शुभकालिका गाउँपालिकाकी नानु (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षको उमेरमा सोही गाउँपालिकाका २१ बर्से युवकसँग विवाह गरिन्। उनले भागेर विवाह गरेकी थिइन् तर यति कम उमेरमै विवाह गर्न मन नभए पनि बाध्यता बनेको उनले सुनाइन्।
कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका बेला नानुलाई ती युवकले मन पराएका थिए। विस्तारै उनले विवाह गरौं भन्न थाले। उनी गाउँमा आउने–बस्ने र नानुसँग भेट गर्ने गर्दथे।
युवकले विवाहका लागि आमाबुबालाई फकाउने कोसिस गरिरहे, तर उनीहरूले मानेनन्। ६ महिनाअघिको घटना सम्झँदै नानुले भनिन्, ‘आमाबुवा विवाहका लागि राजी नभएपछि युवकले अनेक धम्की दिन थाले। आफूसँग विवाह नगरे आत्महत्या र बेइज्जती गरिदिन्छु भन्न थाले।’ धाकधम्कीले डराएकी नानुले कतै उजुरी गर्ने आँट गरिनन्। अन्ततः इज्जत जाने डरले उही युवकसँग २०७९ माघमा भागेर विवाह गरिन्।
शुभकालिका गाउँपालिकाकी नानु (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षको उमेरमा सोही गाउँपालिकाका २१ बर्से युवकसँग विवाह गरिन्। उनले भागेर विवाह गरेकी थिइन् तर यति कम उमेरमै विवाह गर्न मन नभए पनि बाध्यता बनेको उनले सुनाइन्।
नानुले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेकी थिइन्। विवाहपछि पनि पढाइलाई निरन्तरता दिने दुवैबीच सहमति भएको थियो, तर विवाहपछि उनी विद्यालय जान पाइनन्। अहिले उनी पोइली घरमा छिन्। उनले भनिन्, ‘विवाहपछि शारीरिक र मानसिक यातना बढ्ने रहेछ। सानै उमेरमा विवाह गर्दा धेरै समस्याले सताउने रहेछ।
नानुका गाउँमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने ५ जनाभन्दा बढी किशोरी छन्। तीमध्ये अधिकांश किशोरी आमासमेत बनिसकेका छन्। सानै उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुने, प्रजनन अधिकारबारे बेखबर रहेर स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तिने र विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्याको चपेटामा पर्ने गरेका छन्।
गत फागुनमा खाँडाचक्र नगरपालिकाकी किया (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षको उमेरमा शुभकालिका गाउँपालिकाका १६ वर्षीय किशोरसँग भागेर विवाह गरिन्। किशोर कक्षा १० मा पढ्छन्।
दुःखमा हुर्केकी उनले सुखका साथ बस्न र खान पाउने आशामा १६ वर्षमै ती किशोरसँग विवाह गरेकी थिइन्। अहिले उनी शिक्षाबाट वञ्चित छिन्। पतिले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिए पनि कियाले पढ्न पाइनन्। उनको घरपरिवार पनि पढाउने सोचमा छैन।
कालिकोटकै नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी मुना (परिवर्तित नाम) को कक्षा १० मा पढ्ने क्रममा दैलेखका युवकसँग प्रेम बस्यो। केही समयको सम्बन्धपछि उनीहरूले भागेर विवाह गरे। केटाको परिवारले २० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने सुझाव दिए तर उनीहरूले मानेनन्, विवाह भयो। अहिले उनीहरूको छोरा जन्मिएको छ।
विवाहपछि दुवैजनाको पढाइ छुट्यो। कम उमेरमा विवाह गर्दा घरपरिवार व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको र तनावका कारण पति कुलतमा फसेको उनले सुनाइन्। उनी भन्छिन्, ‘जसरी हामीले सानै उमेरमा विवाह गरेर दुःख पायौं, त्यसरी कसैले पनि दुःख नपाओस्।’
यसैगरी सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिककी एक किशोरीले खाँडाचक्रका किशोरसँग भागेर विवाह गरिन्। उनको विवाह गाउँकाले समाधान गरे। अहिले पनि कालिकोटमा भागेर, मागेर अनि रुढीवादी सोचले सानै उमेरमा विवाह गरेका किशोरकिशोरी धेरै छन्।
गत फागुनमा खाँडाचक्र नगरपालिकाकी किया (परिवर्तित नाम) ले १६ वर्षको उमेरमा शुभकालिका गाउँपालिकाका १६ वर्षीय किशोरसँग भागेर विवाह गरिन्। किशोर कक्षा १० मा पढ्छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० चारवटा बाल विवाहको मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी प्रमुख जयश्वर रिमालले बताए। उनले भने, ‘धेरैजसो बाल विवाह भएको खबर प्रहरीकहाँ आउँछ। प्रहरी घटनास्थलमा जाँदा साथीका घरमा घुम्न आएको, विवाह नगरेकोलगायतका कुराले प्रहरी फर्कने गरेको छ।’
मुद्दा दर्ता भएका बाल विवाह सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा दुइवटा, पलाँता गाउँपालिकामा एउटा र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा एक गरी चार बाल विवाह छन्। जिल्लामा प्लाल इन्टरनेसनल नेपाल, किर्डाक नेपाल, हुरेन्डेक नेपाल, सादा नेपाल, आई एनएफ नेपाल लगायतका गैरसरकारी संघसंस्थाले डलर खेती गरेर बाल विवाह रोक्न अभियान चलाएका छन्। तर बाल विवाह न्यूनीकरण भने नभएको जानकार बताउँछन्। किर्डाक नेपालले कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा बाल विवाह रोक्न धेरै प्रयास गरेको भए पनि रोकिएको छैन।
बाल विवाह रोक्ने विषयमा स्थानीय सरकार गैससका भर पर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकार अहिले पनि प्रतिबद्धतामै सीमित छन्। स्थानीय सरकारलाई राखेर छलफल गर्दा पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूबाट कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले आफ्नो पहलमा बाल विवाह रोक्न केही कार्यक्रम गरेको पाइँदैन।
मुद्दा दर्ता भएका बाल विवाह सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा दुइवटा, पलाँता गाउँपालिकामा एउटा र नरहरिनाथ गाउँपालिकामा एक गरी चार बाल विवाह छन्।
जिल्ला अस्पताल कालिकोटका अनुसार २० वर्ष उमेर नपुग्दै गर्भवती हुनेको संख्या बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ सय ६२ जना रहेका छन् भने आव २०७९/८० मा ७ सय १६ जनाले २० वर्ष नपुगेरै बच्चा जन्माएका छन्। यस्तै माघदेखि हालसम्म ३ सय २९ जना २० वर्षमुनिका छन्।
कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बाल विवाह समस्या रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायाका अनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा बाल विवाहको समस्या बढी देखिएको छ।
उनका अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ सालमा गरेको सर्वेक्षणले सातवटै प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बाल विवाह बढी देखाएको छ, जसअनुसार नेपालमा जम्मा बालबालिकामध्ये ५.२ प्रतिशतले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्छन्।
प्रदेशअनुसार १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने बालबालिकामा प्रदेश नं १ मा ४.२, मधेस प्रदेशमा ८.९, बागमती प्रदेशमा १.७, गण्डकी प्रदेशमा ४.२, लुम्बिनी प्रदेशमा ६.४, कर्णाली प्रदेशमा ८.४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.५ प्रतिशत रहेका छन्।
यस्तै नेपालका जम्मा बालबालिकामध्ये २२.७ प्रतिशत बालबालिकाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने गरेका छन्। प्रदेश अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने बालबालिकामा प्रदेश नं १ मा २०.९, मधेस प्रदेशमा २९.३, बागमती प्रदेशमा १३.२, गण्डकी प्रदेशमा २२.९, लुम्बिनी प्रदेशमा २५, कर्णाली प्रदेशमा ३४.६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २९.४ प्रतिशत रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बाल विवाह समस्या रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकायाका अनुसार सातवटै प्रदेशमध्ये कर्णालीमा बाल विवाहको समस्या बढी देखिएको छ।
नेपालमा जम्मा बाल विवाहमध्ये ५.३ प्रतिशतले बाल विवाह गर्ने गरेका छन् भने १९.३ प्रतिशत किशोरीले बाल विवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ, जसमा कर्णालीमा १२.१ प्रतिशत किशोरले बाल विवाह गर्ने गरेका छन् भने २७.४ प्रतिशत किशोरीले बाल विवाह गर्ने गरेका छन्। यो पनि नेपालका सबै प्रदेशको तुलनामा कर्णाली पहिलो नम्बरमै छ। यसले पनि विद्यालयको पढाइ बीचमै छाड्ने विद्यार्थीको संख्या बढाएको देखिन्छ।
समाजमै गुपचुप राख्ने प्रवृत्ति
नेपालको कानुनले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पुग्नैपर्ने अनिवार्य गरेको छ भने त्यसभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई गैरकानुनी मानेको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने छ।
कसैले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्यो वा गरायो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ, यद्यपि गाउँ–समाजमा बाल विवाह रोकिन सकेको छैन।
कानुनभन्दा सचेतनामा जोड
सन् २०३० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ कार्यान्वयनमा आएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बालमैत्री शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ, तर बाल विवाह अन्त्य गर्न सरकारले कानुन र यस्ता सरकारी लक्ष्य लिएर मात्रै पुग्दैन।
कालिकोटमा अहिले धेरै गैरसंरकारी संस्थाले बाल विवाह रोक्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्, तर बाल विवाह रोकिएको छैन। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको तथ्यांकअनुसार कालिकोटमा ५१ प्रतिशत बाल विवाह रोकिएको जनाएको छ।
कानुनले बाल विवाहलाई गैरकानुनी माने पनि गाउँ-समाजमा यसले निरन्तरता पाइरहँदा किशोरीको पढ्ने अधिकार मात्र खुम्चिएको छैन, विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्याका कारण जीवन नै बर्बाद भइरहेको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०८० ०३:१२ बिहीबार