तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई मान्यता नदिने र बयान पनि नदिने बताइरहँदा उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अर्थात् गृहमन्त्री रमेश लेखक भने बयान दिन जाने बुझिएको छ । दुवैजनालाई स्थानहद तोकेको आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको छ ।
‘जेनजी आन्दोलन बेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक आयोगले बोलाएपछि बयान दिन आउने सूचना पाएका छौं’, आयोगका एक अधिकारीले भने । गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा २२ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएपछि २४ गते बिहानै गृहमन्त्री लेखकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएकै दिन काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा सरकारी, निजी र व्यावसायिक भवनहरूमा प्रदर्शनकारी तोडफोड, आगजननी लुटपाट गरेका थिए ।
आयोगले अहिले आफूलाई बयानका लागि कुनै खबर नगरेको लेखकले बताए । ‘आयोगले अहिलेसम्म खबर गरेको छैन’, उनले भने । आयोगले बयानका लागि बोलाएमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नमा लेखकले बोलावटको खबर आएपछि थप कुरा गरौंला भने । ‘खबर आएको, बोलाएको छैन, बोलायो भने के गर्नै भन्नेबारे सोचौंला’, उनले भने ।
लेखकसँगै रहेका उनका एक स्वकीय सचिवले आयोगले बयानका लागि बोलाएमा जाने भन्ने नीति रहेको बताए । ‘उहाँले जाने भन्नुभएको छ’, लेखकका ती स्वकीय सचिवले भने । आयोगका पदाधिकारीले भने लेखक आयोगमा बयान दिन आउने संकेत पाएको बताएका छन् । ‘उहाँहरु (ओली र लेखक) लाई कहिले बोलाउने भनेर समय मिलाउँदैछौं’, आयोगका ती पदाधिकारीले भने ।
आयोगले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेदेखि प्रहरी कर्मचारीलाई समेत बोलाएर बयान लिएको छ । आयोगले समय दुई महिना बितिसक्दा क्षतिको विवरण संकलन गरेको छ । उसले आन्दोलनका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ ।
आयोगले मंगलबार तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिआइजी ओम रानासँग बयान लिएको थियो । थापासग बुधबार पनि बयान लिइएको छ । राना भदौ २३ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको निमित्त प्रमुख थिए । आयोगले ओली, लेखक र केही सरकारी अधिकारीलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाउँदै स्थानहद तोकेको छ । ओलीले आयोगका पदाधिकारीहरुले पहिला नै फैसला तयार गरिसकेका कारण त्यसको औचित्य नभएको र बयान दिन पनि नजाने बताउँदै आएका छन् ।
ओलीले आयोगलाई आफूले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । ओलीको यो टिप्पणीपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगलाई सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् । ‘उहाँहरूलाई निष्पक्ष आयोग भनेर त्यस दर्जामा मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ । म विवेकले काम गर्छु । मैले उहाँहरूको फैसला पहिले सुनिसकेको छु । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको फैसला सुनिसकेको छु,’ ओलीले भनेका छन् । यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यो आयोग विघटन गरिसक्नुपर्ने ओलीको दाबी छ । भदौ २३ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगबाटै हुनुपर्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको बताइरहेका ओलीले वर्तमान सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनाएको आयोगलाई भने अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ‘भदौ २३ गतेको घटना कसरी भयो भनेर छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउने निर्णय त मेरै नेतृत्वको क्याबिनेटले त्यही दिनको बेलुका गरेको थियो । छानबिन आयोग बनाउने निर्णय त मेरो हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘२४ गतेको घटना त भएकै थिएन, २४ पनि भइसकेपछि त आयोग चाहियो नै । झन् चाहियो ।’
भदौ २७ गते सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले बनाएको आयोगका कामकारबाही, आयोगका संयोजक र सदस्यहरूको धारणा, अभिव्यक्तिगत पूर्वफैसला जसरी आएकाले त्यो आयोग मान्य नभएको ओलीको तर्क छ । ओलीले भने, ‘उहाँहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधि आग्रह, पूर्वाग्रहपूर्ण भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि त्यस आयोगलाई मान्यता दिने काम मूर्खतापूर्ण हुन्छ । मान्यता दिने कुरा आउँदैन । म मान्यता दिन्नँ । नेकपा एमालेले मान्यता दिँदैन । अनुपयुक्त भनेपछि स्वीकार्य छैन ।’ आयोगको प्रक्रियामा आफू सामेल पनि नहुने ओलीले बताएका छन् ।
तर आयोगले आफ्नो अनुमतिबेगर विदेश जान र काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएपछि ओली बाहिर जान सकेका छैनन् । पोखरामा गर्ने भनिएको पार्टीको महाधिवेशन पनि यसैकारण काठमाडौंमा सारिएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटनसभा भक्तपुरमा राखिएको छ । एमाले निकट युवा संघले आयोगले ओलीलाई बयानमा बोलाए पक्राउ दिन तयार रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरिसकेको छ ।
तत्कालीन मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालसँग बयान लिएपछि आयोग विस्तारै माथिल्लो तहमा पुग्ने तयारीमा छ । जेनजी आन्दोलनको समयमा गुप्तचर संस्था पनि असफल भएको भनेर आलोचना भएपछि आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखसहितका अधिकारीसँग बयान लिएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधामन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजालसँग बयान लिन बाँकी छ ।
आयोगलाई नेपाली सेनाले पनि मान्यता दिएको छैन । आयोगले मागेको विवरण सेनाले दिएको छैन । सेनाले चेनअफ कमान्डमा चल्नुपर्ने भएकाले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको छ । सेनातर्फ कसैबाट गल्ती भएको भए आफैंले कारबाही गर्ने जनाउँदै उसले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको जानकारी गराएको हो । प्रहरीले भने त्यस दिनका कमाण्डरको विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्दा आयोगले ५ सय रुपैयाँ जरिवान तोकेर सार्वजनिक खपतका लागि प्रचार गरेको थियो । तर सेनाको सम्बन्धमा भने आयोग मौन छ ।
प्रकाशित: १० मंसिर २०८२ २१:०४ बुधबार