संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको ‘फरक पृष्ठभूमि, साझा आकांक्षा’ भन्ने नारासहित आज बुधबार विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै छ। यो नाराले विश्वका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक परिस्थितिमा रहेका युवाका साझा आकांक्षा गुणस्तरीय शिक्षा, मर्यादित रोजगारी, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र राम्रो भविष्य निर्माणको चाहना र अवसरलाई केन्द्रमा राखेको छ।

नेपालमा गत भदौमा जेनजी (युवा) को सहभागितामा आन्दोलन भयो। त्यसपछि फागुनमा भएको संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी युवा पुस्तामा पुर्‍याएको छ। नेता बन्नु र नेतृत्वमा पुग्नु ठुलो कुरा होइन तर युवाको आकांक्षा, विभिन्न क्षेत्रमा सहभागिता, क्षमता विकास र अवसरको समान वितरणलाई व्यवहारमा उतार्नु वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीको मुख्य चुनौती बनेको छ।

३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन्। उनीबाट नयाँ पुस्ताले सुशासन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रविधिमैत्री शासन, अवसरको समान वितरणजस्ता विषय कार्यान्वयन तहमा आउने अपेक्षा गरेको छ। युवाले अत्यन्त नजिकबाट सरकारका गतिविधिलाई हेरिरहेका छन्।

युवा शक्ति, अवसर र सम्भावना

नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभको महत्त्वपूर्ण चरणमा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार नेपालमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या करिब ५७ लाख छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत हो। नेपालको फराकिलो परिभाषाअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मान्दा यो हिस्सा झन्डै ४३ प्रतिशत पुग्छ।

युवा शक्तिलाई उपयोग गर्न नसके नेपाल ‘युवा राष्ट्र बन्न नपाउँदै वृद्ध राष्ट्र बन्ने’ जोखिम छ। जनसांख्यिक लाभांशको समय सीमित हुन्छ। काम गर्ने उमेर समूहको ठुलो हिस्सा हुँदा शिक्षा, सीप, रोजगारी र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेपछि यही जनसंख्या केही दशकपछि वृद्ध जनसंख्यामा परिणत हुन्छ र देशले आर्थिक लाभ लिन सक्दैन।

सरकारले गत वर्ष युवाको भूमिका र आवश्यकता सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय युवा नीति ल्याएको छ। नयाँ नीतिले युवालाई विकास प्रक्रियाको सक्रिय साझेदारका रूपमा हेर्दै शिक्षा, सीप, रोजगारी, उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास र सामाजिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

चुनौती: विदेश पलायन

नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती युवाको विदेश पलायन हो। रोजगारी र अवसरको खोजीमा युवा विदेश जाने क्रम जारी छ। एकातर्फ यसले तत्कालका लागि विप्रेषणमार्फत अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएको छ भने अर्कातर्फ देशभित्र उत्पादनशील जनशक्ति अभाव हुने जोखिम बढाएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि हरेक वर्ष सरदरमा साढे सात लाख हाराहारी नेपाली बिदेसिएका छन्।

त्यस्तै अध्ययनका लागि जाने युवाको संख्या हरेक वर्ष एक लाख हाराहारी छ। यस्तो अवस्थामा युवालाई विदेश जान रोक्ने नीतिभन्दा पनि नेपालमै अवसर सिर्जना गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्छ। कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, हरित अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र साना तथा मझौला उद्यममा युवाको लगानी र सहभागिता बढाउने वातावरण बनाउनु पर्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा राष्ट्रिय रोजगारी नीति बनाएर वार्षिक एक लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतम। ‘सरकारको यो नीति र कार्यक्रमले युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जनामा योगदान गर्ने छ,’ उनले भने, ‘सरकारले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो। यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका अहं हुन्छ।’

युवा आकांक्षा र अवसरबिच बढ्दै दुरी

युएनएफपिएले गत महिना सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक फ्युचर सर्भे’मा विश्वका ७३ देश तथा विभिन्न क्षेत्रका इन्टरनेटमा पहुँच भएका १८ देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका एक लाख आठ हजार बढी युवाको धारणा समेटेको छ।

 विश्वकै ठुला सर्वेक्षणमध्ये एक मानिएको यो सर्भेमा विश्वभरका युवाले अर्थपूर्ण भविष्य, स्थिर सम्बन्ध र धेरैका लागि परिवार निर्माणको आकांक्षा राखेको देखिएको छ तर बढ्दो अनिश्चितताबिच उनीहरूले जीवनका महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपरिरहेको छ। महँगिँदो आवास, आर्थिक असुरक्षा, द्वन्द्व, असमानता र तीव्र प्राविधिक परिवर्तनले युवाले कसरी भविष्य परिकल्पना गर्ने र योजना बनाउने भन्नेमा प्रभाव पारिरहेको छ।

युएनएफपिएको सर्वेक्षणले एउटा स्पष्ट निष्कर्ष देखाएको छ– धेरै युवा अझै पनि प्रेम सम्बन्ध, विवाह र अभिभावकत्वको आकांक्षा राख्छन्। प्रश्न युवाले यस्ता जीवनका लक्ष्यलाई महत्त्व दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने होइन, ती आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक सामाजिक र आर्थिक अवस्था उनीहरूसँग छ कि छैन भन्ने हो। आर्थिक सुरक्षा, स्थिर रोजगारी, किफायती आवास र आवश्यक सामाजिक सहयोगले युवाको जीवन निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले युवा आकांक्षा र उनीहरूले खोज्ने अवसरबिच ठुलो अन्तर रहेको देखाउँछ।

सर्वेक्षणले जनसांख्यिक प्रवृत्तिलाई मात्र हेर्नुभन्दा युवाका छनोटलाई प्रभावित गर्ने आधारभूत अवस्थातर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि औंल्याएको छ। रोजगारीका अवसर र सुरक्षा, किफायती आवास, सहज बाल हेरचाह, लैंगिक समानतामा आधारित अभिभावकीय बिदा, लचिलो कामको व्यवस्था र समग्र लैंगिक समानता युवालाई आफूले चाहेको जीवन निर्माण गर्न सक्षम बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

नेपालका लागि युएनएफपिए सर्वेक्षणको निष्कर्ष अझ बढी सान्दर्भिक छ। कामको अभाव र आर्थिक असुरक्षाका कारण ठुलो संख्यामा नेपालका युवा बिदेसिने गरेका छन्। यो सन्दर्भमा ती युवाले आफूले चाहेको शिक्षा, रोजगारी, परिवार र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पाएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। युवा जनसंख्यालाई उत्पादनशील शक्तिमा रूपान्तरण गर्न नसके लाभ लिन कठिन हुन्छ।

अबको बाटो के?

सम्बद्ध विज्ञका अनुसार नेपालले रोजगारी सिर्जना, सीप र शिक्षामा सुधार, हरेक क्षेत्रमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र विदेशमा रहेका युवाको ज्ञान र पुँजी उपयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ। हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई लक्षित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ, जुन सरकारी र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ। परम्परागत शिक्षाले मात्र बदलिँदो विश्व बजारको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने र यसका लागि सीप र शिक्षामा सुधार हुनुपर्ने विज्ञ मत छ।

नयाँ सरकारप्रति युवाको ज्यादै धेरै अपेक्षा छ। तर सरकारले चार महिनामा अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। यसलाई स्वीकार गर्दै युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवका प्रमुख सल्लाहकार शंकर श्रेष्ठ शुसासन कायम गरेर आर्थिक तथा रोजगारीका आधार सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय रोजगारी नीतिको तर्जुमासँगै राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन पनि परिमार्जन हुँदैछ। गत वर्ष ल्याइएको राष्ट्रिय युवा नीति कार्यान्वयनमा यसले सहयोग गर्नेछ,’ उनी भन्छन्।

उनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पनि यही ऐनअन्तर्गत ल्याउने तयारी रहेको बताए। ‘हामीसँग वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धन बोर्ड छ तर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि यस्तैखाले बोर्ड चाहिन्छ। समग्रमा रोजगारी प्रवर्धनमा सरकार लागेको छ,’ उनी भन्छन्।

सरकारले प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्न सके युवा जनसंख्यालाई विकास शक्तिमा बदल्न सक्छ। अन्यथा यही युवा शक्ति निराशा र पलायनको स्रोत बन्न सक्छ।