२३ र २४ भदौमा चलेको जेन-जी आन्दोलनको उपलब्धी र म्यान्डेट अनुसार प्रतिनिधि सभा भंग भइ निर्दलीय सरकार गठन भयो । दलीय व्यवस्था खारेजीपछि बनेको वर्तमान अन्तरिम संघीय सरकार अझै विस्तारकै क्रममा छ ।
संघमा दलहरुको प्रतिनिधित्वविहीन सरकार निर्माण हुँदा तल्लो तहका दुई सरकारमा भने कायम दलीय प्रतिनिधित्व टसमस भएका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार २०७९ कै निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशका आधारमा चलिरहेकै छन् । त्यसो त, संघीयता खारेजीको चर्चा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नसुनिएको भने होइन । तर यसो गर्दा मधेसी, थारु, जनजातीको भावना विपरीत हुन जाने र मुलुकमा थप संकट पैदा हुन सक्ने खतरा रहन्छ नै ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि बुधबार बिराटनगरमा प्रदेश संरचना खारेज नहुने बताएपछि संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेश तह कायम रहनेमा आशंका रहेन ।
तर तीन तहका सरकारबीचको समन्वयकारी भूमिका अब कति प्रभावकारी रहला भन्ने प्रश्न राख्ने ठाउँ भने जेन-जी आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार प्राप्त अहिलेको परिवर्तनले दिएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय रहनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले संघ र प्रदेश, स्थानीय तहबीचको शासकीय स्वरुप भने ठिक उल्टो बन्न पुगेको छ ।
संविधान विद् डा. भिमार्जुन आचार्यले तीन तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका कति प्रभावकारी रहला भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै रुपमा उठ्ने बताउँछन् ।
‘यो अहिले नै यस हुन्छ भनेर भन्नै सकिने अवस्था रहेन,’ डा. आचार्यले भने ‘संघमा एक खालको शासकीय संरचना निर्माण भएको छ। अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसको ठिक उल्टो संरचना कायम छ, यी दुई विपरीत संरचनाबीच कसरी र कति समन्यवकारी भूमिका रहने भन्ने अहिले केही आँकलन गर्न सकिने अवस्था रहन्न ।’
उनका अनुसार दलीय नेतृत्वलाई अपदस्थ गरेर बनेको वर्तमान निर्दलीय सरकारले दलीय प्रतिनिधित्व रहेका सरकारलाई त्यति महत्व नदिने होकि भन्ने आशंका छ । किनकी अहिलेको संघीय सरकार नै शून्य दलीय प्रतिनिधित्वको म्याण्डेटका आधारमा बनेकाले यो सरकारले दलीय नेतृत्वका तलका सरकारलाई कति महत्व दिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रहने संविधानविद् डा. आचार्य बताउँछन् । ‘जेन-जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनले संघीय सरकारको स्वरुप बदल्यो, तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा त्यसको प्रभाव पर्न सकेन, यसले २०७९ को म्याण्डेट अनुसारकै सरकार कायम रहेको अवस्था छ’ डा. आचार्य भन्छन् ‘कि त प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको नेतृत्व पनि संघमा जस्तै परिवर्तन भएको भए समस्या रहने थिएन, तर दलीय नेतृत्वनै कायम रहेका सरकारसंग निर्दलीय सरकारले कसरी समन्वय गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत संघीय सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न कतिको भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने अर्को चुनौती पनि कायम रहेको आचार्य देख्छन् । ‘अझ बढि प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती रहेको यो बेलामा प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँगको समन्वयमा बढि भूमिका निर्वाह गरेर प्रदेश तहको औचित्यका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. आचार्य भन्छन् ‘जुन तहको सरकारले पनि सरकारमा व्यक्ति कस्तो आयो भन्ने सोच नराखेर संविधानको मर्म अनुरुप सरकारहरुसँग समन्वय गरेर जानु पर्छ भन्ने चेतको विकास गर्नुपर्दछ ।’
अन्यथा तीन तहको सरकारबीचमा एक खालको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने भएकाले यसको असर आम नागरिकको जिविकासँग जोडिने तर्क उनको छ ।
‘तीनै तहका सरकारबीचमा समन्वय हुन सकेन भने सरकारकै बीच एक खालको द्वन्द सिर्जना हुन सक्छ। यसले आम नागरिकको जिविकासम्म प्रत्यक्ष असर पार्छ,’ संविधान विद् डा. आचार्य भन्छन् ‘फलतः तीनै तहका सरकारकाबीच हिजो जसरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह भएको थियो अब पनि त्यसैगरि नै हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८२ २०:२७ बुधबार