सरकारले कम्तीमा एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउन सक्ने गरी मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गले छोएका तथा हिमाली क्षेत्रका ५४ ठाउँमा नयाँ सहरको कल्पना गरेको छ। त्यसअनुसार हरेक वर्ष सरकारले बजेट पनि छुट्याउँदै आएको छ। यसका लागि छुट्टै जनशक्ति पनि खटाइएको छ तर ती सबै नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गतका काम कछुवा गतिमा छन्।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख मिलन आचार्यका अनुसार १४ वर्षमा नयाँ सहर आयोजनाको समग्र काम दुई प्रतिशत मात्र भएको छ। आयोजनाका अनुसार नयाँ सहर आयोजना कार्यक्रम सफल बनाउन ११ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आव २०८०/८१ सम्ममा भने नयाँ सहर आयोजनामा १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ।
नयाँ सहर कार्यक्रमलाई सफल बनाउन २० वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिले १४ वर्ष पूरा भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यावधि सकिन ६ वर्ष मात्र बाँकी छ। विगतका अन्य परियोजनाको अनुभवले ६ वर्षमा बाँकी ९८ प्रतिशत प्रगति हुने सम्भावना देखिँदैन। नयाँ सहरका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै न्यून बजेट र न्यून जनशक्तिका कारण आयोजनाको प्रगति निकै कम भएको आचार्यले बताए।
सहरीकरणलाई विकासको अंग बनाउन नयाँ सहरको कल्पना गरिएको हो। यस कार्यले नयाँ सहरमा बसाइ सराइ गर्ने क्रम बढोस् र नयाँ सहरबाट अन्यत्र बसाइ सराइ नहोस् भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। नयाँ सहरमा जग्गा एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ तर सोही कार्यक्रममै ध्यान केन्द्रित नहुँदा प्रगति कम देखिएको आचार्यले बताए। सरकारले नयाँ सहर विकासका लागि पर्याप्त बजेट दिएको छैन।
५४ वटा नयाँ सहरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो पैसा सबै नयाँ सहरलाई छुट्याउने हो भने एउटाको भागमा तीन करोड रुपैयाँ पनि पर्दैन। तीन करोड रुपैयाँमा कसरी नयाँ सहर बन्छ ?’ समन्वय कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयकी सूचना अधिकारी बिना चाकतुका अनुसार नयाँ सहरका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये चालु आवमा ११ वटा नयाँ सहर फिदिम, बसन्तपुर, खुर्कोट, गल्छी, डुमे्र, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, भेरी गंगा, राकमकर्णाली, साँफेबगर पाटनमा १० देखि ११ करोड रूपैयाँको दरले बजेट छुट्याइएको छ।
अन्य कार्यालयमा दायित्व सिर्जना भएका कार्यालयहरू मात्र बजेट राखिएको छ। बसाइसराइ रोक्न तथा क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन ल्याउन सरकारले १४ वर्षअघि (२०६८ साल) सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका १० ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । पछि हरेक वर्षजसो नयाँ सहरको संख्या थपिँदै गयो। अहिले त्यस्ता सहरको संख्या ५४ पुगेको छ।
सरकारले कल्पना गरेका सबै नयाँ सहर आयोजनासँग सम्बन्धित कार्यालय निमित्तले चलाएका छन्। अहिलेसम्म एक पटक पनि दरबन्दीअनुसार उपसचिव सरहका कर्मचारी डिभिजन इन्जिनियर (डिई) नयाँ सहरको कार्यालयमा पुगेका छैनन्। दरबन्दीअनुसार डिई नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा नपुग्दा इन्जिनियर (अधिकृतसरह) ले निमित्त भई काम चलाएका छन्।
देशभरिका ५४ वटा नयाँ सहरमध्ये ११ ठाउँमा छुट्टै आयोजना कार्यालय र छुट्टै जनशक्ति राखिएका छन्। बाँकी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका आयोजना कार्यालयले हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। कर्मचारीको अभावमा सबै नयाँ सहर कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार डिई पठाउन नसकिएको समन्वय कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कार्यालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘दरबन्दीअनुसार आयोजना प्रमुख खटाउँदा र नखटाउँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छ।
नगर विकास समितिको बैठकमा होस् वा जिल्लास्तरीय बैठकमा समन्वय गर्ने विषयमा होस्, दरबन्दी अनुसार आयोजना प्रमुख नहुँदा अन्य निकायका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्ने तरिका नै फरक हुन्छ। समग्रमा आयोजनालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ।’ सरकारले कल्पना गरेका नयाँ सहरका प्रत्येक आयोजना कार्यालयमा १३ कर्मचारीको दरबन्दी छ।
जहाँ ६ जना प्राविधिक कर्मचारी हुनुपर्छ तर सबै नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा दुई/तीन जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन्। दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी पुगेको कार्यालय एउटा पनि छैन। नयाँ सहर आयोजना कार्यालयहरू सहरी विकास मन्त्रालयमा तहत छन्। मन्त्रालयमा डिईको दरबन्दी नयाँ सहर आयोजना कार्यालयहरूलाई पनि देखाएर सिर्जना गरिएको छ। नयाँ सहर देखाएर दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि बढुवा भएपछि उनीहरू नयाँ सहर आयोजना कार्यालयमा जान चाहँदैनन् ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८२ ०९:२२ मंगलबार