विकाससँग सम्बन्धित सरकारी अड्डा तथा निकायहरूमा एक तिहाइभन्दा बढी इन्जिनियरको अभाव भएको छ। जसले गर्दा विकासे योजनाहरू कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। इन्जिनियर अभावले विकासका काम गर्न निकै कठिनाइ भएको सम्बन्धित कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरू बताउँछन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा नयाँ सहर आयोजनाका आयोजना प्रमुख एकराज अधिकारीले सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा योजनाहरूमा कम्तीमा एक तिहाइ इन्जिनियर (शाखा अधिकृतसरह) तथा सब इन्जिनियर अभाव रहेको बताउँछन्।
यसैगरी सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले विभाग र मातहतका देशभरिका कार्यालयमा २३० जना सब इन्जिनियर तथा २५ जना इन्जिनियर अभाव भएको बताए। ‘विभागमातहतमा देशभरि इन्जिनियरहरूको कुल दरबन्दी ६७३ छ तर २३० सब इन्जिनियरको अभाव छ,’ उनले भने, ‘यो भनेको करिब एक तिहाइ सब इन्जिनियर अपुगको अवस्था हो। ठुलो संख्यामा सब इन्जिनिययर अभाव हुँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न एकदमै कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
लोकसेवा आयोगले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका प्राविधिक कर्मचारीहरू अझै विकासे अड्डामा पुगेका छैनन्। जसले गर्दा कर्मचारीको अभाव भएको बताइएको छ। सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले एकै पटक ठुलो संख्यामा प्राविधिक कर्मचारी अभाव भएको बताए।
आयोगले समयमै प्राविधिक कर्मचारीहरू सिफारिस गर्न नसकेकाले देशभरि इन्जिनियरहरूको अभाव भएको सहरी विकासका सहसचिव अधिकारीको भनाइ छ। ‘केही इन्जिनियर बढुवा भएर सिडिई (सिनियर डिभिजन इन्जिनियर) भएका छन्। खाली दरबन्दीमा आयोगले कर्मचारी पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएपछि केन्द्रको दरबन्दी घटाइयो। तर काम भने सबै केन्द्रमै थोपरियो। यसबाट पनि इन्जिनियरहरूको अभाव भएको हो।’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार उक्त विभागमा सब इन्जिनियरहरूको दरबन्दी ६६ भए पनि २४ जना अपुग छन्। अहिले विभागमा ४२ जना मात्र सब इन्जिनियर छन्। यसैगरी १८५ इन्जिनियरहरूमध्ये ४१ जनाको अभाव छ।
देशभरि १० ठाउँमा नयाँ सहर निर्माणका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीसमेत व्यवस्था नगर्दा आयोजना अलपत्र परेका छन्। नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार नयाँ सहर निर्माणका लागि देशभरि ११ जना उपसचिवसरहका सिडिईका दरबन्दी छन्। हाल एकजना सिडिई मात्र उक्त परियोजनामा कार्यरत रहे पनि उनी काठमाडौैंमै छन्।
शाखा अधिकृतसरहका २८ इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा अहिले २० वटा खाली छन्। समन्वय कार्यालयका अनुसार लोकसेवा आयोगले पोहोर साल सिफारिस गरेका ४१ इन्जिनियरमध्ये चारजनालाई मात्र नयाँ सहरका लागि पठाइएको छ। नयाँ सहर निर्माण गर्न स्थापना गरिएका १० वटै कार्यालयमा सबै ठाउँका कार्यालय प्रमुखविहीन बनेका छन्। कुनै ठाउँमा जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ भने कुनै ठाउँमा अर्कोे कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारी तोकिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा झनै विकराल समस्या
दुर्गम पहाडी तथा विकट हिमाली जिल्लामा इन्जिनियर अभावको अवस्था झनै विकराल छ। हुम्ला सिमिकोट सडक आयोजनाका कामु आयोजना प्रमुख वीरेन्द्र यादवका अनुसार उक्त आयोजनामा पाँच जना सब इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा चार वटा रिक्त छन्। यसैगरी चार इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा तीनवटा रिक्त छन्। ‘एकातिर भौगोलिक विकटताले काम गर्न गाह्रो छ भने अर्कातिर प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा झनै समस्या छ,’ यादवले भने।
यसैगरी सडक डिभिजन पश्चिम रुकुमका कामु आयोजना प्रमुख आशुतोष कर्णले प्राविधिक कर्मचारीहरू सकेसम्म हिमाली जिल्लामा जान नचाहने प्रवृत्तिले हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो भएको बताए। ‘हिमाली क्षेत्रमा एकातिर तेल, मेसिनरी सामान ल्याउन गाह्रो छ भने अर्कातिर यहाँ प्राविधिक कर्मचारी भेट्टाउनै मुस्किल छ। यस्तो कठिनाइपूर्ण अवस्थामा काम गर्नुपरेको छ,’ उनले भने।
यसैगरी जुम्लास्थित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख प्रदीप सिंहले पनि हिमाली क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारी सकेसम्म हिमाली जिल्लामा खटाएको ठाउँमा नजाने, गए पनि तुरुन्त सरुवा मिलाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीको अभाव भएको बताए। ‘तर सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ र काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सिंह विगत १४ महिनादेखि जुम्लामा कार्यरत छन्। यसैगरी सडक विभाग डोटीका डिभिजन प्रमुख तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दीपक झाले पनि प्राविधिकहरू दुर्गम जिल्लामा जान नचाहने प्रवृत्तिले समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या उत्पन्न भएको बताए।
मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजना प्रमुख हरि पोखरेलका अनुसार उक्त आयोजनामातहत दैलेख, पर्वत तथा धुलिखेल आयोजना कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको अभाव छ। सडक विभागका प्रवक्ता पोखरेलले इन्जिनियरहरू काठमाडौं तथा सुगम क्षेत्रमै थुप्रिने तर हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा नजाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बताए। यस्तो प्रवृत्ति नरोकिएसम्म समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। देशभरि सिभिल, हाइवे, बिल्डिङ आर्किटेक (भवन), हाइड्रो, इरिगेसन, एरोटेक्निकल लगायत विषयका प्राविधिक कर्मचारीहरू अभाव भएको बताइएको छ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ ००:२७ शुक्रबार