यस वर्ष लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान नगर्ने भनी मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ घण्टामै सच्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले लोकसेवा आयोगका नियमित प्रक्रिया नरोकिने प्रस्ट पारेको छ। निर्णय नै सच्याउनुपर्ने स्थितिका कारण मुख्यसचिव कार्कीको पहिलो बैठक विवादमा परेको छ।
हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगमा विभिन्न परीक्षामा चारदेखि पाँच लाख युवाले तयारी गरेका हुन्छन्। तीमध्ये करिब तीन हजार पाँच सय युवा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन् तर आयोगले परीक्षा रोक्दा युवामा निराशा उत्पन्न हुने निश्चित छ। त्यसैले आयोगको भर्ना प्रक्रिया नियमित हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ रहेको एक कर्मचारीले बताए। यस वर्ष संघका विभिन्न कार्यालयमा एक हजार पाँच सय देखि २ हजार दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘त्यसैले यस वर्ष आयोगले भर्ना प्रक्रिया रोक्ने अवस्था छैन तर केही दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना भने छ,’ ती कर्मचारीले भने।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले दरबन्दी कटौती गरिएका पदबाहेक सबै पदमा आयोगले भर्ना खुलाउने बताए। मुख्यसचिव कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार दिउँसो बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यस वर्ष निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि रिक्त दरबन्दी विवरण लोकसेवा आयोगमा नपठाउने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले वक्तव्य जारी गरेर त्यसलाई सच्याएको हो।
‘फाजिल (आन्तरिक मिलान गर्दा बढी हुने) मा पर्ने कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने भनी मिति २०८३ साउन ४ गतेको सचिव बैठकबाट निर्णय भएको सम्बन्धमा यदि कुनै पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएको, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि कुनै पद रिक्त भएको वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कायम भएका नयाँ स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यस्ता पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
सरकारले माग गर्ने कर्मचारी संख्याका आधारमा लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्छ। आयोगले हरेक वर्ष असोजको अन्तिम बुधबारदेखि नयाँ जनशक्ति भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गर्छ। यो प्रक्रिया चैतको अन्तिम बुधबारसम्म जारी रहन्छ। सामान्यतया एक वर्षमा आयोगले निजामती सेवाका क्षेत्रमा तीन हजार पाँच सयसम्म नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको छ।
सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय
सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय लिएको छ। ‘फाजिल कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाएर कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिने’ निर्णय सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छ।
बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरेको छ। सबै मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गरी कर्मचारीको दरबन्दी संख्या घटाएका छन्। यसरी घटाइएको दरबन्दी संख्या करिब ६ सय हाराहारीमा छ। ती कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको छ।
बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको गुनासो अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्युआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने, गुनासोको अभिलेखीकरण गर्ने, गुनासो समाधान निश्चित समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ।
मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ। मनसुनजन्य विपद् वा महामारीजस्ता संकटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सबै सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र विपद्का बेला आवश्यक जनशक्ति, बजेट, राहत सामग्री र प्राविधिक सहयोग परिचालन तहगत एकाइहरूबिच समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सरकारी सबै निकायले जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने, तीनै तहका सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने, जिम्मेवार पदाधिकारीले बेरुजु आउनै नदिने गरी कार्य गर्ने, बेरुजु फस्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, खुला सिमानाका कारण हुन सक्ने अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन, अवैध निकासी पैठारी, राजस्व छलीलगायत गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको छ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०८३ ०८:४२ बुधबार