भू-माफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको गौतमबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पर्खाल भित्र र धावनमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा नदिने निर्णय जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको छ।
फिल्डबुकमा रहे पनि कसैको नाममा दर्ता नरहेको ४ बिघा १७ कट्ठा ६ धुर जमिन मालपोत कार्यालयले गत वैशाखमा पर्वतराजकान्त मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आर्चायले अदालतको आदेशलाई देखाएर विमानस्थलको धावनमार्ग र पर्खाल भित्र पर्ने जमिन मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएका हुन।
हदबन्दीका कारण ५८ वर्ष अघि सिद्धार्थनगर १० की सुर्जा मिश्राइनले सो जमिन सोही ठाउँको काली मन्दिरलाई दिएकी थिइन। तर भू-माफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कसैको नाममा दर्ता नरहेको जमिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेर संचालनमा आएको एक वर्षपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको हो।
भुजौली ९ (ख) कित्ता नं. ७,३२,६७,६८,९२ र ९४ नम्बरको जमिन मालपोतले गत वैशाख ८ मा भारतको गोरखपुर बस्ने मिश्रको नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। त्यस लगत्तै मिश्रले वैशाख २७ गते विमानस्थल निर्माण परियोजना कार्यालयमा मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पर्खाल भित्र रहेको र केही भाग रनवेमा पर्ने जमिन नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी मुआब्जा माग गरिएको घटना बाहिरिएपछि स्थानीयले प्रशासनमा उजुरी दिएका छन्।
विमानस्थल परियोजनाले पनि हदबन्दीका कारण काली मन्दिरको नाममा आएको र हाल प्राधिकरणको नाममा आइसकेको जमिनको मुआब्जा मागिएको भन्दै प्रशासनलाई जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि प्रशासनले छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो। यो घटनामा अख्तियारले पनि छानबिन थालेको छ।
परिवार सहित भारतको गोखरपुर बस्दै आएका मिश्रलाई प्रयोग गरेर मालपोतकै कर्मचारी र भू-माफीयाहरुले करोडौं कुम्ल्याउने दाउ खेले पनि जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले भने मुआब्जा बापतको रकम नदिने निर्णय गरेको छ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पर्खाल भित्र र रनवेको केही भाग समेत पर्ने विवादित जग्गाको मुआब्जा नदिने निर्णय गरेको हो। सो जग्गा सम्बन्धका गतिविधिहरू शङ्कास्पद देखिएकाले हाललाई मुआब्जा नदिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताए।
‘विमानस्थल परियोजनाको जग्गा प्राप्ति ऐनको दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले विवादित जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी निर्णय तत्काल रोकी छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भएको हो’ प्रजिअ अर्यालले भने।
बैठकले लालपुर्जा दिनुपर्ने कारण माग गर्दै मालपोत कार्यालय भैरहवालाई १० वटा प्रश्न सहितको पत्र पनि काटेको छ। परियोजनासँग मुआब्जाको मागदावी गर्नकालागि जिल्ला मालपोत कार्यालयले जारी गरेको विवादित जग्गाको लालपुर्जाका विषयमा अध्ययन गरी जवाफ दिन पत्राचार गरिएको प्रजिअ अर्यालले बताए। मालपोतको भूमिका शङ्कास्पद देखिएकाले प्रश्न सोधिएको र जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अगाडी बढ्ने उनले बताए।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले यसअघि नै मालपोत र नापीबाट कित्ताकाट भएर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा आइसकेको जमिन सोही कित्ता नम्बर राखेर मालपोतले अहिले पर्वतराजको नाममा दर्ता गरिदिएको बताए।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीसँगै माथिल्लो तहका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमै हदबन्दीमा परेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी करोडौं रकम कुम्ल्याउन खोजिएको भन्दै संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्। यसमा राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतो हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। प्रमुख मालपोत अधिकृत आर्चायले भने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको परमादेश अनुरूप जग्गा दर्ता गरिदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पर्वतराजकान्त मिश्रले विमानस्थल भित्र पर्ने सो जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै दर्ताकालागि सुरुमा मालपोत कार्यालय भैरहवामा निवेदन दिएका थिए। त्यहाँबाट सुनुवाइ नभएपछि उनी अदालत गएका थिए।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उनको निवेदन उपर गत वर्षको माघमा ‘जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु’ भन्ने आदेश दिएको देखिन्छ। अदालतको परमादेश अनुरूप नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृतसँग मौखिक रुपमा सोधपुछ गरेको र जग्गा जसको हो उसैको नाममा दर्ता गरिदिएको प्रतिक्रिया मालपोत प्रमुख आर्चायले संचारकर्मीहरुलाई दिने गरेका छन्।
के हो जग्गाको अस्लीयत ?
भैरहवाकी सुर्जा मिश्राइन निःसन्तान थिइन। भैरहवामा उनको नाममा ३४ वटा कित्तामा कुल ३० बिगाह १४ कठ्ठा जमिन थियो। २०२१ को भूमि ऐन अनुरूप ११ बिघा भन्दा बढी जमिनमा हदबन्दी लाग्ने भएकाले तत्कालीन समयमा सुर्जाको सबै जमिन उनको नाममा दर्ता हुन सकेन।
२०२२ सालमा हदबन्दीमा परेको जमिन मध्ये ४ बिघा उनले काली मन्दिरको नाममा दिएको देखिन्छ। २०२५ सालमा सुर्जाको मृत्यु भएपछि विभिन्न व्यक्तिहरूले उनका अपुताली दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको देखिन्छ। केही जग्गामा मोही लागेको देखिन्छ। जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको सो मुद्दामा २०३६ सालमा सुर्जाका देवर नाता पर्ने रमाकान्त मिश्रलाई हकवाला भन्न मिल्ने ठहराइएको भन्ने फैसलामा उल्लेख छ। २०६४ सालमा रमाकान्तको निधन भएपछि पर्वतराजकान्तको नाममा जग्गा आएको हो। पर्वतराज रमाकान्तका नाति भएको बताइन्छ।
पर्वतराजले आफ्नो बाजेको नाममा नामसारी भएको केही जग्गा आफ्नो नाममा गराएर यसअघि नै बेची सकेका छन् भने विमानस्थलमा परेको जग्गाको पनि मुआब्जा बझीसकेका छन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना सुरु भएपछि तीनै पर्वतराजले बाँकी रहेको ७ वटा कित्ताको जमिन छुट भएकाले दर्ता गरी पाउँ भनी मुद्दा मामिला गर्न सुरु गरे। उनले दर्ता छुट भनेका ती ७ कित्ताका जमिन दर्ता छुट नभई तत्कालीन समयका जग्गाधनी सुर्जाले हदबन्दीमा परेको जमिन मालपोतबाटै फाटवारी भरेर काली मन्दिरलाई दिएको जमिन हो।
सो स्थानमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चर्चा सुरु भएपछि भने भैरहवा आसपासकै राजनीतिक दलका नेताकै सक्रियतामा सो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी मुआब्जा कुम्ल्याउने दाउ सुरु भएको स्रोतको दाबी छ। रमाकान्तको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने मालपोतको निर्णयविरुद्ध योजनाबद्ध ढंगले अन्य केही व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्न लगाइएको बताइन्छ। तत्कालीन समयमा हरिद्वारप्रसाद बानिया, चन्द्रशेखर मिश्र र विश्वम्भरनाथ मिश्रले आफुहरुको पनि हकदावी लाग्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दिएका थिए। जसमा सर्वोच्चले रमाकान्तको नाममा मात्रै जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय बदर गरिदियो।
त्यसपछि हक कायम गरिल्याउनु भन्ने मालपोतको निर्णयमा ती चारैजनाले जिल्ला अदालत मार्फत आफुहरुको नाममा आउन छुटेको जग्गाको छुट दर्ता गरी विमानस्थल परियोजनासँग मुआब्जा लिने र हक छाड्ने भनी मिलापत्र गरेको देखिन्छ। त्यसैमा टेकेर जग्गा छुट दर्ताकालागि पर्वतराजले मालपोतमा निवेदन दिए। तर मालपोतले लामो समय सम्म कुनै निर्णय नगरिदिएपछि मिश्र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा गए।
सोही मुद्दामा अदालतले सुरुमा मालपोतलाई काटेको पत्रको जवाफमा नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा कसैको नाम उल्लेख नभई खाली जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नसकिने भन्ने जवाफ मालपोतले पठाएको देखिन्छ। त्यसपछि अदालतले मालपोत कार्यालय भैरहवालाई दिएको आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदन उपर कुनै निर्णय गरेको नदेखिँदा जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु’। त्यही आदेशमा टेकेर आफूले छुट जग्गा दर्ता गरिदिएको प्रतिक्रिया मालपोत प्रमुख आर्चायको छ।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८० १६:४६ मंगलबार