प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा नायबसुब्बा पदमा नयाँ भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन नखुलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा खरिदार (रापत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी तथा चौथो तह), शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी तथा छैटौं, सातौं र आठौं तह) र उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी तथा नवौं र दसौं तह) मा मात्र आयोगले नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले पास गरेको मस्यौदामा नायबसुब्बा पदमा नयाँ भर्ना नलिने व्यवस्था राखिएको बताए। ‘खरिदारबाट नायबसुब्बामा बढुवा हुने व्यवस्था त छ तर नायबसुब्बामै नयाँ भर्ना लिने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छैन,’ उनले भने।
मस्यौदामा निजामती सेवामा १५ तहको व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार यो सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिव १५औं तहको हुने छ। त्यस्तै सचिव पद १४औं तहको हुनेछ। सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) ११औं र १२ औं तहका हुनेछन्।
मस्यौदामा अतिरिक्त सचिवको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अतिरिक्त सचिव पद १३औं तहको हुनेछ। अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि कार्यकाल तोकिएको छैन। मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई र सचिवको कार्यकाल चार वर्ष राखिएको छ।
विद्यमान संघीय निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको छ। यसैगरी निजामती सेवाको पहिलो, दोस्रो र तेसो तहमा श्रेणीविहीन कर्मचारी पर्नेछन्। कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक लगायत यो तहमा पर्नेछन्।
‘कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हट्दैन’
मस्यौदामा राखिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन सरकारका मुख्यसचिवसहित केही सचिवले चर्को दौडधुप सुरु गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नहट्ने बताउँछन्। समितिले पास गरेको मस्यौदामा मूलभूत विषय फेरबदल नहुने खतिवडाले बताए। ‘हामीले बृहत् छलफल गरेर सबैको कानुन बनोस् भन्ने उद्देश्यबाट मस्यौदा पास गरेका हाैं,’ खतिवडाले भने, ‘संसदीय समितिलाई कमजोर बनाउने काम सरकार, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नेपालमा मात्र नभई बेलायत, क्यानडा, भारतलगायत धेरै देशमा रहेको उनले बताए। समितिले पास गरेको मस्यौदालाई चाँडै संसद्मा लगिने उनले बताए।सचिवहरू भने संसद्मा लग्नुअघि नै मस्यौदामा राखिएको कुलिङ पिरियड हटाउन लागिपरेका छन्।
दलनिकट कर्मचारी संगठन खोल्ने व्यवस्था यथावत् निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक दलनिकट संघसंगठन खोल्न नहुने बहस चले पनि मस्यौदामा त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था छ। (२०६४ सालमा ऐनमा संशोधन गरी यो व्यवस्था राखिएको हो।
संघीय निजामती कानुनमा कर्मचारीलाई दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समिति र सार्वजनिक मञ्चमा बहस र छलफल भएको थियो। कर्मचारीलाई दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न दिने व्यवस्था एकपट मस्यौदाबाट हटाइएको पनि थियो। तर कर्मचारी संघसंगठनका प्रतिनिधिले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको हो।
प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीलाई दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्थासँगै कर्मचारीको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि हुने भनिएको छ। अहिलेको कानुनमा पनि कर्मचारीको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८२ ०६:०६ सोमबार