कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ म गहुँबालीमा यस्तो कार्यक्रम परीक्षण गरेको थियो। सो आवमा पालिकाले १३ जना किसानलाई दुई लाख १३ हजार रूपैयाँ अनुदान वितरण गरेको कृषि शाखा प्रमुख लालवीर चौधरीले जानकारी दिए।
पालिकाले चालु आवमा समेत गहुँ उत्पादक किसानलाई अनुदान दिने तयारी गर्दै छ, जसका लागि १६६ जना किसान छनोट भएका छन्। चौधरीका अनुसार पालिकाले ती किसानलाई १९ लाख ७४ हजार आठ सय ६५ रूपैयाँ अनुदान दिने छ। अनुदानका लागि २०५ जना किसानले आवेदन दिएका थिए। ‘किसानको खातामा सोझै भुक्तानी गरिने छ’, चौधरीले भने, ‘यस्तो अनुदान कार्यक्रमले किसान निकै हौसिएका छन्।’
पालिकाले परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भयो। सकारात्मक प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै पालिकाले कार्यविधि नै बनाएर अघि बढ्ने सोच बनायो। उसले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८१ लागू गरेको छ।
यो कार्यविधि आगामी आवबाट लागू हुनेछ। कार्यविधिअनुसार किसानलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिने छ, जसमा साना, मझौला र ठूला किसान हुनेछन्।
‘जति उत्पादन भयो त्यसअनुसार किसानको वर्गीकरण हुनेछ’, गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले भने, ‘यसले किसानहरू धेरैभन्दा धेरै उत्पादनतर्फ अग्रसर हुनेछन्।’
किसानले वर्गीकरण अनुसार अनुदान रकम प्राप्त गर्ने बताइएको छ। कार्यविधिअनुसार साना किसानले प्रतिकेजी ६ रूपैयाँ, मझौला किसानले प्रतिकेजी पाँच रूपैयाँ र ठूला किसानले प्रतिकेजी चार रूपैयाँ अनुदान रकम पाउनेछन्। चौधरीका अनुसार पालिकाले अनुदानका लागि आवेदन दिन सूचना प्रवाह गर्छ। किसानले दिएको आवेदनउपर कृषि शाखाले छानबिन गर्छ। यसरी छानबिनपछि योग्य किसानलाई अनुदानका लागि छनोट गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिमा छनोटका लागि केही प्रावधान राखिएका छन्, जसमा पालिकाको वासिन्दा हुनुपर्ने, स्वदेशी बिउ प्रयोग गरेको हुनुपर्ने, प्रतिहेक्टरमा २० क्विन्टलभन्दा माथि उत्पादन गरेको हुनुपर्ने लगायत छन्। कार्यविधिअनुसारको मापदण्डमा नपरेका किसान भने अनुदानबाट वञ्चित रहने अध्यक्ष चौधरीले बताए। ‘अनुदानका लागि हाम्रो मापदण्डभित्र परेको हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसबाहेकलाई समावेश गर्न सकिँदैन।’
कार्यविधिमा गहुँबाहेकका अन्य बालीलाई पनि समेटिएको छ, तर पालिकाले तत्काल गहुँबाहेकको बालीमा यो कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कृषि शाखा प्रमुख चौधरीले बताए। उनले आगामी दिनमा भने कार्यविधिमा उल्लेख भएका सबै बालीमा कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यविधिमा खाद्यान्नतर्फ गहुँका साथै धान र मकै, दलहन, तेलहन, आलु र प्याजमा यो कार्यक्रम लागू हुने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १३ असार २०८२ १०:३८ शुक्रबार