जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका गर्न नीतिगत व्यवस्था भए पनि नियतमा भने खोट रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। नेपालको राज्य व्यवस्था परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदानको कदर गर्दै तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले २०६३ जेठ २१ मा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ घोषणा गरेको थियो।
उक्त घोषणा भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि व्यवहारमा जातीय भेदभाव र छुवाछुछ उन्मूलन हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। संवादमा दलित समुदायमुखी नीति तथा कार्यक्रम नबन्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस तयारीबिनाको दिवसमा परिणत दलितविज्ञ तथा लेखक शुशील विकेले बताए।
‘यो अवधिमा नयाँ संविधान बन्यो, केही दलितमुखी ऐन पनि बने। तर संविधान र ऐन लागु गर्ने सवालमा दलितले खोजेको जस्तो आत्मसम्मान र विकासमा प्रगति भएको छैन,’ विकेले भने, ‘राजनीतिक दल, न्यायिक निकायदेखि धार्मिक संमुदायले समेत विभेदको संरक्षण गर्नेगरी व्यवहार गरेको देखिन्छ ।’
उनले यो अवधिमा ५० जनाभन्दा बढी दलितले जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाएको बताए। ‘दलित समुदायको घरमा डोजर लगाइएको छ। यसबाट दलितलाई मारे पनि हुन्छ भन्ने सोच देखियो,’ उनले भने।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव एकराज लकान्द्रीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई गम्भीर ढंगले नलिएकै कारण दुई दशकमा पनि अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बताए। ‘खेम सेन्चुरी, प्रकाश सपुतलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएको व्यवहार विभेदकै स्वरूप हो,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती विसुन्खेले प्रविधिको युगमा पनि दलित समुदाय पुरातनकालीन व्यवस्थाको उल्झनमा बाँच्नुपर्दा राष्ट्र नै पछि परेको औंल्याइन्।
‘देश प्रविधिसँग हिँड्नुुपर्ने बेलामा जातीय अवरोधसँग जुध्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्। संविधानसभाबाट संविधान बनेको एक दशकसम्म पनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनमा अपेक्षित सुधार नआउनुमा राज्य सञ्चालकहरूको नियतमै खोट रहेको उनले बताइन्। ‘नीति बन्दैमा छुवाछुत अन्त्य नहुँदोरहेछ, नीतिअनुसारको कार्यक्रम बन्न सकेको छैन, नियतमा सुधार नभएसम्म नेपाली समाज सहज रूपमा अघि बढ्दैन,’ उनले भनिन्।
नेपाली कांगे्रसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जातीय छुवाछुतको मुद्दा सरकारवादी भए पनि फैसलामा कमजोर भएको बताए। ‘जाजरकोट घटना छुवाछुतका कारणले भउको हैन भनेर फैसला गर्नु विडम्बना भयो,’ उनले भने। सरकारी वकिलबाटै यस्ता मुद्दामा पहलकदमी नपुगेको उनले बताए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जाजरकोट घटनाको विषयमा प्रमाण मूल्यांकन गर्दा न्यायधीशको कमजोरी पनि हुनसक्ने बताए। यो मुद्दाको विषयमा छलफल भएको र थप अध्ययन गरी अपिल गर्ने उनले जनाए।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जातीय विभेद निर्मुल गर्न बलियो कानुन र नीति निर्माणमा दलित समुदायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए।
संवादमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोेगका सदस्य सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले आफूले महोत्तरी गाउँमा हुँदा नै दलित समुदायका व्यक्तिलाई भान्से राखेको सुनाए। ‘महोत्तरीमा हुँदा दलित युवक भान्से राखेको थिएँ, उहाँले खाना पकाउनु हुन्थ्यो, परिवारका हामी सबैले खान्थ्यौं,’ उनले भने।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद अन्त्यका लागि खुला छलफल गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८२ ०८:११ बिहीबार