सार्वजनिक बिदा भएकाले शनिबार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा आपत्कालीन अवस्थाका लागि आवश्यक बाहेक अन्य प्रहरी कर्मचारी बिदामा थिए। रातको करिब १० बजे अचानक आएको एउटा निर्देशनले उक्त कार्यालयलाई तनावमा पार्यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट गृहमन्त्री सुदन गुरुङ हुँदै आएको निर्देशनमा पूर्वप्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गर्न भनिएको थियो। उपत्यकामा हुने जघन्य प्रकारको अपराधको अनुसन्धान गर्ने कार्यालयमा चोलेन्द्रविरुद्ध कुनै उजुरी थिएन न त परिवारले कुनै सहयोग मागेका थिए।
प्रहरी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीमार्फत आएको निर्देशनमा चोलेन्द्रलाई ‘सुरक्षा चुनौती’ भएको भन्दै सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्ने भनिएको थियो तर त्यसबारे प्रहरीले स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन। डिस्कर्डमा पूर्वप्रधान्यायाधीश जबरामाथि राति नै आक्रमण गर्ने योजना बनेको प्रहरी दाबी छ।
जबरालाई सुरक्षा चुनौती देखिएको भए जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमार्फत सुरक्षा दिइनुपर्थ्याे। त्यसो नगरी अपराधको अनुसन्धान गर्ने युनिट नै परिचालन गर्नुको एउटै कारण थियो - जबरालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाब। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार जबराका केही गतिविधिबाट प्रधानमन्त्री त्यति सन्तुष्ट थिएनन्।
विशेष गरेर प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिपछि जबराले केही राजनीतिक गतिविधमा सक्रियता देखाएको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो। स्रोतका अनुसार जबराले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक भेट गरेको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको थियो।
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएका ओलीसँग भेट गरिरहेका जबरा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि संवादमा थिए। देउवा हङकङबाट फर्किएपछि उनी र जबराबिच भेट भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ।
देउवा हङकङबाट फर्किएपछि नै कांग्रेसको विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गराएको बताइएको छ। ‘राणाको साथ लिएरै देउवा र ओलीले अदालतबाट संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा अगाडि बढाउन खोजेको थियो भने यता नेपाली कांग्रेसको विवादमा देउवाले हङकङबाट फर्किएलगत्तै अदालतबाट न्याय पाउने दाबी गर्नुले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप सतर्क गराएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबिचमा देउवा, ओली र जबराका गतिविधिमाथि नियमित निगरानी राख्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन थियो। त्यसको नियमित जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले लिइरहेका थिए।’
राजनीतिक मात्रै होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दीपक भट्टको मुद्दा मिलाउन पनि जबरा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।
गत चैतमा पक्राउ परेका विवादित व्यवसायी भट्ट २६ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसअघि नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग निकट रहेको दाबी गरिएका भट्टले आफूलाई थुनामुक्त गराउनेदेखि अन्य मुद्दामा सहजीकरण गर्न समेत तिनै जबराको साथ लिन थालेका थिए। जबराले भट्टको पनि मुद्दा मिलाउने प्रयास गरेको सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ।
भट्ट प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा पक्राउ परेका थिए। पुराना नेताहरू केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मको निकटमा रहेको आरोप लाग्दै आएका भट्टको मुद्दामा प्रधानमन्त्री निकै गम्भीर छन्। पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा सुधन गुरुङले दीपक भट्ट पक्राउ परेको पत्तै पाएका थिएनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा भट्ट पक्राउ परेपछि मात्रै गुरुङले थाहा पाएका थिए। भट्टको कम्पनीको सेयर लिएको भन्दै विवादमा तानिएपछि गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएका थिए। पछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको सफाइपछि गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किएका हुन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यी सबै सूचना लिएर राखेको थियो। जबरा पक्राउमा सिधा प्रधानमन्त्री सचिवालयको रुचि रहेको देखिन्छ। जबराले राजनीतिक विषय र दीपक भट्टको मुद्दामा रुचि राखेर सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी गतिविधि गरिरहेको भन्ने स्पष्ट सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई थियो।
प्रधानमन्त्री फर्किएकै दिन पक्राउ
पूर्वन्यायाधीश जबरा पक्राउ गर्नुपर्नेबारे शनिबारसम्म प्रहरीलाई कुनै छनक थिएन। प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर शनिबार नै फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्रीको टोली दिउँसो फर्किएको र साँझतिर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले गृहमन्त्रीलाई फोन गरेर जबराबारे के भइरहेको छ भनेर जानकारी लिएको स्रोतले बताएको छ। ‘प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जानुअघि नै गृहमन्त्री गुरुङलाई निर्देशन थियो कि भन्ने छ। नभए शनिबार गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई बोलाएर किन तत्काल पक्राउ गर्न भने ?’ सुरक्षा स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको दबाबपछि शनिबार गृहमन्त्री गुरुङले करिब बेलुका ८ बजे प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहितका सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीलाई निवासमै बोलाएका थिए।
गृहमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार महानिरीक्षक कार्कीले कुनै मुद्दा नभएको, त्यो पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्न अप्ठेरो हुने बताएका थिए।
करिब दुई घण्टा प्रहरी प्रमुख र अन्य सुरक्षा पदाधिकारीहरूको कुरा सुनेर गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई सम्झाउने प्रयास गरे पनि दबाब धान्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जति भनेको छ, त्यति मात्रै गर्नू भनेको थियो। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीको पनि केही नलागेपछि प्रहरीले नै सुरक्षाको कारण देखाएर जबरालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लैजाने र अर्को दिन छाड्ने तयारी गरिएको थियो।
राति ११ बजेतिर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली जबराको निवास पुगेको थियो। पिएसओमार्फत जानकारी गराएर प्रहरी जबराको निवास पुगेको थियो। उनलाई पनि सुरक्षाकै कारण देखाएर अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याइएको हो। उनलाई करिब १२ बजेतिर उक्त कार्यालयमा पुर्याइएको थियो। उनले त्यहाँ चिया खाँदै बसे पनि प्रहरीसँग अन्य कुनै चासो नराखेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रहरीले भने पूर्वप्रधान्यायाधीश जबरालाई सुरक्षा चुनौती भएकाले सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको बताएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्का सुरक्षाका लागिपूर्वप्रधान्यायाधीश जबरालाई प्रहरी कार्यालय ल्याइएको बताउँछन्। ‘हामीले पक्राउ गरेका होइनौं, उहाँमाथि घरमै आक्रमण हँदै छ भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले सुरक्षित स्थानमा ल्याएका हौं, अन्य कुनै कारण छैन,’ उनले भने, ‘अहिले घरमै सुरक्षा दिने गरी परिवारको जिम्मा लगाइसकेका छौं।’
संविधानविद् विपीन अधिकारी भने परिवारलाई कुनै सूचनाबिना प्रहरी मध्यरातमा निवास पुगेको घटनाको प्रकृतिले सुरक्षा चुनौती भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘सुरक्षा चुनौती भए थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिन्थ्यो, परिवारसँग समन्वय गर्न सकिन्थ्यो, पहिले नै सुरक्षित रहन सूचना दिन सकिन्थ्यो। मध्यरातमा सादा पोसाकका प्रहरी गएर प्रहरी कार्यालय लिएर जानु र एक दिनमै फिर्ता पठाउनुले जबरामाथि सुरक्षा चुनौती भएकै कारण त्यसो गरिएको भन्ने बलियो आधार भने देखिन्न।’
कुनै मुद्दा थियो भने पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्ता व्यक्तिलाई आएर सहयोग गरिदिनू भनेको भए सजिलै हुने विषयमा सरकारले प्रहरी प्रयोग गरेर उनलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न खोजिएको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्।
‘त्यसरी नियन्त्रणमा लिनु गैरन्यायिक’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बिना पक्राउपुर्जी मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, कानुनविद् तथा नागरिक समाजका तर्फबाट तीव्र विरोध र आपत्ति प्रकट गरिएको छ। यस कदमलाई कानुनी राज्य र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) लगायत विभिन्न दलका नेताहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा पुगिसकेका व्यक्तिलाई कुनै पनि कानुनी पुर्जी, जाहेरी वा उचित कारणबिना मध्यरातमा घरबाट उठाएर हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी र गैरन्यायिक रहेको भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।
उनीहरूले सुरक्षा खतराको दाबी गरिए पनि त्यसरी राति नै नियन्त्रणमा लिनु विधि र कानुनको उपहास भएको तर्क गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनसम्बद्ध र अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुनविद्हरूले पनि यस घटनाको आलोचना गरेका छन्।
नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारमाध्यम, विश्लेषक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नुको आधिकारिक कारण र कानुनी आधार स्पष्ट पार्न नसकेको तथा यसरी राज्यशक्तिको बलमा हुने गरेका गैरकानुनी गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
जबरा आफ्नो प्रधानन्यायाधीशकालीन कार्यकालमा पनि विवादमा तानिएका थिए। उनीविरुद्ध विभिन्न समयमा अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको थियो। जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित २१ बुँदे आरोपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसमा भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दलहरूसँग भागबन्डा गरेको जस्ता आरोप थिए। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै जबरालाई सफाइपत्र दिएका थिए, जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०८३ भदौ २४ गते ती रिटहरू खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि जबराको रोकिएको पेन्सन तथा अन्य सुविधा पाउने बाटो खुलेको थियो। स्रोतका अनुसार उनीविरुद्ध महाभियोगमा उठाइएका आरोपहरूमा पनि अनुसन्धान गरिएको हुन सक्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८३ ०७:२५ सोमबार