सरकारी सेवामा हरेक वर्ष महिला कर्मचारीहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार २०८१ फागुनसम्म महिलाको उपस्थिति २९ दशमलब २ प्रतिशत पुगेको छ। यो भनेको अहिलेसम्म सबैभन्दा उच्च सहभागिता हो। जबकि, १७ वर्ष अघिसम्म महिलाको उपस्थिति निकै कम थियो।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार २०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको संख्या १२ प्रतिशत थियो भने २०८१ फागुनसम्म निजामती किताबखानामा दर्ता भएका तीन तहका सरकारी निकायमा कार्यरत महिला कर्मचारीको संख्या २९.२ प्रतिशत पुगेको छ।
किताबखानका प्रवक्ता सुदन श्रेष्ठले महिला कर्मचारीहरूको उपस्थिति हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताउँदै भने, ‘यतिबेला महिला कर्मचारीको उपस्थिति २९ दशमलब २ प्रतिशत पुगेको हो। ८ वर्ष अघिसम्म महिला कर्मचारीहरूको उपस्थिति २६ प्रतिशत मात्र थियो।’
अहिले पुगेको २९ दशमलब २ प्रतिशत हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च भएको उनको भनाइ छ। हाल सरकारी सेवामा सहभागी कूल कर्मचारीको संख्या ८५ हजार ५ सय २९ पुगेको छ। त्यसमध्ये संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कूल संख्या ४१ हजार ५ सय ६३ पुगेको छ। यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत ३२ हजार ८ सय ८ तथा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या ११ हजार १ सय ३८ पुगेको छ।
किताबखानाले गराएको जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवमा महिलाको उपस्थिति छ भने सबैभन्दा कम संघीय संसद सेवामा सहभागिता छ। प्रशासन सेवामा ४२ दशमलब १९ प्रतिशत छ भने संसद् सेवामा जम्मा शून्य दशमलब ६२ प्रतिशत छ। यसैगरी आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा शून्य दशमलब ७०, इञ्जिनियरिङमा १५ दशमलब ८६, कृषिमा २ दशमलब ९३, न्यायमा ११ दशमलब ४५ प्रतिशत महिला कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको छ।
यसैगरी परराष्ट्र सेवामा भने महिलाको उपस्थिति अन्यको तुलनामा कम नै छ। परराष्ट्रमा शून्य दशलमब ७१ प्रतिशत महिला कर्मचारीको उपस्थिति छ। यसैगरी लेखा परीक्षण सेवामा १ दशमलब १९, वनमा ४ दशमलब ८३, विविधमा ५ दशमलब ४३, शिक्षामा २ दशमलब शून्य ५ तथा स्वास्थ्य सेवामा महिला कर्मचारीहरूको उपस्थिति १२ दशमलब शून्य ३ प्रतिशत पुगेको छ।
निजामती सेवाको सबैभन्दा सर्वोच्च पद सचिवमा हाल ७ जना महिला कर्मचारी कार्यरत छन्। जसअनुसार सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा राधिका अर्याल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँमा सरिता दुवाडी, खानेपानी मन्त्रालयमा प्रमिला देवी बज्रचार्य कार्यरत छन्। यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखा परीक्षकको पदमा बिन्दू श्रेष्ठ, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा चन्द्रकला पौडेल, तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निर्मला अधिकारी भट्टराई कामु सचिवको रूपमा कार्यरत छन्।
संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ भने महिलाको उपस्थिति भने त्यति बढेको देखिन्न। संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ महिलाको उपस्थिति कूल संख्यमा ९ दशमलब १ प्रतिशत मात्र पुगेको किताखानाले जानकारी गराएको छ। २०८१ फागुनसम्म निजामती किताबखानामा दर्ता भएका कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी संघमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन। संघमा ४८.३ प्रतिशत, प्रदेशमा कार्यरत १४.३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा कार्यरत ३७.४ प्रतिशत कर्मचारी रहेको बताइएको छ। यी कर्मचारीमध्ये पुरुष ७०.८ प्रतिशत र महिला २९.२ प्रतिशत छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समावेशी समूहबाट १ हजार ६६ तथा खुला विज्ञापनबाट १ हजार ३ सय ४० कर्मचारी संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन्।
प्रकाशित: २७ असार २०८२ २१:४१ शुक्रबार