नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, नेपाल–भारत सीमा व्यापार र पूर्वाधार विकास, महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माण तथा धार्मिक र पर्यटन सहकार्य विस्तार लगायतका विषय प्राथमिकतामा पर्ने संकेत देखिएको छ।

भारतको उत्तराखण्ड सरकारका क्याबिनेट मन्त्री सतपाल महाराजले प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणलाई लिएर सार्वजनिक गरेको धारणा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेका छन्। मन्त्री महाराजका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बर २२ अर्थात् मंसिर ६ गते भारत आउने अपेक्षा गरिएको छ र सोही क्रममा उत्तराखण्ड भ्रमणको सम्भावना पनि रहेको छ।

मन्त्री महाराजले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई दुई देशबीच लामो समयदेखि अड्किएका परियोजना, सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार तथा धार्मिक–पर्यटन सहकार्यलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिइएको बताएका छन्।

‘नेपालका प्रधानमन्त्री नोभेम्बर २२ मा आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसबेला पञ्चेश्वर बाँधका विषयमा नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसका साथै महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माणसहित नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका सबै विषयमा कुराकानी हुनेछ।’

लामो समयदेखि अल्झिएको पञ्चेश्वर फेरि एजेन्डामा

प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा चासोका साथ हेरिएको विषयमध्ये एक पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पनि बन्ने देखिएको छ।

महाकाली नदीमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि आयोजनाको लागत, जलस्रोतको बाँडफाँट तथा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ वितरणसम्बन्धी विवादका कारण परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र भारतले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति गर्दै आएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीस्तरको भेटवार्तामा यो विषयले कस्तो प्राथमिकता पाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।

पञ्चेश्वर परियोजनामा ठोस प्रगति हुन सके महाकाली नदी बेसिन क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा बाढी नियन्त्रणका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको बताइन्छ।

महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट र सीमा व्यापार विस्तारको तयारी

भारतको उत्तराखण्ड पक्षले प्रधानमन्त्री बालेनसँगको छलफलमा महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माण को विषयलाई पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउने जनाएको छ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको व्यापारिक सम्भावना विस्तार, पूर्वाधार विकास तथा सीमापार आवागमनलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने मन्त्री महाराजले बताएका छन्।

यसले विशेषगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रको व्यापार, ढुवानी तथा सीमावर्ती आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्णागिरीदेखि सिद्धबाबासम्म धार्मिक पर्यटन जोड्ने योजना

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा नेपाल–भारत धार्मिक तथा पर्यटन सम्बन्ध विस्तार पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ।

मन्त्री महाराजका अनुसार उत्तराखण्ड सरकारले पूर्णागिरी मन्दिरसम्म पुग्न एलिभेटेड ट्र्याक निर्माण गरिरहेको छ। उनले नेपाल र भारतका धार्मिक गन्तव्यलाई जोडेर तीर्थ पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उत्तराखण्ड सरकार नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्।

‘नेपालमा रहेको सिद्धबाबाको मन्दिरको दर्शन नगरी माता पूर्णागिरिको तीर्थयात्रा पूरा हुँदैन भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री महाराजले भनेका छन्, ‘उत्तराखण्ड सरकार पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ।’

भारतको पूर्णागिरी दर्शन गर्न जाने धेरै तीर्थयात्री महेन्द्रनगरस्थित सिद्धबाबाको मन्दिर पनि पुग्ने गरेका छन्। यही धार्मिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चितवन र जिम कर्बेटलाई जोड्ने प्रस्ताव

मन्त्री महाराजले नेपालस्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको जिम कर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्ज बीच सम्पर्क र सहकार्य विस्तार गर्न सके दुवै देशलाई लाभ पुग्ने बताएका छन्।

वन्यजन्तु संरक्षण, पर्यापर्यटन र सीमापार पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

‘दुई देशबीचको संवादले आपसी सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेछ,’ उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहसँगै नेपालका पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेल पनि भारत भ्रमणमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा धार्मिक पर्यटन, सीमापार पर्यापर्यटन र दुई देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यबीच सहकार्य ले विशेष प्राथमिकता पाउन सक्ने देखिएको छ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तावित भारत भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नभई वर्षौंदेखि अल्झिएको पञ्चेश्वर परियोजनादेखि सीमा व्यापार, महेन्द्रनगर ड्राइपोर्ट, धार्मिक पर्यटन र वन्यजन्तु पर्यटनसम्मका एजेन्डामा भारतले विशेष चासो देखाएको छ। अब प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ताले यी विषयमा कति ठोस सहमति र प्रगति गराउन सक्छ भन्नेमा दुवै देशको ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ।