सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमण र काठमाडौं उपत्यका बाहिरको आवतजावतमा समेत रोक लगाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले मंगलबार दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, हिंसा र लुटपाटको घटना छानबिन गर्न गठित ‘भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को सिफारिसमा सरकारले उक्त निर्णय लिएको रिटमा उल्लेख छ।
आयोगको २०८२ असोज १२ गतेको निर्णय र प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुतराज थापा र पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र पासपोर्ट रोक्का गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णयले व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनको आधारभूत मान्यताविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
‘सरकार र उक्त आयोगको निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर गरिएको छ, सो निर्णयले कानुन, कानुनी मान्यता र फौजदारी कानुनको आधारभूत प्रबन्ध तथा मान्यताविपरीत कार्य गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ।
निवेदकले सरकारको निर्णयले संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा १९ (सञ्चारको हक) ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।
रिटमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, राजनीतिक दल खोल्ने, संघसंस्था खोल्ने र देशको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता छ। तर, सरकारको निर्णयले यी सबै अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ।’
रिटमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको र मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विरुद्धमा रहेको तर्क गरिएको छ।
अधिवक्ता सिलवालले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत उक्त सरकारी निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित पत्रहरू खारेज गर्न र भविष्यमा कसैलाई पनि यसरी गैरकानुनी रूपमा रोक नलगाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०८२ १६:२८ मंगलबार