कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख नारायण सुवेदी र दलित अधिकारकर्मी ललिता विकले मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सोमबार रिट दायर भएको हो ।
कर्णालीको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएकाले रिट अन्तरिमलगायतका आवश्यक आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिइएको सुवेदीले बताए ।
‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९१७ रहेको छ । जुन देशको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हो, कर्णालीमा दलित समुदायको संख्या ४८९६३९ अर्थात २९ प्रतिशत छ, कर्णाली प्रदेशसभामा कुल ४० जना सदस्यमध्ये ४ जना दलित सदस्य छन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक शिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख हुनुका साथै संविधानको धारा १६८(९) मा समावेशी शिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।’
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेशसभामा मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नगराइएको उल्लेख छ । ‘कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विकटतासँगै दलितहरुको बाहुल्य रहेको प्रदेश हो, जनसंख्याको हिसाबले दोस्रो ठुलो जनसंख्या भएको जाति दलित समुदाय हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभामा मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित प्रतिनिधि सदस्य रहेको अवस्थामा समावेशीताको शिद्धान्त अनुरुप दलितको प्रतिनिधित्व विहिनताको अवस्था सिर्जना गर्ने÷गराउने हक विपक्षीलाई छैन ।’
सरकार गठनमासमेत विविधता र सहभागिता झल्किने गरी संविधानको मर्म अनुसार सबै वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा ऐतिहासिकरुपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाह र कार्यकारी संरचनामा ल्याउन सकारात्मक विभेदका नीतिहरु कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीहरुको भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा भदौ ३ गते र भदौ १० गते विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु÷गराउनु तथा समावेशी शिद्धान्तको आधारमा पुनःमन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्नु÷गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १६८(९) बमोजिम कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद गठन तथा विस्तार गर्दा दलितको मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नगराईसमावेशीतालाई समेत आत्मसात नगरी प्रथम चरणमा २०८३ भदौ ३ गते जीतबहादुर मल्ल, टेकराज पछाई र कलबहादुर हमाल तथा दोस्रो चरणमा २०८३ भदौ १० गते कल्याणी खड्का, मिलन खड्का रोका र जुम्कित लामा कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गरिएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु÷गराउनु तथा समावेशी शिद्धान्तको आधारमा पुनःमन्त्रिपरिषदको गठन÷विस्तार गर्नु÷गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।’
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद गठन तथा विस्तार गर्दा दलितको मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता नगराई समावेशी सिद्दान्तलाई समेत आत्मसात नगरी कर्णाली सरकारले मन्त्रिपरिषद गठनका लागि गरेको सिफारिशको आधारमा नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीका हैसियतले सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनैपनी काम कारवाही नगर्नु÷नगराउनु र निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्नेगरी गरिएको निर्णय÷आदेश यथावत् राख्नका लागि विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा यसअघि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारका विषयमा परेको निवेदन उपर उच्च अदालत सुर्खेतले विपक्षीका नाममा मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए÷नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको देखिएको औल्याइएको बताउँदै विगतको नजिर अनुसार अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ ।
‘यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत विपक्षी भएको मुद्दा नं ०७८००२७ को उत्प्रेषण रिटमा आदेश हुँदा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक शिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प उल्लेख भएको संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक शिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा पनि समावेशी शिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा १६८(९) मा उल्लेख भएको देखिएको परिप्रेक्षमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिंग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए÷नभएतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा संवेदनशिल भएको देखिएन,’ उच्च अदालतले फैसलामा भनेको थियो, ‘तदनुरुप मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी शिद्धान्त बमोजिम भए÷नभएतर्फ संवेदनशिल भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनको लागि कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८३ १९:३० सोमबार