भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–१ दुवाकोटस्थित सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको भन्दै उक्त दर्ता बदर गरी पुनः सरकारी नाममा कायम गर्न माग गरिएको छ। साविक दुवाकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ (ख) स्थित १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको भन्दै भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत कार्यालय) भक्तपुरमा निवेदन दर्ता भएको छ।
‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले मंगलबार भूमि प्रशासन कार्यालय कमलविनायक, भक्तपुरमा मागपत्र पेस गरेको हो। दर्जनौँ संख्यामा आएका टोलीले कार्यालय प्रमुख अर्जुन राईसमक्ष सो मागपत्र पेस गरेका हुन्। अभियानका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ, युवराज कोइराला, हरि कटेल, निकेश धिताल, जग्गा रहेको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सिजन कार्की, सो अभियानमा लामो समयदेखि निरन्तर लागिरहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका भक्तपुर जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष न्हुच्छेंभक्त फोजू, अभियानमा लागिरहेका स्थानीय गौरीमान सिंह थापालगायतको नेतृत्वमा रहेको टोलीले मागपत्र मालपोत प्रमुखलाई बुझाएको हो।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को अधिकार प्रयोग गरी अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो।
मागपत्रमा उल्लेख भएअनुसार साविक दुवाकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ (ख), कित्ता नं. ४७ (क्षेत्रफल १९–१०–०–०) मध्ये १६ रोपनी जग्गा हाल कायम कित्ता नं. ३७५, क्षेत्रफल ३–१०–०–० र कित्ता नं. ३७५, क्षेत्रफल १६–०–०–० का रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो। नापी नक्सामा ‘पर्ती’ जनिएको यो जग्गा परापूर्वकालदेखि स्थानीयले खानेपानी ट्यांकी, कालभैरव मन्दिर, सार्वजनिक बस बिसौनी तथा खानेपानी संस्थानको कार्यालय निर्माण गरी उपयोग गर्दै आएका थिए।
मागपत्रमा उक्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको उल्लेख छ। २०४२ साल माघ ३० गते भूमि–प्रशासन तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट उक्त १६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको पाइएकोसमेत मागपत्रमा उल्लेख छ।
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख) अनुसार पर्ती जग्गा स्वतः सरकारी/सार्वजनिक हुने मागपत्र बुझाउँदै टोलीले मालपोत प्रमुखसँग भनेको छ। मालपोत ऐनको दफा २४(१) ले सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न र दाबी गर्न निषेध गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६२३ र नि.नं. ८६९६) अनुसार अधिकारविहीन निकाय वा अधिकारीले गरेको गैरकानुनी निर्णयले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने दाबी टोलीको छ। अभियानले तत्कालीन समयमा अधिकारविहीन निकायबाट गरिएको निर्णयका आधारमा भएको उक्त गैरकानुनी दर्ता निर्णयको कुनै कानुनी अस्तित्व नरहेकाले तत्काल बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न माग गरेको छ।
मागपत्र बुझाएपछि मालपोत गेट अगाडि विषयवस्तुबारे जानकारी दिन जानकारीसभा आयोजना गरिएको थियो। सभामा आधा दर्जन कानुन व्यवसायीहरूले कुनै पनि हालतमा उक्त जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए।
कार्यक्रममा जग्गा रहेको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष सिजन कार्कीले सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको हुन नदिने बताए। यसका लागि आफू निरन्तर संघर्ष गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाए। सभामा स्थानीय अभियन्ताहरूले पनि जग्गाको वास्तविकताबारे धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ १९:०९ मंगलबार