सरकारले निजामती कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा खुला गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा पारितको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले अन्तर प्रदेश सरुवाको बाटो खुला गरेको हो।
सम्बन्धित प्रदेशको सहमतीमा पारिवारिक, स्वास्थ्यजन्य र विशेष कारणले कर्मचारीलाई राहत दिने उद्धेश्यसहित सरुवाको प्रावधान समेटिएको सरकारको भनाइ छ । अब स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अनुकुल रहनेगरी अन्तर प्रदेश सरुवा गर्न पाउने भएका हुन् । विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल जारी छ । विधेयक आजै पारित हुने कार्यसूची छ ।
यस्तै विधेयकले महिनै पिच्छे कर्मचारीको सरुवा हुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चक्रीय प्रणालीमा सरुवाको व्यवस्था मिलाएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश अवधिलाई दुई वर्ष बढाएर ६० वर्ष पुर्याइएको छ ।
यस्तै विधेयकले कर्मचारीहरुको कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधेयकले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्दै सचिवालयस्तरमा कार्याभार व्यवस्थापन र नीतिनिर्माण प्रक्रियामा विकेन्द्रिकृत दक्षता विकास गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
प्रकाशित: १५ असार २०८२ १५:३३ आइतबार