न्यायाधीशहरूले खाइपाइ आएको सुविधा थप्ने पूर्ण बैठकको निर्णयसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाउन लागेको प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए।

सरकारी जागिरमध्ये सर्वाधिक सुविधायुक्त सर्वोच्चका न्यायाधीशले अवकासपछि पनि मोटर, इन्धन, ड्राइभर र अर्दली पाउनुपर्ने निर्णय पूर्ण बैठकले गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू तथा सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई 'हास्यास्पद र भेदभावपूर्ण' ठहर गरेको छ। 'त्यसलाई पुनरावलोकन गरी समयसुहाउँदो बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौं,' पौडेलले नागरिकसँग भने।

न्यायमूर्तिहरूको तलबसुविधा सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने भएकाले सर्वोच्चको निर्णयपछि सरकारले सामान्यतया हुबहु अनुमोदन गर्ने चलन छ। पूर्ण बैठकको निर्णयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशले मन्त्रीसरह वा अझ बढी सुविधा पाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सुविधाबारे सरकारले सुझाव मागेको अवसर छोपेर सर्वोच्चले बहालवाला र अवकासप्राप्त न्यायाधीशको समेत सहुलियत बढाउने निर्णय गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। सरकारले चार महिनाअघि सुविधाबारे सोधेपछि रेग्मीले चार सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन्।

सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशलाई मासिक १ सय ८० लिटर इन्धन दिनुपर्ने पूर्ण बैठकको निर्णय छ। अहिलेसम्म १ सय ५० लिटर पाउँदै आएका छन्। तलबभत्ता वृद्धि, सम्पूर्ण औषधोपचार खर्च, आवास र मन्त्रीसरह फर्निचर, विदेश जाँदा बिजनेस क्लासको टिकट, लुगाभत्ता लगायत सुविधा माग गरिएको छ। अर्दली, मन्त्रीको जस्तै निजी सहायक र मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च थप्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र प्रकाश वस्ती सदस्य र सहसचिव पौडेल सदस्य-सचिव थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाला दिँदै यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूको सेवासुविधा र मन्त्रीको पारिश्रमिक, भत्तालाई तुलनात्मक चार्ट बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सरकारी निवास माग गरिएको छ। त्यो नबनुञ्जेल निजी निवासको धारा, बिजुली, टेलिफोन लगायत खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।

'सरकारले धारा, बिजुलीबापत २४ सय दिने गरेको छ,' सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, 'जति फारो गर्दा पनि यसबाट गुजारा चलेको छैन।'

सर्वोच्चले लामो अवधि सेवा गरेका न्यायाधीशहरूले लगभग तलबबराबर पेन्सन पउनुपर्ने दाबीसमेत गरेका छन्। 'पेन्सन तलबको ८० प्रतिशतको भन्दा बढी हुन नहुने हद हटाउने निर्णय भएको छ,' पौडेलले भने।

सार्क मुलुकका पाकिस्तान, भारत र बंगलादेशको अनुपातमा नेपालमा निकै कम तलब भएको प्रतिवेदनमा छ। 'पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशले २ लाख ५६ हजार, भारतमा १ लाख र बंगलादेशमा ५६ हजार छ, अरू न्यायाधीशको अलि कम छ,' प्रतिवेदनमा छ। नेपालमा भने प्रधानन्यायाधीशको ४३ हजार र अन्यको मासिक ३५ हजार तलब छ। त्यसमा इन्धन, अर्दलीलगायत सुविधा जोड्दा दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ।

अरू सरकारी सेवाभन्दा न्यायालयमा बढी सुविधा हुँदाहुँदै अस्वाभाविक वृद्धि गर्न खोजिएको भनी न्यायालयमा लामो समय काम गरेकाहरूले खिन्नता व्यक्त गरेका छन्।
'पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीहरूले धेरै सुविधा पाए भन्ने बुझाइका आधारमा न्यायाधीशको सहुलियत थप्न खोजिएको देखियो,' सर्वोच्चका निवर्तमान रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनाले भने, 'गरिब मुलुकमा काम गर्दा धनीको जस्तो प्रतिफल खोज्नुहँुदैन, त्यागको भावना देखाउनुपर्छ।'

पूर्ण बैठकले पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको सुविधा पनि कम भयो भन्दै थप्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर पुनरावेदनसरहका सचिव र जिल्ला न्यायाधीशसरहका सहसचिवको तलबसुविधा ती न्यायाधीशको भन्दा आधा छ।

बहालवालालाई जस्तै अवकासप्राप्त न्यायाधीशको पनि सुविधा बढाउने निर्णय गरिएको छ। अवकासप्राप्त सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई बाँचुञ्जेल मोटर, इन्धन र चालक सुविधा माग गरिएको छ। विगतमा बहालवालाले नै दुरुपयोग गरेकाले रोकिएको भनिएको अर्दली सुविधा घर बसेकालाई पनि दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।

अर्दलीको तलब न्यायाधीशले आफैं सही गरेर लिएको प्रमाण फेला परेपछि १० वर्षअघि त्यो सुविधा काटिएको थियो। घर बसिसकेका न्यायाधीशले बहालवाला सचिवसरह ७५ लिटर इन्धन पाउनुपर्ने माग न्यायमूर्तिहरूले गरेका छन्। न्यायाधीशले चाहिनेभन्दा बढी इन्धन माग गरेको आलोचकहरूको आरोप छ। 'न्यायाधीशको मुभमेन्ट असाध्यै कम हुन्छ,' मन्त्रिपरिषद्का एक सचिवले भने, 'न्यायाधीशले पाउने तेलबाट दिनको ८० किलोमिटर हिँड्न पुग्छ, किन यतिविघ्न चाहियो?' इन्धन र मोबिल खर्च पनि न्यायाधीशहरूले आफैं भर्पाइ गरेर बु‰ने गरेका छन्।

डिजेल गाडी, पेट्रोलको बिल
सर्वोच्च अदालतमा डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने कार/जिप प्रयोगमा छन्। तर, सर्वोच्चको स्टोर वा लेखाको अभिलेख हेर्ने हो भने तथ्यांक फरक छ। सबै न्यायाधीशले पेट्रोलको बिल पेस गरेर पैसा बुझ्ने गरेका छन्। पेट्रोल र डिजलको मूल्य अन्तरले डिजेल गाडीमा गुड्ने न्यायाधीशले पनि पेट्रोलकै पैसा बुझ्छन्। 'दुई/चार सयको लोभ गरेर न्यायमूर्तिहरूले डिजल हालेर पेट्रोलको बिल बनाइरहेका छन्,' ती सचिवले भने।

डिजेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ छ। पेट्रोल योभन्दा २७ रुपैयाँ महँगो छ। 'डिजेलको सट्टा पेट्रोल बिल पेस गरे महिनाको ४ हजार फाइदा हुन्छ,' उनले भने।