नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित हजारौं बालबालिकालाई तत्काल मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको युनिसेफले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय उक्त निकायले मंगलबार बाढी प्रभावित करिब १७ हजार बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता औंल्याएको हो।
विपद्का कारण उत्पन्न तनाव र मानसिक आघातबाट जोगाउन उनीहरूलाई तत्काल मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको युनिसेफको भनाइ छ। बाढीका कारण आफन्त गुमाउँदा, घर तथा विद्यालय ध्वस्त हुँदा, समुदायबाट विस्थापित हुनुपर्दा र परिवारबाट अलग हुनुपर्दा बालबालिका डराएको युनिसेफले जनाएको छ।
युनिसेफका अनुसार ५४१ बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन्। परिवारबाट अलग भएका बालबालिका उच्च जोखिममा छन्। उनीहरूलाई संरक्षण सेवाको आवश्यकता छ। ‘देखिने भौतिक विनाशभन्दा पर यो बाढीले बालबालिका र परिवारमा गहिरो भावनात्मक घाउ छाडेको छ,’ नेपालका लागि युनिसेफकी प्रतिनिधि एलिस अकुंगाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘बाढी विद्यालय सञ्चालन भइरहेका बेला आएको थियो, जसले बालबालिकाको सुरक्षित रहेको अनुभूतिलाई एकै क्षणमा भत्काइदियो। धेरै बालबालिकाले पीडादायी घटना देखेका छन् र अहिले डर, चिन्ता तथा शोकसँग संघर्ष गरिरहेका छन्।’
केही बालबालिकाले आफूले भोगेको अनुभवबारे बोल्नसमेत नसकेको उल्लेख गर्दै अकुंगाले मानवीय सहायता सामग्री उपलब्ध गराउने र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पुनःस्थापना गर्ने कामसँगै बालबालिकालाई आफूले भोगेको घटनालाई बुझ्न, सुरक्षाको अनुभूति पुनप्र्राप्ति गर्न र सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने बनाउन मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
नुवाकोटस्थित त्रिशूली अस्पतालका मेडिकल अधिकृत तथा मानसिक स्वास्थ्यका पूर्वयुनिसेफ युवा सद्भावना दूत डा. शीतांशु ढकालले बाढी प्रभावित बालबालिका र परिवारमा विपद्ले पारेको मानसिक आघातको अदृश्य बोझ अत्यन्त पीडादायी हुने बताएका छन्। ‘विपद् सकिएपछि पनि डर लामो समयसम्म रहन सक्छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रतिक्रियाको केन्द्रमा बालबालिकालाई राखिनुपर्छ। दीर्घकालीन असर रोक्न तत्काल मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता र निरन्तर सहयोग आवश्यक छ,’ ढकाललाई उद्धृत गर्दै युनिसेफको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग आपत्कालीन प्रतिक्रियाको जीवनरक्षक हिस्सा हो।
प्रारम्भिक सहयोगले बालबालिकालाई पीडादायी अनुभव बुझ्न, चिन्ता कम गर्न, दैनिक दिनचर्या र सुरक्षाको अनुभूति पुनःस्थापित गर्न तथा विपद्सँग जुध्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ। यस्तो सहयोगले गम्भीर मानसिक तनावमा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई विशेषज्ञ सेवामा पठाउनसमेत सहयोग गर्छ। महत्त्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका बालबालिका कमजोर रूपमा परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने क्षमता, सामाजिक अलगाव, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कलंक र सहयोगी सेवामा सीमित पहुँचका कारण थप जोखिममा पर्न सक्छन्।
युनिसेफले सरकारका निकाय तथा साझेदार संस्थासँग मिलेर बाढीप्रभावित बालबालिकाको संरक्षणका लागि परिवारको खोजी, परिवारसँग पुनर्मिलन र मनोसामाजिक सहयोगका सेवा सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। हालसम्म अभिभावकविहीन बनेका तथा परिवारबाट अलग भएका १८ बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ।
दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका लागि परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ। यसैगरी जोखिममा परेका बालबालिका पहिचान गर्न, आवश्यक सेवामा पठाउन तथा मानव बेचबिखन, शोषण र परिवारबाट हुने बिछोड रोक्न प्रमुख आवागमन तथा विस्थापन मार्गमा समुदायमा आधारित संरक्षण अनुगमन टोलीहरू स्थापना गरिएको छ।
युनिसेफ र साझेदार संस्थाहरूले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहायता तथा परामर्श सेवामार्फत मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग विस्तार गरिरहेका छन्। युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालित १३ सहित १८ वटा बालमैत्री स्थानले बालबालिकालाई खेल्न, सिक्न र सामान्य अवस्थामा फर्कन सुरक्षित वातावरण प्रदान गरिरहेका छन्। विस्थापितका शिविर तथा बाढीप्रभावित समुदायमा मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यकर्ताको एकीकृत सञ्जालले बालबालिकालाई सहयोग गरिरहेको छ। बाढीप्रभावित बालबालिकाले विपद्सँग जुध्न, त्यसबाट बाहिर निस्कन र आफ्नो जीवन पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न बाल संरक्षण तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउन युनिसेफले निरन्तर आह्वान गर्दै आएको छ।
खोज र राहतमा तीव्रता ल्याउन माग
यसैबिच प्रतिनिधिसभा बैठकमा भोटेकोसी र त्रिशूलीको बाढीबाट प्रभावितको उद्धार, खोजी र राहत वितरणमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकको विशेष तथा आकस्मिक समयमा सांसदले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रभावकारी राहत प्याकेज पु¥याउन, बेपत्ता मानिसको खोजीलाई तीव्रता दिन र पहिचान भइसकेका शव परिवारलाई जिम्मा लगाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकारले खोज तथा उद्धारका लागि कूटनीतिक पहल र विज्ञ परिचालन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको टिप्पणी गर्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार, अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण र उच्चस्तरीय संसदीय विशेष समिति गठनको माग गरिन्। एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले बाढीमा बेपत्ताको खोजीमा तीव्रता दिन र मृतकको पहिचानका लागि आवश्यक डिएनए रिपोर्ट छिटो उपलब्ध गराउन माग गरे।
एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दैवी प्रकोपको सामना गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत–साधन नभएकाले केन्द्र सरकारले विशेष आर्थिक तथा भौतिक सहयोग बढाउनुपर्ने बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले बाढी प्रभावित क्षेत्रका कतिवटा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ (टनेल) भित्र खोज तथा उद्धारको काम सम्पन्न भयो भन्दै जवाफ माग गरे।
सत्तारुढ रास्वपाका सांसद दीपकराज बोहोराले बाढीमा ज्यान गुमाएकाको पहिचान भइसक्दा पनि पीडित परिवारले शव बुझ्न नपाएको अवस्थाप्रति सदनको ध्यानाकर्षण गराए। रास्वपाकै गोविन्द पन्थी, नेपाली कांग्रेसका खड्कबहादुर बुढा र नेकपाका गोपाल शर्माले बाढीपहिरो रोकथाम, पीडितको उद्धार तथा देशैभर भइरहेका सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्न माग गरे।
भ्रष्टाचार र बेथिति अनियन्त्रित
यसैगरी प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथिति अनियन्त्रित बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। रास्वपाका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि पन्त) ले यसबारे सरकार गम्भीर नबने ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारा उल्टिएर ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’मा परिणत हुने बताए। उनले स्थानीय तहमा मौलाएको वित्तीय अनियमितता र भागबन्डा संस्कृतिका कारण जनतामा संघीय सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको औंल्याए। स्थानीय तहहरू विकास निर्माणका मात्र नभई कर्मचारीको तलब र उपदानसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने गरी ऋणमा डुबेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच भागबन्डा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ, कतै बजेट पारित भएर पनि खाता सञ्चालन हुन सकेको छैन।’
वीरगन्ज महानगरपालिकाले कर्मचारीको तलब र उपदानबापतको ७३ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न नसक्दा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी मारमा परेको विषय पनि बैठकमा उठाइयो। स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा पार्टी, नातागोता र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा मिलेमतो हुनेगरेको व्यापक जनगुनासो आएको सांसदले बताए। यस्ता नियुक्ति र सरुवाले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको तथ्यांक पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ। पन्तले आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मको जनशक्ति अख्तियार समूह बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापन गर्न माग गरे।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८३ १०:५५ बुधबार