२०७२ साल वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा जनधनको ठुलो क्षति पुग्यो। त्यसबाट अत्तालिएका आमनागरिक आफैंले भौतिक संरचना निर्माणमा सावधानी अपनाउन थालेसँगै राज्यका निकायहरूले भवन निर्माण गर्ने मापदण्डसहितका विषयमा पुनरावलोकन गर्यो। त्यससँगै उपत्यकासँगै देशभरि भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवन आचारसंहितामा परिमार्जन भएका छन्। साथै सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरि खासगरी सहरी क्षेत्रमा व्यावहारिक अध्ययन समेत सुरु भएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि अपार्टमेन्ट निर्माणको काम करिब शून्यझैं भएको छ भने सरकारी भवन तथा निजी भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन जारी गरिएका नयाँ मापदण्ड र पुराना मापदण्डहरूका संशोधनले केही उपलब्धी देखिएको छ।
भूकम्पपछि अपार्टमेन्ट व्यवसाय भने धराशायी बनेको छ। त्यसअघि नै बनेका केही अपार्टमेन्टहरू पनि भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएनन्। बनिसकेकाहरूमा पनि व्यवसायीलाई नोक्सानी भएको छ। २०७२ सालपछि मान्छेहरू अपार्टमेन्टमा बस्न डराउन थाले।
भूकम्पमा विद्यावारिधि गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले २०७२ सालको भूकम्पपछि नियम, कानुन मापदण्डमा मात्र नभई भूकम्पको सम्भावित जोखिमप्रति जागरुकता, शैली, खुला ठाउँलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आएको बताए।
२०७२ सालपछि भवन निर्माण गर्ने सिकर्मी र डकर्मीहरूले पनि भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन सिप सिकेको उनको भनाइ छ। ‘भूकम्प आउनुभन्दा पहिले, भूकम्पको बेला तथा भूकम्प गइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा २०७२ सालपछि गाइडलाइन बनेका छन्। ती गाइडलाइनहरूको प्रभावकारी पालना हुन आवश्यक देखिएको छ,’ सिंहले भने।
भूकम्पपछि अपार्टमेन्ट व्यवसाय भने धराशायी बनेको छ। त्यसअघि नै बनेका केही अपार्टमेन्टहरू पनि भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएनन्। बनिसकेकाहरूमा पनि व्यवसायीलाई नोक्सानी भएको छ। २०७२ सालपछि मान्छेहरू अपार्टमेन्टमा बस्न डराउन थाले।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रविन्द्र बोहराले भूकम्पको सम्भावित डर र आगलागीको जोखिमले अपार्टमेन्टमा बस्न मान्छेहरू डराएको बताए। ‘आगलागी भयो भने दमकमलले पाँच लतासम्म भ्याउनसक्छ भनिएको छ। त्योभन्दा माथि दमकलले सक्दैन। अर्को कुरा नेपालीमा अपार्टमेन्टमा बस्ने संस्कार नै छैन। सकेसम्म छुट्टै घर बनाउने संस्कार छ,’ उनले भने।
२०७२ सालको भूकम्पपछि सुरक्षित भवन निर्माण गर्न बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ लागु भएको छ। उक्त मापदण्ड दुई पटक संशोधनसमेत भएको छ। २०७५ सालमा पहिलो पटक र २०७९ सालमा दोस्रो पटक परिमार्जन गरिएको थियो।
२०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि र मुलुकमा तीन तहको सरकारको अवधारणापछि तीन तहकै सरकारका लागि आधारभूत नियम बनाउन तथा उक्त मापदण्डमा सम्पदा बस्तीको विषयलाई समेत समावेश गर्न पहिलो पटक मापदण्ड परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।
२०७९ सालमा काठमाडौं महानगरले भवन निर्माणसम्बन्धी ल्याएको मापदण्ड र सरकारले बनाएको मापदण्डसँग बाझिएपछि महानगरले ल्याएको मापदण्डलाई समेत अध्ययन गरी तथा महानगरले ल्याएका मापदण्डलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्ने गरी २०७९ सालमा दोस्रो पटक परिमार्जन गरिएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि काठमाडौंलगायत देशभरि भूकम्पका धक्काहरू लगातार गइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार राजधानी भूकम्पीय दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील ठाउँ हो। यहाँ ठुला ठुलो भूकम्प आउन सक्ने जोखिम सधैं रहन्छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि भवन संहिताका २३ वटामध्ये तीन वटा बुँदामा परिमार्जन गरिएका छन्। भूकम्प प्रविधि, भवन निर्माण गर्ने विषयमा तीन वटा बुँदा परिमार्जन गरिएका हुन्। अहिले पनि भवन निर्माणको नमुना मापदण्ड २०७१ तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ अस्तित्वमै छ। बलियो भवन निर्माण गर्न यी दुई मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो।
२०७२ सालमा भूकम्प आएपछि खाली जग्गा राख्न तथा भवन सुरक्षित बनाउन सरकारले बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ ल्याएको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार सय मिटरसम्मका अग्ला भवन निर्माण गर्दा २५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने व्यवस्था कायम थियो तर दोस्रो पटक परिमार्जन गरिएको मापदण्डअनुसार अब १२ मिटर मात्र सेटब्याक राखे पुग्छ।
उक्त मापदण्डमा खुला क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कानुनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्नेछन्।
आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गालाई खुला क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानमा रूपान्तरण गर्नेछन्। सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गालाई नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णयबिना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिइने छैन।’
२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि काठमाडौंलगायत देशभरि भूकम्पका धक्काहरू लगातार गइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार राजधानी भूकम्पीय दृष्टिकोणले अति नै संवेदनशील ठाउँ हो। यहाँ ठुला ठुलो भूकम्प आउन सक्ने जोखिम सधैं रहन्छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि २०८० कात्तिक १७ गते कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलब चार रेक्टरको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा परेर एक सय ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने अर्बौं रूपैयाँबराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। त्यसपछि पनि काठमाडौं वरिपरिका क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर साना साना भूकम्पका धक्का गइरहेका छन्। त्यसैले भूकम्प प्रतिरोध र सुरक्षित भवन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा जनमानसमा बलियो हुँदै गएको छ।
सुरक्षित आवासको नाममा ११ अर्ब खर्च
नागरिकको आवासलाई सुरक्षित बनाउने नाममा अहिलेसम्म राज्यको १० अर्ब ८६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर यसबाट उपलब्धि के भयो भन्ने विषयमा प्रश्न चिह्न उत्पन्न भएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पनि असुरक्षित आवासका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। जाजकोट भूकम्पले असुरक्षित घरहरू ध्वस्त भएका छन् भने ठुलो मानवीय क्षति भएको छ।
अर्बाैं रूपैयाँ खर्च हुँदा पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट नागरिकका घर भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिमरहित भएका छैनन्। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र तीन अर्ब ४१ करोड १६ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त आवमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक लाख ३२ हजार सात सय २८ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको र त्यति बेलासम्म ५२ हजार नौ सय ३८ लाभग्राहीको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
यसैगरी आव २०८०/८१ मा ७९ करोड १० लाख ३५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८७ हजार दुई सय १० परिवार लाभान्वित भइसकेका छन्। यस कार्यक्रमबाट नागरिकले खरको छाना भएको घर विस्थापित गर्ने छन् र त्यसबाट ७५ हजार रूपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत पराल तथा खरका छाना भएका घरमा जस्ताको छाना राख्ने उद्देश्यबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जस्तापाता, काठ लगायतका सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रतिघरपरिवार ५० हजार रूपैयाँ अनुदान दिन थालिएको थियो।
आव २०७८/७९ देखि भने प्रतिघरपरिवार ७५ हजार रूपैयाँ अनुदान दिन थालिएको छ। २०७७ फागुन ७ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयअनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट आव २०७५/७६ मा एक अर्ब २३ करोड ४२ लाख, आव २०७६/७७ मा चार अर्ब ९० करोड, आव २०७७/७८ मा तीन अर्ब ३६ करोड ५४ लाख, २०७८/७९ मा तीन अर्ब ४० करोड ६ लाख तथा आव २०७९/८० मा तीन अर्ब ४१ करोड १६ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
अलपत्र घर प्रबलीकरण कार्यक्रम
तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पालामा आव २०७८/७९ मा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक भवन तथा नागरिकका आवास प्रबलीकरण गर्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रम आव २०७९/८० बाट लागु गर्ने घोषणा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले आफैं पहिलो चरणमा स्कुल, अदालत, कलेज तथा अस्पतालका भवन प्रबलीकरण गरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने र नागरिक स्तरबाट पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन र भएका घरलाई प्रबलीकरण बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको थियो।
यस कार्यक्रमको नाम नागरिक आवास प्रबलीकरण कार्यक्रम राखिएको थियो। तर उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ। कार्यक्रम लागु गर्न सरकारले अहिलेसम्म कार्यविधिसमेत बनाएको छैन। जसबाट सबै नागरिकका आवास भूकम्पप्रतिरोधी हुन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८२ १३:५२ बिहीबार