जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिनिधि बताउने इनम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेकी छन्।
न्यायाधीश हरि फुयालले इनम सापकोटासँग सम्पर्क र भेट भएको स्वीकार गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओझाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर बाहिरी व्यक्तिले न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गर्नु र मुद्दाको परिणामबारे आग्रह गर्नु गम्भीर विषय भएको बताएकी हुन्।
सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिनिधि बताउँदै न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गरेका थिए। च्याटमा समेत ‘प्रधानमन्त्रीको चासो छ’ भन्दै विचाराधीन मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरिएको देखिएको ओझाको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर एउटा बाहिरी व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र मुद्दाको परिणामबारे आग्रह गर्ने अवस्था कसरी बन्यो ?’ उनले प्रश्न गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता अहिलेसम्म प्रमाणित नभएको उल्लेख गर्दै ओझाले कसैलाई फसाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको कारण र नाम दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएकी छन्।
अदालतको फैसला अन्ततः कसैको मागअनुसार नभए पनि घटनाले न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ। न्यायिक निष्पक्षता फैसला कस्तो आयो भन्नेमा मात्र निर्भर नहुने भन्दै उनले न्यायाधीशले निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरे भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताएकी छन्।
विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा बाहिरी व्यक्तिसँग भएको सम्पर्क, भेटघाट र संवादको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, महाभियोग लगाइदिने भन्दै न्यायाधीशलाई तर्साउने विषयलाई पनि उनले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएकी छन्।
ओझाले कानुनी शासन र न्यायपालिकाको मर्यादा संरक्षणका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुका साथै छानबिनको प्रगति र निष्कर्षमाथि समेत निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी भन्न नमिल्ने तर पद र प्रतिष्ठाका आधारमा प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिन पनि नहुने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८३ १०:५५ शुक्रबार