मुलुकमा दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका दुई आयोग विवादित बन्दै आएका छन्। द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले निकै आसा गर्दै आएको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यसपटक पनि सुरुदेखि नै विवादित बन्यो। सरकारले तेस्रो कार्यकालका लागि हालै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ।
सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै द्वन्द्वपीडित समुदायले चुनौती दिएका छन्। उनीहरूले आयोगलाई सहयोग नगर्ने घोषणा गरेसँगै पदाधिकारीलाई काम गर्न चुनौती हुने देखिएको छ।
झन्डै तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन यी दुई आयोगमा तेस्रो कार्यकालका लागि हालै पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन्। यसअघिका दुई कार्यकालमा पनि आयोगमा नियुक्त पदाधिकारी र तिनको कार्यशैलीलाई लिएर द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट नै थिए। सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई सधैंभरि चिढ्याउने काम गर्दै आएको छ।
पदाधिकारी सिफारिस समिति बनेदेखि नै द्वन्द्वपीडितले आयोगलाई पारदर्शी, विश्वसनीय बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। समितिले पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्तिको निर्णय गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितले स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। यसप्रति द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको बताएका छन्।
पीडितहरूले आफूहरूसँग परामर्श नगरी लादिएको प्रक्रिया अस्वीकार्य भएको घोषणा गरिसकेका छन्। यसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुल्झनेभन्दा बल्झिनेतर्फ बढेको आकलन गर्न सकिन्छ।
‘हामीले सरकारबाट निगाह खोजेको होइन। कर्मकाण्डीय, अपमानजनक र यान्त्रिक मेलमिलाप पनि खोजेको होइन,’ पीडितले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘आम द्वन्द्वपीडितले खोजेको संक्रमणकालीन न्याय सम्मानजनक र समस्याको दिगो समाधान हो भन्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’
सरकार र पदाधिकारी सिफारिस समितिबाट आफूहरूमाथि असहिष्णु व्यवहार भएको पीडितहरूको दाबी छ। ‘हामीले त अपमानित भएको अनुभूत गरेका छौं, संविधानको पनि अपमान भएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा नै पीडित समुदायको बलिदानी र योगदानलाई सम्झिँदै उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ। सरकार र समितिको व्यवहार संवैधनिक सम्मानको खिलापमा छ।’
पीडितले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको पनि सरकार पक्षबाट अवहेलना भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। अदालतले पहिला नै ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने’ भनिसकेको छ। २०७० पुस १८ गते स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठन हुनुपर्ने आदेश आदेश सर्वोच्चबाट भएको थियो।
कतिपय क्षमतावान र समाजले पत्याएका व्यक्तिले समितिमा आवेदन दिए पनि उनीहरूलाई संक्षिप्त सूचीमा नपारिएको गुनासो द्वन्द्वपीडितको छ। ‘वार्ता र संवादको अवसरसमेत नदिई समिति र सरकारले गरेको अपारदर्शी, अविश्वसनीय र यान्त्रिक छनोट तथा नियुक्तिविरुद्ध सिंगो द्वन्द्वपीडित समुदाय आन्दोलनरत छ’, द्वन्द्वपीडितले भनेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन र विरोध जारी रहने उनीहरूले बताएका छन्।
द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि निर्णायक आन्दोलनमा साथ दिन आमनागरिक, मानवअधिकारवादी संस्था, जनप्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रसंघीय निकायलाई अपिलसमेत गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितको मात्रै चासो र सरोकारको विषय नभएर मुलुकमै दिगो शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्त्वपूर्ण प्रयास भएको उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई जागिरको लोभ नगरी नियुक्ति अस्वीकार गरेर द्वन्द्वपीडितप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
२०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) विच सशस्त्र द्वन्द्व भएको थियो। त्यसक्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखिएको छ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम २०७१ वैशाख २८ गते दुईवटा आयोग गठन भएका थिए। यी दुई आयोग स्थापनासँगै पदाधिकारी चयन प्रक्रिया विवादित बन्दै आएको छ।
सरकारले तेस्रो कार्यकालका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वनायबमहान्यायाधिवक्ता महेश थापालाई नियुक्त गरेको छ। त्यसको सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारीकौशल्या ओझालाई नियुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला तथा सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपालीलाई नियुक्त गरिएको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८२ ०७:२३ आइतबार