सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्नुपर्ने दुवै निकाय मौन बस्दा भूमाफियाको मनोबल बढ्दै गएको एक छानबिन टोलीको अध्ययनले देखाएको हो। पोखरा उपहानगरपालिका-१४ मझेरीपाटनस्थित ५ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरि लालपूर्जा समेत लिएको छानबिनमा फेला परेको छ। क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराले हालै गरेको छानबिनमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्य खुलेको हो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको गुनासो आएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले २०६८ चैत १ गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद रेग्मी, तत्कालिन शाखा अधिकृत रामजी कोइराला (हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की), जिल्ला मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत ऋषीराम लामिछाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखा अधिकृत बसन्त कोइराला र नापी कार्यालयका सर्वेक्षक बासु पौडेल रहेको छानबिन समितिले हालै उक्त प्रतिवेदन क्षेत्रीय प्रशासनमा बुझाएको छ। उक्त समिति स्थलगत निरीक्षणका साथै जग्गाको नापीनक्सा र मालपोतको पछिल्लो विवरण अध्ययनपछि सार्वजनिक जग्ग्गा अतिक्रमणको निष्कर्षमा पुगेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार २०३२ सालमा कास्की जिल्लामा नापनक्सा हुँदा साविक छिनेडाँडा गाविसअन्तर्गत (हालको पोखरा उपमहानगरपालिका-१४ मझेरीपाटन) कित्ता नम्बर ३२३ मा १ हजार ७ सय २ रोपनी ११ आना सार्वजनिक जग्गा थियो। उक्त जग्गामध्ये विभिन्न व्यक्तिको नाममा साविक क्षेत्रीय अदालत र सर्वाेच्च अदालतबाट समेत फैसला भई छुट दर्ता हुन गएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये करिब ७० रोपनी जग्गा २०६६ बैशाखमा शहिद स्मारक विद्यालयलाई सरकारबाट भोगाधिकार दिईएको भेटिएको छ।
'यस क्रममा ३२३ नम्बरको कित्ता हाल २४९८ मा फोडेर १ हजार २ सय १३ रोपनी ५ आना मात्र सार्वजनिक जग्गा देखिन आएको छ' प्रतिवेदन भन्छ,'उक्त सार्वजनिक जग्गामध्ये केहीमा सोही ठाउँ बस्ने लक्ष्मण कार्की समेत ८२ जनाले जग्गा छुट्याई लालपूर्जा पाउँ भनी अझै पनि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको पाईयो।'
छानबिन समितिले उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासनको कमजोरीका कारण उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर गरेको छ। ती निकाय अझै जागरुक नबन्ने हो भने यहाँका सबै पाटीपौवा, पोखरी, चौतारा अतिक्रिमको शिकार बन्ने उसको चेतावनी छ।
'स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ९६ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको ऐलानी तथा सरकारी पर्ति जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकालाई तोकिएको छ' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,'वर्षौंदेखि पोखरा उपमहानगरपालिकाले यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा वडा नम्बर १४ स्थित उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको पाईयो।'
यस्तै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सार्वजनिक जग्गामा कसैले हक कायम गरेमा वा घरसंरचना बनाएमा त्यसलाई रोक्ने र भत्काउने अधिकार भए पनि त्यसअनुरुप काम नभएको छानबिन समितिको ठहर छ। प्रजिअको समेत यसतर्फ उचित दृष्टि नपुग्दा अतिक्रमण कार्यहरु प्रोत्साहित भईरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'२०३२ सालमा पोखरा उपत्यकाको नापनक्सा भएपछि हालसम्म सार्वजनिक जग्गाहरु धेरै दर्ता भईसकेका छन्' समितिका एक सदस्यले भने,'छानबिनका क्रममा ३६ वर्षअघि नापनक्सा हुँदा दर्ता हुन नसकेको जग्गाहरु अहिले दर्ता गरि पाउँ भनी धमाधम निवेदन परेको समेत देखियो।'
तिनै निवेदनमाथि छानबिन र कारबाही गर्न पटक-पटक भूमिसुधार मन्त्रालयबाट म्याद थप हुने परम्पराले पनि यसलाई थप मलजल भईरहेको उनको भनाई छ। 'यसरी विभिन्न प्रमाणहरु जुटाउँदै सार्वजनिक जग्गा दर्ता हुँदै जाने हो भने पोखरामा पाटीपौवा, पोखरी, धर्मशाला, मन्दिर, चौतारा, आश्रमस्थल एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्तित्व नै समाप्त भएर जाने कुरामा द्विविधा छैन' प्रतिवेदन देखाउँदै उनले भने।
मालपोत कार्यालयकाअनुसार मझेरीपाटनको उक्त सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरि पाउँ भनी विभिन्न व्यक्तिको ७० थान जग्गा दर्ता सम्बन्धी मिसिल प्रक्रियामा रहेका छन्। सोही ठाउँको कित्ता नम्बर ४९ को १ हजार ९४ रोपनी ३ आना जग्गामध्येबाट पनि विभिन्न समयमा कित्ताफोड तथा दर्ता हुने क्रममा नेपाली सेनाको नाममा दर्ता भई सेनाले तालिम प्रयोजनका लागि उपभोग गर्दै आएको छानबिनका क्रममा मालपोत र नापी कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'यसअन्तर्गत साविकको कित्ता नम्बर ४९ कित्ता फोड भई हाल अन्तिम कित्ता नम्बर २९५९ मा ७ सय ४४ रोपनी ६ आना मात्र जग्गा बाँकी देखिन्छ' उक्त प्रतिवेदनमा छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०६९ १३:१३ बिहीबार