समाज

गण्डकी सरकारको नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न बन्देज

गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले यो मुद्दा टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी गण्डकी प्रदेशको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका आदेशले गण्डकी सरकार काम चलाऊ भएको छ।

खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

प्रकाशित: २८ चैत्र २०८० १८:०४ बुधबार

गण्डकी प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत