सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा अधिकारकर्मीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको जीविकोपार्जन र पहिचानको मुद्दामा सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठाएका छन्।
तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बू (चञ्चला)ले सिंहदरबार पसेर विभिन्न सरोकारवालालाई आफ्ना मागहरूको सम्बोधनका लागि लबिङ गरिरहेकी छन्। बजेटअघि उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी समुदायका लागि स्पष्ट बजेट विनियोजनको माग गरेकी छन्।
चञ्चलाको प्रमुख माग स्पष्ट छ–दातृ निकायको भर नपरी सरकारले नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजिबिटिआई) समुदायका लागि स्वतन्त्र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
एसियाली विकास बैंकबाट चालु वर्ष चल्न नसकेको जीविकोपार्जन कार्यक्रमप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएकी छन्। ‘बजेट माग्न आउँदा दातृ निकाय देखाउनु हुन्छ, के हामी यो देशका नागरिक होइनौँ र?,’ उनले भनिन्।
कोसी प्रदेशमा ‘इन्द्रेणी सेवारो’ नामक व्यवसाय सुरु गराउन सफल चञ्चलाले प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएकी थिइन्। त्यही उदाहरण देखाउँदै उनले सातै प्रदेशमा समान प्रकारको नीतिगत र बजेटीय व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।
‘राज्यले अन्य भनेर हाम्रो पहिचान दिइसकेको छ,’ उनले भनिन्,‘अब फेरि दुई लिंगीको परिभाषा फर्काउने हो भने त्यो हाम्रो अस्तित्व मेट्न खोजिएको हो।’
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८२ १५:५७ आइतबार