नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन (एनएसी) को वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ठुलै घोटाला देखिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री, सचिवसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि त्यो खरिद प्रक्रिया सम्झौता चरणका झन्डै दर्जन बैठकमा सहभागी अर्थ विभागका तत्कालीन निमित्त निर्देशक युवराज अधिकारी भने यसबाट उम्किन सफल भएको कागजात फेला परेको छ।
हाल एनएसीका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई उनैले संस्थामा नियुक्त गरेका कानुनी सल्लाहकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै सदाशयतामा प्रतिवादी नबनाइएको पाइएको हो। दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदको निर्णय २०७३ वैशाख २ मा एनएसी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो।
उक्त बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई (हाल अख्तियार प्रमुख) ले गरेका थिए। अध्यक्षलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा प्रतिवादी उल्लेख गर्दा असहज हुने महसुस गरिएको हो। त्यसैकारण हालका अध्यक्ष अधिकारी पनि यसमा नपरेको अनुमान भइरहेको छ।
‘मुद्दा अभियोजनको प्रारम्भिक चरणमा एनएसीका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको नाम प्रतिवादीमा भए पनि अन्तिम चरणमा हटाइएको रहेछ’, अख्तियार सम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसरी नहटाइएमा अख्तियार प्रमुखकै विरुद्धमा अभियोजन जोडिने भएकाले यो निर्णय आएको हुन सक्छ।’
स्रोतका अनुसार यो परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्न र अख्तियार तथा एनएसीका अधिकारीलाई वाइडबडी घोटालामा नजोड्न ‘मध्यस्थता’ भएको थियो। एनएसीमा ‘कानुनी सेवा लिन मुकरर गरिएका’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त (जुरिस्ट एन्ड कम्पनी प्रालि) लाई कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले २०७८ माघ १६ बाट कानुनी सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्।
हालका अख्तियार प्रमुख राई पर्यटन मन्त्रालयपछि आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव र सञ्चय कोष सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्षसमेत थिए। बाइडबडी खरिदमा सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा पदेन अध्यक्षकै निर्णय रहेको छ। मुद्दा दायर गर्ने क्रममा कस–कसलाई प्रतिवादी बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्दा यी विषयमा पनि विचार गरिएको अख्तियार स्रोतको खुलासा छ।
एनएसी अर्थ विभागका तत्कालीन निमित्त निर्देशक अधिकारीसमेत रहेको ‘ए ३३०–२०० विमान खरिद सम्बन्धमा वार्ता टोली (नेगोसिएसन टिम)’ले विमानको भारवहन क्षमता (एमटिओडब्लु) २४२ टन हुने भनिएकोमा त्यसलाई घटाएर २३० टनमा सहमति दिएको थियो तर रकम भुक्तानी भने २४२ टनकै गरिएको थियो।
यही आधारमा पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सचिवसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा गत चैत तेस्रो साता विशेष अदालतमा दायर भैसकेको छ। यही मुद्दामा बयान लिने क्रमसमेत यसै साताबाट सुरु हुन लागेको छ।
अख्तियारले यस मुद्दामा अनुसन्धान गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ। पाँच महिनाअघि मात्र एनएसीले एयरबस कम्पनीसँग एमटिओबारे पत्राचार गरेको स्रोतको दाबी छ। एनएसी स्रोतका अनुसार पत्रमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अस्ट्रेलिया सिधा उडान गर्ने भनी २३० टनलाई २४२ टनको सर्टिफिकेट लिन कति मूल्य पर्छ भनी सोधिएको थियो।
गौतम बुद्ध विमानस्थलको क्षमताका आधारमा वाइडबडीले उडान गर्न सक्दैन। त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता २१० टनको मात्र भएको जानकारी एयरबसलाई भएकाले छक्याएर एनएसीले भैरहवाबाट अस्ट्रेलिया सिधा उडान गर्ने योजना रहेको गलत सूचना दिएको प्रस्ट छ।
२०७३ चैत २५ मा वाइडबडी खरिद सम्झौता भएको समयमा एनएसीले उही मूल्यमा २४२ टन लिने निर्णय गरेको भए पनि अहिले सात वर्षपछि २३० टनको सर्टिफिकेट लिन खोज्दा समेत एअरबसले शुल्क लिने भएको हो। यो पक्षलाई एनएसीको वर्तमान नेतृत्वले लुकाएको दाबी स्रोतको छ।
वाइडबडीमा ३२ जनालाई मुद्दा हालेकोमा १४ जना एनएसीकै पूर्व र कार्यरत कर्मचारी छन्। ती १४ जनामा वाइडबडी चलाइरहेका तीनजना वरिष्ठ पाइलहरू रविन्द्र शेरचन, सुभास रिजाल र श्रवण रिजाल पनि छन्। उनीहरूले विमान चलाउन नपाएपछि एनएसीको अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा असर परेको र आम्दानी घटेको स्रोतको दाबी छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०८१ ०६:१६ आइतबार