सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोग र दुवै संगठनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुने गरी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हेरफेर गरेको छ। नेपाल प्रहरीको २०१२ सालमा र सशस्त्र प्रहरीको २०५८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति गर्दा क्रमशः तीन जना र दुई जना सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा प्रतिस्पर्धीमध्ये तीन जना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको हो। उक्त मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइएको छ। यसमा गृह सचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र आइजिपी सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। यी दुवै व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाएर सच्याउन सुझाव दिएको थियो।
नेपाल प्रहरीले सिफारिस समितिमा लोकसेवा आयोगको सदस्य संयोजक तथा गृहसचिव र आइजिपी सदस्य रहनुपर्ने सुझाव दिएको मात्र होइन, मन्त्रालयमा प्रहरी संगठनबाट पेस भएको मस्यौदामा सो विषय उल्लेख गरिएको थियो। दुवै प्रहरी संगठनले आइजिपीको नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सदस्य संयोजक हुनुपर्ने प्रावधान राखेका थिए। तर गृह मन्त्रालयले यसलाई बेवास्ता गर्दै गृह सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव सदस्य रहने गरी थपेर पठाइदियो।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ। हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेका ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्। दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित गरेर आगामी संघीय संसद् बैठकमा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी भएको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको प्रावधानले सुरक्षा संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा परिचालन हुने खतरा बढ्ने देखिएको सुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
‘मस्यौदामा दुवै प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति राख्ने प्रावधान छ। यसप्रति लोकसेवा आयोग र प्रहरी संगठन दुवैको असहमति छ,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
ती अधिकृतका अनुसार गृह सचिवको साटो लोकसेवाका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका सदस्यको नेतृत्वमा सिफारिस समिति राख्नुपर्ने राय लोकसेवाले दिएको थियो। त्यसमा प्रहरी संगठनहरूको पनि सहमति रहेको थियो।
त्यसैगरी महानिरीक्षक बढुवाका लागि ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राय दिइएको छ। यसमा कार्यसम्पदान मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दुवै प्रहरी संगठनको थियो। ती दुवै प्रावधानमा गृह मन्त्रालयले मनमौजी निर्णय गरेर सुरक्षा निकायमाथि राजनीतिक दलहरूलाई खेल्ने मौका दिएका छ।
गृह सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य र अवकाशमा जाने महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहेको समितिले आइजिपीका लागि सशस्त्र प्रहरीमा सम्भावित दुई जना र नेपाल प्रहरीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसमध्ये ‘उपयुक्त’ लागेका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा समेटेर प्रहरी संगठनलाई राजनीतीकरण गर्न लागेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। लोकसेवा आयोगले आइजिपी नियुक्ति सिफारिस मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिबाट गर्दा निष्पक्ष निर्णय हुनेमा शंका उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण प्रावधानमा पनि मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा चलखेल गरी सुरक्षा संगठनमा जाने नेतृत्वमा खेल्न खोजेका छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले सुरक्षा अंगमा विश्वमा नभएको प्रावधानलाई अघि सारेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा राजनीतिक पहुँच बढाउन खोजेको बताए।
‘सुरक्षा अंग चेन अफ कमान्डमा चल्ने निकाय हो, यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो सिभिल सर्भिसजस्तो निकाय होइन, अन्य मुलुकको प्रावधान पनि हेरौं न सुरक्षा अंगमा प्रमुख नियुक्ति गर्दा सिफारिस समितिले तीन जना वा दुई जना भन्ने प्रावधान विश्वका कुनै पनि मुलुकमा छैन, बरू पारदर्शितका विषयहरू समेटिएका हुन्छन्, यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने।
गृहले आइजिपी र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को पदावधि समान तीन वर्ष हुने उल्लेख गरेको छ। यसमा पनि लोकसेवा आयोग र दुवै प्रहरी संगठनले आपत्ति जनाएका छन्। समान पदावधि राख्दा अनुपयुक्त हुने भन्दै आइजिपीको तीन र एआइजीको चार वर्ष कायम गर्न लोकसेवा र सुरक्षा संगठनले सुझाएका थिए।
गृहले यसलाई पनि मानेको छैन। डिआइजीको पाँच, एसएसपीको आठ र एसपीको १० वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने सुझाव लोकसेवाको थियो। गृहको प्रावधानप्रति वृत्ति विकास र नेतृत्व निर्माण तथा विकास एवं चयनका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन सेवाका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त, वैज्ञानिक, विधिसम्मत नहुने भन्दै प्रहरी अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए। यसमा एआइजीको पदावधि चार वर्ष गरी आइजिपी, एआइजी र डिआइजीको क्रमशः तीन, चार र पाँच वर्ष राख्नुपर्ने बताएका थिए।
एउटै श्रेणीको तल्लो र माथिल्लो पदको पदावधि एउटै हुँदा वैज्ञानिक र विधिसम्मत नहुने भएकाले तर्कसहित सुरक्षा अधिकारीहले यो प्रावधान कायम गर्न गृमन्त्री रमेश लेखकलाई समेत आग्रह गरेका थिए। तर लेखकले यसलाई पन्छाइदिए। उनले सुरक्षा निकायलाई अलि प्रजातान्त्रि बनाउनुप¥यो भन्दै यो प्रमवधानलाई हटाएर आइजिपी र एआइजीको पदावधि एकै बनाएका थिए।
‘नयाँ प्रस्तावमा आइजी बढुवा सिफारिस गर्दा नेपाल प्रहरीमा तीनजना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख भएकोमा त्यसो गर्दा सुरक्षा संगठनमा विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास हुन नसक्ने, मर्यादाक्रम/ वरीयताक्रम समेत मिचिन सक्ने खतरा हुँदा आइजी नियुक्ति सिफारिस गर्दा सिफारिस समितिले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने मात्र सिधा प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
यो सुझावमा गृह मन्त्रालयले कैची चलाएको छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने। सरकारले आइजी नियुक्ति निर्णय गर्दा प्रस्तावित प्रावधानमा सामान्यतया बहालवाला आइजी अवकाश हुनुपूर्व नियुक्ति निर्णय गर्ने भन्ने कुरा रहेकोमा यसमा ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द राखेर अर्को बखेडा निकालिएको ती अधिकारीले बताए। यसले गर्दा समयमै नियुक्ति निर्णय, स्वस्थ्य र विधिसम्मत अभ्याससमेत हुनेमा आशंका उत्पन्न हुने, चलखेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिने हुँदा यो अभ्यासले संगठनको चेन अफ कमान्ड र समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असरसमेत पर्न सक्ने खतरा रहने भएकाले सामान्यतया भन्ने शब्दमा समेत दुवै संगठनका अधिकारीहरूको आपत्ति रहेको छ।
दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले सरकारले आइजी नियुक्तिको निर्णय बहालवाला आइजी अवकाश हुनुपूर्व गर्नुपर्ने भनेर सिधा प्रावधान राख्न सुझाव दिएको तर गृहले यसलाई घुमाएको भन्दै चेन अफ कमान्डमा चल्न संगठन कुनै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको संगठनजस्तो बनाउन खोजेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
‘विशिष्ट श्रेणी र सुरक्षा संगठनको प्रमुख आइजिपी पदको नियुक्ति सिफारिस समितिको बनावटमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा गृह सचिव र बहालवाला आइजिपी भएको तीय समिति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। तर हाल मन्त्रिपरिषद्मा गएको मस्यौदामा गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव र आइजिपी भएको समितिको प्रस्ताव गरिएकाले यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस्तो विषयमा छलफल हुँदा सुरक्षा संगठन प्रजातान्त्रिक हुनपर्यो भन्नुभएछ, विश्वमा कुनचाहिँ सुरक्षा अंग चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर गएको छ र चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिर गए त्यसको असरको जिम्मा सरकारले लिने कि सुरक्षा अंगले लिने हो, त्यो प्रावधान पनि थप्नुपर्छ।’
बढुवाका लागि संविधानमा उल्लेख भएको सामान्य सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्ने विषयलाई लत्याइएको भन्दै आयोगका एक अधिकारीले यसलाई पनि नमान्ने हो भने आयोगको के काम भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
सामान्य सिद्धान्तमै लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषय समेटिएको भन्दै लोकसेवाले यसरी गठन हुने बढुवा समितिमा आयोगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाएको हो। तर गृह मन्त्रालयले भने आयोगको सुझाव बाध्यकारी नहुने जिकिर गरेर मनोमानी ढंगले हेरफेर गरेको हो।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी मल्लले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ ऐनको मस्यौदाले संगठनलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा चलखेल गरी धराशयी बनाउने बताए। ‘आइजिपीको नियुक्तिको विषय र एआइजी लागि राखिएको तीन वर्षे प्रावधानले संगठनतलाई बलियो बनाउँदैन, यसले झन धराशयी बनाउँछ। राजनीतिक दलका नेताहरूले संगठनमा चलखेल गर्ने मौका पाउँछन्, अहिलेको भन्दा झन् बढी नेतामुखी बनाउँछ। बढुवा र वृत्तिविकासको विषयलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १८ को बैठकले प्रस्तावित कानुन रायका लागि लोकसेवा पठाउने निर्णय गरेको थियो। सोहीबमोजिम गृह मन्त्रालयबाट अघि बढेको मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट राय लिएर परामर्शका लागि लोकसेवामा पठाइएको थियो।
लोकसेवाले त्यसक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा गृह सचिव दुवाडीसहितका अधिकारीसँग मस्यौदामा छलफल गरेको थियो। उनीहरूले पनि आयोगसँग सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउन नहुने भन्दै सिफारिस समितिमा आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोेकेको सदस्य हुनुपर्ने दाबी पेस गरेका थिए। त्यसमा आयोग ‘कन्भिन्स’ भएको थियो। हाल दुवै प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दै आएको छ। हाल एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमतासहितका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था दुवै प्रहरीका नियमावलीमा छ।
सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमा समेट्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि बाध्य भएर ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएकोमा ऐनमै कर्मचारी, नेता र शक्तिकेन्द्रको चलखेल भएकोमा दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अहिले भएको प्रावधान जस्ताको जस्तै पास भए दुवै संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कानुनी रूपमै प्रवेश पाउने दुवै संगठनका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दुवै प्रहरीमा हाल कायम ३० वर्षे प्रावधान भने हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै जवान र हवलदार १६ वर्ष, जुनियर अधिकृत (असई/सई) १८ वर्ष र निरीक्षकदेखि माथिका तहमा कार्यरतले २० वर्ष पुगे पेन्सनमा जाने प्रस्ताव राखिएको छ। यसैगरी आइजिपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआइजी र डिआइजीको ५९, एसएसपी र एसपीको ५८, डिएसपी र निरीक्षकको उमेर हद ५७ वर्ष हुने व्यवस्था राखिएको छ। प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन अब २५ वर्ष ननाघेको प्रावधानलाई हटाएर २७ वर्ष राखिएको छ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०८१ ०६:५८ मंगलबार