन्न मजदुर घर–घर पुगिसकेका छन्। अहिले सबैको घरमा धेरथोर अन्नवाली भित्रिएको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘अहिले उनीहरुलाई अभाव छैन भन्ने हो। आवश्यकता पर्दा समस्यामा परेका परिवारलाई राहत वितरण गरिने छ।’
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७७ ०७:३१ आइतबार