सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको प्रधानमन्त्री कार्यलयले जनाएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएयता कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएको छ।
यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामा ५५६ र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप १५६ गरी ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ।
सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १७:३७ शुक्रबार