तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त दुई पदमा अझै अन्योल, एक सदस्यको निर्वाचन र अर्कोको राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनुपर्ने भए पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिने विषयमा सरकारले चासो नदेखाउँदा माथिल्लो सदनका दुई सदस्य पद तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रिक्त छन्। एउटा पदमा निर्वाचन र अर्कोमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि दुवै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेका दुई पदमध्ये एउटा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सदस्यको हो भने अर्को सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको हो। निर्वाचन र मनोनयनका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि सरकारले हालसम्म ठोस निर्णय नगर्दा पदपूर्ति कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।
सरकारको मौनताले मनोनयन र उपनिर्वाचन दुवै अनिश्चित बनेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ र दफा ६१ ले रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बलदेव बोहराको निधन भएको करिब १० महिना पुग्न लाग्दासमेत निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन। कानुनले तोकेको समयसीमा धेरैअघि नै गुज्रिसकेको छ।
निर्वाचन आयोगले रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउने विषयमा सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। आयोग स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार नयाँ पदाधिकारी आउनुअघि नै सरकारलाई पत्र पठाइएको भए पनि त्यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन। निर्वाचनको मिति सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले आयोगको तयारी मात्रै पर्याप्त हुँदैन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ।
मनोनीत सदस्यको हकमा पनि सरकारको निर्णय पर्खिने अवस्था छ। तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि उनको पद रिक्त भएको थियो। उनको कार्यकाल २०८२ फागुन २० सम्म बाँकी थियो। त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
तर राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त सिफारिसलाई अघि बढाएन। सिफारिसका बेला अर्याल गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा थिए। संघीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि उनको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारको धारणा बुझ्न सिफारिस रोकिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। अहिले नयाँ सरकारले अर्यालकै नामलाई निरन्तरता दिने वा अर्को व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन।
यस विषयमा सरकार भने पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। गत असोज १५ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले रिक्त दुवै पद यथाशीघ्र पूर्ति गर्ने बताएकी थिइन्। निर्वाचित पदमा उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको र मनोनीत पदमा समावेशिता, योग्यता, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान तथा राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिने उनको भनाइ थियो।
तर सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको अन्तर भने देखिएको छ। असोज १५ मा संसद्मा प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिइए पनि त्यसको केही सातापछि कात्तिक ११ गते प्रकाशित विवरणमा निर्वाचन आयोगको पत्रको जवाफसमेत सरकारले नदिएको उल्लेख छ। आयोगको पत्राचार, सरकारको मौनता र मनोनीत सदस्यका विषयमा निर्णय नहुनुले पदपूर्ति प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेको देखाउँछ।
यसमा राजनीतिक स्वार्थको पक्षसमेत जोडिएको छ। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणमा सुदूरपश्चिमको उपनिर्वाचनबाट सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तत्काल राजनीतिक लाभ नहुने आकलनका कारण सरकारले चासो नदेखाएको हुन सक्ने उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीको संगठनात्मक तथा निर्वाचक आधार कमजोर रहेकाले उपनिर्वाचनप्रति सत्तापक्षको प्राथमिकता कम भएको ती अधिकारीको भनाइ छ। यद्यपि, यो सरकारी निर्णयको आधिकारिक कारण भने होइन।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनुपर्ने हो। प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर अहिले दुई पद रिक्त हुँदा सभामा ५७ सदस्य मात्रै कायम छन्। यसले समावेशी प्रतिनिधित्व र माथिल्लो सदनको पूर्णतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय सभा संघीय संसद्को महत्वपूर्ण अंग हो। प्रतिनिधिसभामा सरकारको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभाको राजनीतिक संरचना र भूमिका फरक छ। त्यसैले दुई सदस्यको पदपूर्ति केवल रिक्त स्थान भर्ने प्रशासनिक विषय मात्र होइन, संसद्को पूर्णता र विधायिकी प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ। लामो समयसम्म विधेयक दर्ता नहुँदा राष्ट्रिय सभाको कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
सरकारले कहिले निर्वाचनको मिति तोक्छ र मनोनीत सदस्यका लागि कसको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछ? निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारी अघि बढाउने र मन्त्रिपरिषद्ले मिति तोक्ने प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ? त्यस्तै, ओमप्रकाश अर्यालको पुरानो सिफारिसलाई निरन्तरता दिइन्छ वा नयाँ व्यक्तिको नाम अघि सारिन्छ?
सरकारले यी प्रश्नको जवाफ नदिँदासम्म राष्ट्रिय सभाका दुई रिक्त पदको अन्योल हट्ने देखिँदैन। संसद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिले देखिन्छ भन्ने प्रतीक्षामा राष्ट्रिय सभा मात्र होइन, संसदीय वृत्तसमेत रहेको छ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०८३ १०:३१ सोमबार