प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को अध्यक्षतामा आज बस्न लागेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्चको नेतृत्व लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेकाले कानुनी वृत्त, राजनीतिक दल र आम नागरिकको ध्यान अहिले एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ- अब को बन्ला प्रधानन्यायाधीश ?
संवैधानिक परिषद्को बैठक अपराह्न ५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ । बैठकको मुख्य एजेन्डा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छ । परिषद् ६ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको सन्दर्भमा हाल कानुनमन्त्री सोविता गौतम सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान छ । परिषद्मा सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेङ्बे तथा उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् ।
यसपटकको सिफारिसले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ३२औँ प्रधानन्यायाधीश पाउनेछ । यद्यपि परिषद्को सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ पार गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया बाँकी रहनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशको दौडमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । न्याय परिषद्ले पठाएको सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश छ । वरिष्ठताको आधारमा सपना प्रधान मल्ल बलियो दाबेदार मानिए पनि राजनीतिक सहमति, संसदीय सुनुवाइ र न्यायिक छविले अन्तिम निर्णयमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
यसबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक समयसीमा बारम्बार उल्लंघन हुँदै आएको विषय पनि पुनः चर्चामा आएको छ । संविधानले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने ढिलाइ दोहोरिँदै आएको छ । यसले न्यायालय नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले यसअघि अध्यादेश ल्याएको थियो । तीन सदस्य उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाले परिषद्भित्र राजनीतिक समीकरणको महत्व अझ बढाएको छ ।
अबको निर्णयले केवल सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व मात्रै तय गर्ने छैन, न्यायपालिकाको आगामी दिशा, विश्वसनीयता र संवैधानिक सन्तुलनमाथि पनि प्रभाव पार्नेछ ।
यस्तो छ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीशको पृष्ठभूमि
सपना प्रधान मल्ल
सपना प्रधान मल्ल नेपालको सर्वोच्च अदालतकी वर्तमान कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन्। उनी नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने दोस्रो महिला हुन्। चैत १८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि मल्लले यो जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। न्यायाधीश हुनुअघि उनी महिला अधिकार, लैङ्गिक न्याय र मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय थिइन । कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीका रुपमा काम गरेकी छन् । उनी नेकपा एमालेका तर्फबाट समानुपातिकमा संविधान सभाको सदस्य भएर पनि काम गरेकी छन् ।
कुमार रेग्मी
कुमार रेग्मी अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन् । २०७६ वैशाखदेखि रेग्मी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानपछिको रोलक्रममा रेग्मीको नाम छ ।
न्यायाधीश हुनुअघि रेग्मी एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता थिए । उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा पनि सक्रिय भएर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
हरि फूयाल
२०७६ को वैशाख ६ गतेदेखि फूयाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका छन् । २०७२ मा नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए ।
न्यायाधीश हुनुअघि उनले लामो समय वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा काम गरेका थिए । कानुन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका उनले मानव अधिकार तथा संवैधानिक कानुनका विषयमा दख्खल राख्छन् । विभिन्न समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनी मुद्दा र छलफलमा पनि उनी सहभागी हुँदै आएका छन् ।
डा मनोजकुमार शर्मा
डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानूनमा विद्यावारिधि गरेका उनले पुणे विश्वविद्यालय, भारतबाट कानूनमा स्नातकोत्तर (LL.M.) पूरा गरेका छन् । लामो समय कानून व्यवसायीका रूपमा काम गरेका उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज हुन् । पुनरावेदन अदालत बुटवल र पाटनमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका उनी सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयताका न्यायाधीश हुन्। अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा करिब ६ वर्षको लामो कार्यकाल सम्हाल्ने सम्भावना छ।
न्यायाधीश शर्मालाई संविधान र कानूनको गहिरो व्याख्याताका रूपमा चिनिन्छ। उनले नागरिकता ऐन र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अधिकारका विषयमा पनि महत्वपूर्ण रायहरू राख्दै आएका छन्।
डा नहकुल सुवेदी
डा. सुवेदी २०७८ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । कानुनमा विद्यावारिधि गरेका उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको पहिलो मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा काम गरिसकेका छन्। अहिले प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस हुन सक्ने सम्भावित ६ जना न्यायाधीशमध्ये सुवेदी सबैभन्दा कम उमेरका उम्मेदवार हुन्। नियुक्ति ताका योग्यताका विषयमा केही कानुनी प्रश्नहरू उठे पनि सर्वोच्चले नै योग्य ठहर गरेपछि उनी पदमा बहाल भएका थिए ।
तिलप्रसाद श्रेष्ठ
तिलप्रसाद श्रेष्ठ नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्। उनी २०७८ साल चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका थिए। २०१८ साल भदौ १४ गते, स्याङ्जामा जन्मिएका उनी २०३९ सालमा डिठ्ठा पदबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत आउनुअघि उनी उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। न्याय क्षेत्रमा उनी एक प्राज्ञिक र निष्ठावान् व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०८३ १७:०१ बिहीबार