नेपाल प्रेस काउन्सिलको ५५ वर्षको इतिहासमा एकजना पनि दलितको सहभागिता हुन नसकेको औंल्याइएको छ। नेपाल प्रेस काउन्सिलद्वारा आयोजित ‘आम सञ्चारमाध्यममा दलित सरोकार’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो औंल्याएका हुन्।
काउन्सिल समितिमा हालसम्म दुई सय २० जना सहभागी भइसक्दा एउटा पनि दलितको उपस्थिति हुन नसकेको मेगेन्द्र विश्वकर्माले बताए। यसका साथै मिडिया सञ्चालन तथा नियमन निकायमा एउटा पनि दलित समुदायको उपस्थिति नहुनु विडम्बना रहेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी न्यूतम पारिश्रमिक समिति, सूचना आयोग, सूचना विभाग, नेपाल टेलिजिभन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रको कार्यसमितिमा दलितको उपस्थिति नभएको पाइएको छ। यीसहित सरकारी सञ्चारमाध्यमसहित अन्य निकायमा पनि दलितको उपस्थिति न्यून रहेको औंल्याए। अन्य सञ्चारमाध्यममा पनि अति न्यून रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्।
सञ्चारमाध्यममा दलित समुदायको भौतिक उपस्थिति र दलितका मुद्दाको स्थान दुवै आवश्यक भएको वक्ताहरूले औंल्याए। नेपालको संविधान, आमसञ्चार नीति २०७३ ले आमसञ्चार नीतिले समावेशी मिडियाको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यो रूपमा हुन नसकेको सहभागीहरूले औंल्याए।
सो क्रममा क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपालकी अध्यक्ष पवित्रा सुनारले संख्यात्मक रूपमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले दलितका मुद्दालाई समावेश गरेको भए पनि मूल कुरामा छिर्न नसकेको बताइन्। नेपाली मिडियालाई दलितका मुद्दा समेट्न बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र दलितका मुद्दालाई अत्यधिक समेट्ने मिडियालाई सरकारले पुरस्कृत तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाइन्।
सोही क्रममा प्रस्तुति दिँदै युवा मासिकका सम्पादक त्रिभुवनचन्द्र वाग्लेले दलित समुदायको मिडियामा भौतिक र मुद्दा दुवैको उपस्थिति हुन सकेमा समावेशी राज्यको चरित्र लागु हुने बताए।
पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले मिडियामा दलितको आवाज आउन सकेमा समाज र सरकारलाई सजग बनाउने उनका भनाइ छ। नेपाल पे्रस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले व्यवस्थित पत्रकारिता र न्यायपूर्ण समाजका लागि काउन्सिलले छलफल र सुझाव ग्रहण गरेको बताए। अहिलेको सन्दर्भमा निर्माणमुखी पत्रकारिताको अभ्यासबाट दलित समुदायका मुद्दालाई उठान सम्भव देखिएको बताए।
‘अहिलेको परिस्थतिलाई सम्बोधन गर्न कन्सर्टक्टिभ जर्नालिजमका विषयमा काउन्सिलले तालिम दिइरहेको छ’, उनले भने।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेलले दलित समुदायको समावेशिताका लागि भइरहेको अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। ‘दलित समुदायको मुद्दा दलितको मात्र नभएर हामी सबैको भएकाले यो मुद्दामा हामीले बोल्नुपर्छ’, उनले भने।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८२ ०८:४५ बिहीबार