द्वन्द्वपीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा पदाधिकारीको सूची तयार पारेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले तत्काल नयाँ र स्वायत्त सिफारिस समिति बनाउन माग समेत गरेका छन्। उक्त समिति अपारदर्शी र देखावटीमात्रै रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरे।
यस्तै पीडित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय कार्यभारलाई पार नलगाउन नसक्ने पात्रहरू समावेश गरी आयोगका लागि छोटो सूची प्रकाशित गरेर पीडितहरूलाई फेरि पनि धोका दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
विश्वसनीय, पारदर्शी र परामर्शयुक्त सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेगरी स्वायत्त सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले गठित सिफारिस समिति राजनीतिक नियन्त्रित र अविश्वसनीय रहेको द्वन्द्वपीडित समुदायले ठहर गरेको छ। उक्त सिफारिस समितिले पीडा सम्बोधनको पर्खाइमा दशकौंदेखि पर्खिरहेका आमपीडित समुदायलाई फेरि पनि धोका दिने र अपहेलित गराउने काम गरिरहेको उनीहरूको ठहर छ।
पीडितहरूको सहभागिता र आफूहरूको माग र मुद्दाको सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकार जिम्मेवार नबनेको खण्डमा सत्य अन्वेशन गर्नेगरी नागरिक तहमा समानन्तर आयोग गठन गर्ने पनि उनीहरूको चेतावनी छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिफारिस समितिले केही दिनअघि सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी दुई आयोगका लागि ३४ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। ३४ मध्येबाट १० जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी बन्ने छन्।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८२ १५:५९ बिहीबार
