नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ। फ्रिडम फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मे २०२३ देखि अप्रिल २०२४ सम्मको एक वर्षको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा बढोत्तरी भएको हो।
अनुगमन प्रतिवेदनमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ६० घटनामा ८८ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख छ। यो भन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०२३ मे ३ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ४० वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए।
यस वर्षका ६० उल्लंघनमध्ये आक्रमण/हातपातका २१ घटना, समाचार संकलनमा अवरोध र तोडफोडसहित सातवटा घटना, दुर्व्यवहारका आठ र २२ वटा धम्की वा ज्यान मार्ने धम्की रहेका छन्। यस अवधिमा दुई सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण भएको थियो भने एकमा तोडफोड रहेको छ। नौ सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्कीपूर्ण सन्देश आएको थियो।
यी घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै घटना (२४ वटा) बागमती प्रदेशमा र त्यसपछि मधेस प्रदेशमा १२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएका थिए। कोसी प्रदेशमा ११, गण्डकीमा सात, लुम्बिनीमा तीन, कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईवटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना फ्रिडम फोरमले रेकर्ड गरेको जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा भएका घटनामा ४१ पुरुष, सात महिला पत्रकार र दुई सञ्चारगृह प्रभावित भएका थिए।
कुल प्रभावित पत्रकारमध्ये २४ जना अनलाइन सञ्चारमाध्यममा कार्यरत थिए भने १६ टिभी, १३ छापा, दुई रेडियो र दुईजना स्वतन्त्र सञ्चारकर्मी रहेका छन्।अधिकांश घटनामा सुरक्षाकर्मीबाट ३५, राजनीतिक कार्यकर्ताबाट १४, सरकारी कर्मचारीबाट १३ र अपराधी/गुन्डाबाट सात पत्रकार प्रभावित भएका छन्। साथै १९ जना सञ्चारकर्मी व्यवसायी, स्थानीय, ठेकेदारलगायतबाट प्रभावित भएका छन्।
समग्रमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा वृद्धि, कानुन र नीति सुधारमा निष्क्रियता, पत्रकारितामा लोकप्रियतावादी राजनीतिको बढ्दो प्रभाव, पत्रकारविरुद्धको अपराधसम्बन्धी दण्डहीनताप्रति उदासीनता, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्थामा निरन्तर गिरावट र पत्रकारको पेसागत सुरक्षा जोखिममा पर्नुजस्ता कारणले गत वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको फोरमले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनमा नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएका कानुन आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीले संसद् अवरुद्घ हुँदा सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारलगायत प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कुनै पनि विधेयक अगाडि बढेनन्।
पीडित पत्रकारका परिवार दण्डहीनताका घटनामा अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकारका १० मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विचाराधीन छन् भने बाँकी ६ वटा मुद्दा अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको पर्खाइमा छन्।
विगत एक वर्षमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा प्रभावित पत्रकारमध्ये धेरैजसो डिजिटल मिडियामा कार्यरत छन्। तथ्यांकले ३० अनलाइन मिडियामा आबद्ध ३४ पत्रकारलाई धम्की आएको देखाउँछ।
प्रकाशित: २९ वैशाख २०८१ ०८:४३ शनिबार