उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रणका लागि तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको कारण पहिचान गर्न ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोग गरिएको जानकारी दिए।
उनले आयात निर्भरता, अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, भण्डारण तथा रिफिलिङ, वितरणको असमानता, खाली सिलिन्डर फिर्तामा ढिलाइ, कालोबजारी तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमी प्रमुख कारण देखिएको बताए।
‘आमनागरिकले एलपी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहनुभएको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ। सरकार ग्याससहितका समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ’, उनले भने, ‘समस्याको पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको एक उपकरण फिसबोन डायग्राम प्रयोगमा ल्याएको छ।’
कृष्णभिरको सडक आपूर्ति प्रक्रियाको ‘क्रिटिकल पाथ’ मा रहेकाले सडक विभागसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको तथा भन्सार र यातायात व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण गरिएको उनको भनाइ छ।
भदौमा आठ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डर ग्यास भित्रिएको, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा २५.५६ प्रतिशत बढी भएको मन्त्री साहले जानकारी दिए। पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हाल अभाव नरहेको उनले बताए।
दीर्घकालीन रूपमा चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण, भण्डारण क्षमता विस्तार, कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण र सर्लाहीमा एलपी ग्यासको भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने उनले भने।
मन्त्री साहले चिनीको अधिकतम मूल्य रु ११० कायम गर्न निर्देशन दिइएको, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत घटाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको र भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको जानकारी दिए।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको तथा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८३ १८:१३ बिहीबार