तराई र भित्री मधेसमा सामुदायिक वन फडानी बढेपछि उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गरी वन ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। यसबाट कार्य योजना, मूल्य निर्धारण, टाँचा र निकासीजस्ता अधिकार कटौती हुनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि गरेको नीतिगत निर्णय टेकेर वनले संशोधनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ। 'वन ऐन २०४९ ले सामुदायिक उपभोक्ता समितिलाई असीमित र अनुत्तरदायी अधिकार दिएका दफा संशोधन गर्न लागेका छौं,' वन सचिव युवराज भुषालले भने।
वन ऐनको दफा २५ ले सामुदायिक वन उपभोक्तालाई दिएको सुविधाको अत्यधिक दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै संशोधन प्रक्रिया बढाइएको उनले बताए। 'ऐनले सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना, मूल्य निर्धारण, टाँचा र निकासीजस्ता अधिकार दियो। यसको उपयोग उपभोक्ताभन्दा ठेकेदारले गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'यस्ता दफा संशोधन गर्न लागिएको छ।'
मुलुकको कुल क्षेत्रफलको ३९ प्रतिशत वनले ओगटेको छ। यसमध्ये एक चौथाई जंगल उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। समुदायले वन व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा पहाडी भेगमा सफल देखिएपनि भित्री मधेस र तराईमा व्यापक विकृति देखिएकाले अधिकार कटौती गर्न लागिएको हो।
स्रोतअनुसार सामुदायिक काठ र अन्य वन पैदावारबाट प्राप्त हुने आम्दानी बाँडफाँडको प्रतिशतसमेत हेरफेर हुनेछ। काठ बिक्रीमा सरकारले १५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्थ्यो। त्यसलाई परिमार्जन गरी समुदाय र सरकारबीच आधा-आधा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
वन विनासबारे अध्ययन गर्न गठित राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समिति लगायतको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ गते गरेको निर्णयका आधारमा संशोधन तयार गरिएको हो। नया" प्रस्तावअनुसार चुरे क्षेत्रमा हरिया रुख कटानी र बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाइने स्रोतले बतायो। राष्ट्रिय वनमा ढलेका र सुकेका रुखमात्र काट्न पाइने, तर सामुदायिकले हरिया पनि काटेर जिल्लाबाहिर निकासी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसले वन मासिएको निष्कर्ष निकाल्दै संशोधन गर्न लागिएको हो।
'अब सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा जिविस, डिएफओ र सर्वदलीय सहमति अनिवार्य गरिनेछ,' भुषालले भने, 'हरिया रूख कटान निरुत्साहित गर्न काट्नुअघि ढलेपडेका र सुकेका रुख सर्जमिन मुचुल्का गर्नुपर्ने गरी कडाई गरेका छौं।'
मस्यौदाअनुसार सामुदायिक वन स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म कुनै पनि कटानी गर्न पाइने छैन। उपभोक्ताकै स्थानीय खपतसमेत पाँच वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ। खुकुलो कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सामुदायिक वन व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेबित्तिकै उपभोक्ताले हरिया रुख काटेको भेटिएकाले पा"च वर्षे प्रावधान ल्याउन लागिएको हो।
सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्नुअघि उपभोक्ता समूहमा आबद्व घरधुरीका आधारमा मात्र जंगल दिने भनिएको छ। वर्तमान ऐनमा सामुदायिक वन कति परिवारलाई कति क्षेत्रफल दिने भन्ने स्पष्ट थिएन। संशोधन प्रस्तावमा प्रतिपरिवार न्यूनतम एक विगाहा वन क्षेत्र दिनुपर्ने अवधारणा छ। अहिले १० परिवारका लागि १ सय ९६ हेक्टर सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएको अवस्था छ। पूर्व वनमन्त्री वीरमणि ढकालले झापाका ४ सय परिवारलाई ४ हजार हेक्टर वन हस्तान्तरण गरेको तथ्यांकसमेत छ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा वन सचिव र सह-सचिवहरूको समितिले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ। सचिव भुषालका अनुसार १८ वर्ष पुरानो ऐनले गरेको वन र उपभोक्ताको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 'सामुदायिक वनका अधिकार खोस्नेभन्दा सबैलाई एकअर्काप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन संशोधन आवश्यक भएको हो,' उनले भने।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०६७ २०:५३ शुक्रबार