सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन अब संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न निर्देशन दिएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया परिवर्तन भएको हो।
संयुक्त इजलासले यसअघि नै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिसकेको अवस्थामा प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठेको छ।
गत असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गर्दै गठन र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर तथा जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही आधारमा मुद्दा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको थियो। साथै अदालतको सहयोगीका रूपमा एमिकस क्युरी झिकाउने आदेशसमेत गरिएको थियो।
त्यसअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नामसमेत पठाइसकेका थिए। तर, त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनले छुट्टै टिप्पणी उठाउँदै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले उक्त टिप्पणीमा निर्णय गरेपछि मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो।
सर्वोच्च प्रशासनले संविधानको धारा १३७(३) ले प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो अधिकार दिएको जनाएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
रिट निवेदक तथा केही कानुन व्यवसायीले संयुक्त इजलासको न्यायिक आदेशपछि प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा इजलास परिवर्तन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्कमा संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने स्पष्ट आदेश गरिसकेको अवस्थामा प्रशासनिक निर्णयले उक्त न्यायिक आदेशको परिणाम परिवर्तन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक अधिकारसमेत कानुन र स्थापित न्यायिक प्रक्रियाअनुसार प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा सिधै संवैधानिक इजलासमा लैजानु प्रक्रियागत रूपमा प्रश्नयोग्य छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध विभिन्न पक्षबाट ६ वटा रिट दायर भएका छन्। सरकारले पूर्वसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका तथा उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
रिट निवेदनमा आयोगको गठन प्रक्रिया, पूर्वन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइएको विषय, बहालवाला न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीमाथि आयोगको क्षेत्राधिकार र आयोगको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायको अधिकारसँग बाझिने वा नबाझिने विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
मुद्दामा कानुनी जटिलता देखिएकाले एमिकस क्युरीसमेत झिकाउने निर्णय भएको छ। संवैधानिक इजलासले अब आयोगको संवैधानिकता, क्षेत्राधिकार तथा यसको गठनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नहरूको अन्तिम निरुपण गर्नेछ।
यससँगै अहिलेको मुख्य चासो आयोगको संवैधानिकतासँगै संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाइसकिएको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीशको निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रक्रियागत प्रश्नमा समेत केन्द्रित भएको छ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ २०:१९ मंगलबार