नेपाल प्रहरीका निवर्तमान आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई अवकाशलगत्तै स्थान हद तोकियो। अवकाश प्राप्त गरेर घर नपुग्दै स्थान हद तोकिँदै छ भन्ने जानकारी उनले पाएका थिए। अवकाशपछि खापुङले ३० वर्ष लामो प्रहरी सेवाबाट बिदा भएको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिए। ‘आजदेखि ३० वर्ष लामो प्रहरी सेवाबाट सेवा निवृत्त भएको छु। यो यात्रामा भेट हुनुभएका सबैसबैप्रति उच्च सम्मान छ,’ उनले लेखेका थिए।
साथै उनले विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार सेक्सपियरलाई सम्झिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘सेक्सपियरले उहिल्यै भनेका छन् रे– तिमी मलाई माया गर या घृणा, दुवै मेरै पक्षमा हुनेछ। माया गर्यौ भने म तिम्रो मुटुमा बास गर्नेछु, घृणा गर्यौ भने तिम्रो मस्तिष्कमा डेरा जमाउनेछु।’
सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राखेर शान्त बसिररहेका बेला जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले खापुङलाई स्थान हद तोकेको पत्र सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सार्वजनिक भएको थियो। उनका लागि स्थान हद तोकिएको खबर नयाँ त थिएन तर उनका शुभेच्छुकका लागि भने नयाँ बन्यो। नेपाल प्रहरीले बिदाइ गरेको राति अर्थात् कात्तिक २६ गते नै आफूलाई स्थान हद तोकिँदै छ भन्ने जानकारी उनले पाएका थिए।
गत भदौ २३–२४ को घटना जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि स्थान हद तोकेको छ। खापुङले आइजिपीको फुली लगाएको चार दिनमै जेनजी आन्दोलन भएको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीको गोली लागेर २३ गते २२ जनाको मृत्यु भयो। निषेधित क्षेत्र तोड्ने र संसद् भवन तोडफोड तथा आगजनी गर्ने समूहमाथि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार र ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली प्रहार गर्दा मानवीय क्षति भएको हो । यसको जिम्मेवार को हो भन्नेमा अहिले विवाद कायमै छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा खटिएका प्रहरीको विवरण माग्दा उनले ७९ हजार फौज नै फिल्डमा खटिएको जवाफ दिएर प्रहरीको आत्मबललाई मजबुत राख्ने कोसिस गरेका थिए। ड्युटीमा खटिएका प्रहरीको विवरण दिए अर्कोपटकदेखि ड्युटीमा पठाउन अप्ठेरो हुने भएकाले आइजिपीले बरू आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको तर प्रहरीको विवरण नपठाउने भन्दै आफ्नो अडानलाई कायम राख्दा आयोगले विभिन्न स्रोतबाट विवरण प्राप्त भइरहेको स्पष्टीकरण सरकारलाई दिनुपरेको थियो। आयोगले मागेको ड्युटी विवरण दिन आनाकानी गरेको भन्दै गत साता खापुङलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको थियो।
आइजिपी खापुङले दिएको जवाफमा नियतवश विवरण नदिने कार्य नभएको भन्दै आयोगलाई मानहानि गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएर विवरण संकलन भइरहेको जनाएका थिए। खापुङले उपत्यका प्रहरी कार्यालयसहित मातहतका युनिटको ड्युटी विवरण संकलनमा समय लागेको उल्लेख गरेका थिए। आन्दोलनपछि केही दिन आफ्ना कर्मचारी सम्पर्कमा नआएको र भएका विवरण पनि आगलागीमा नष्ट हुँदा आयोगलाई उपलब्ध गराउन ढिलो भएको उनको भनाइ थियो तर आयोगले यो विषयमा खापुङले सहयोग नगरेको ठानेको थियो।
आयोगमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा पनि आयोगको सदस्यका रूपमा छन्। आयोगले जारी गर्ने विज्ञप्ति प्रायः उनकै नामबाट आउने गरेको छ। सञ्चारमाध्यममा पनि पूर्वएआइजी शर्माका धारणाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् तर प्रहरीलाई बयानका लागि बोलाउन अपनाउनुपर्ने गोप्यता भने उनले पालना गराउन सकेका छैनन्। आयोग आफैं पनि कामभन्दा बढी प्रचारमा लागेको देखिन्छ।
यसअघि १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई स्थान हद तोकिए पनि उनीहरू कसैलाई बयानमा बोलाइएको छैन। आन्दोलनको ट्याग लगाएर काठमाडौं परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्वराज अधिकारीलाई बढुवामा छुटाइएको छ तर विगतमा भएका आन्दोलनमा खटिएका प्रहरीलाई प्रतिशोध साँधिएको थिएन।
अहिले हेर्दा जेनजीलाई खुसी पार्ने नाममा सिंगो प्रहरी संगठनको मनोबल खस्किने गरी पहिलो निसाना प्रहरीलाई बनाइएको छ। विगतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा आफू खटिएका पूर्वएआइजी शर्मा आयोगको सदस्य रहेर पनि उनले यस प्रकारको निर्णयमा सहभागी किन भइरहेका छन् भन्नेमा नेपाल प्रहरीको ठुलो पंक्तिले कौतूहल व्यक्त गरिरहेको छ।
२३ गतेको घटनामा प्रहरीलाई निसाना बनाउने हो भने २४ गतेको घटनामा कसकसलाई निसाना बनाउने हो भन्नेमा अर्को प्रश्न उठाइएको छ। ‘२३ गते प्रहरीको कमजोरी देखियो भने २४ गते आगजनी, लुटपाट र जेलबाट कैदी निकाल्ने तथा कैदीमाथि गोली प्रहार गर्नेहरूलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाउनैपर्ने हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।
यद्यपि यो विषयमा प्रहरीले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। कार्की आयोगलाई २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। २३ गते रातिबाट नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिने भनिए पनि २४ गते रातिबाट मात्रै सेनाले जिम्मेवारी लिएको थियो। सेनाकै रिपोर्ट अनुसार १० जना कैदी र ४१ जना सर्वसाधारण नागरिकको मृत्युको जिम्माचाहिँ कसले लिने हो भन्नेमा अहिलेसम्म कसैले केही बताएका छैनन्। साथै जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका भन्दै गृह मन्त्रालयले सहिद घोषणा गर्दा ४५ जनाको मात्रै सूची प्रकाशित गरेको छ। यसरी हेर्दा ३६ जनाको मृत्यु कसका कारण भएको र यसको जिम्मेवारी कुन सुरक्षा निकायले लिने भन्ने कुनै यकिन छैन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राति नेपाली सेना पनि खटिएको थियो। यो विषयमा आयोगले सेनासँग कुनै जानकारी लिने तदारुकता देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। आयोगको काम प्रहरीको मात्रै छानबिन गर्ने हो कि अन्य निकायमा पनि ध्यान पुर्याउने हो भनेर खुलस्त हुन सकेको छैन। प्रहरीलाई मात्रै बयानमा बोलाइयो भन्दै प्रचारबाजी गरिरहने हो भने निर्वाचनमा समेत असर पर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ।
स्थान हद तोक्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। त्यसको कारण पेस गर्न सरकार र जाँचबुझ आयोगका नाममा आदेश पनि जारी गरिएको छ। तत्कालीन आइजिपी खापुङले पनि आयोगको कामकारबाहीलाई लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए तर आयोगले उनको अवकाशलगत्तै स्थान हदको पत्र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनाइदिएको थियो।
अवकाशमा जानुअघि बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि खापुङले भन्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘हरेक आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा प्रहरीमाथि गरिएका प्रहार र भोगेका चोटको जवाफ कोसँग माग्ने?’ अन्य प्रहरी अधिकारीहरू पनि यसको जवाफ कसले दिने हो भन्दै आयोगको गतिविधिमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०८२ ०६:३८ शनिबार