जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको गत असार ८ र ९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकको निष्कर्ष थियो— केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णत: असफल भइसक्यो, समर्थन गरिरहनुको कुनै औचित्य रहेन। उक्त बैठकले यसबारे आधिकारिक निर्णयको जिम्मेवारी पार्टीको संसदीय दललाई दिएको थियो। तर, संसदीय दलले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ताको कुनै निर्णय गरेको छैन।
यसैबीच तीन हप्ताअघि सरकारलाई समर्थन गरिरहनुको कुनै औचित्य नदेखेको तर, समर्थन फिर्ताको निर्णय नगरेको जसपा नेपाललाई सरकारले सत्ता-सहकार्यको प्रस्ताव फ्याँकेको छ। रोचकचाहिँ के भने जसपा नेपालले पनि यसमा कुनै नाइँनास्ति गरेको छैन। बरु जसपा नेपालका नेताहरूले समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यसले जसपा नेपालले सत्ताका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरेको भन्ने आरोपलाई थप मलजल पुर्याएको छ।
सोमबार (हिजो) मात्रै प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित सँगै राखेर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सत्ता-सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसमा यादवले ‘प्याकेज’मै सहमति खोजेका छन्। मुख्यत: यसअघि जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अड्डी कसेको जसपा नेपाललाई फकाएर पुन: उक्त विधेयकलाई पारित गराउने ध्याउन्नमा सरकार छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा सक्रिय छन्।
भूमिसम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाललाई मनाउन प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा लागेका छन् तर, जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनको सर्त राखेको छ। तर, अहिलेका लागि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिइहाल्ने भन्ने भएको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत बताउँछन्। ‘भूमिसम्बन्धी विधेयकमा बारेमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यसमा जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता नलिइदिने र सरकारले जसपा नेपालले विधेयकका बारेमा उठाएका विषयहरूको सुनुवाइ गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने।
यसअघि त समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्ष थियो नि ? भन्ने जिज्ञासामा बस्नेतले भने, ‘यसअघि हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्ष निकालिसकेका थियौँ तर, अहिले फेरि सरकारको तर्फबाट सघाउनका लागि प्रस्ताव आएको अवस्थामा यसलाई परिस्थितिजन्य अवस्था भन्नुपर्छ। पहिले पनि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताका आधारमा समर्थन जनाएका थियौँ, अहिले आएर त्यो नभएपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिने भनेका थियौँ। तर, अहिलेका लागि नलिइहाल्ने भन्नेसम्म होला।’
समर्थन गरिरहने भनेको त सरकारमा सामेल हुन सक्ने भनिएको पनि हो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘त्यो सम्भावना त रही नै रह्यो नि, होइन त ?’ उनले थप भनेका छन्, ‘सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने विषयचाहिँ दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुराचाहिँ अध्यादेश र सहमतिकै विषय हो।’
त्यसो त जसपा नेपालले उद्योगलगायतका मन्त्रालयमा दाबी पेस गरेको चर्चासमेत चलेको छ। तर, त्यो तथ्यहीन कुरा भएको जसपा नेपालले जनाएको छ। आफूहरूको एससूत्रीय माग भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन नै रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०८२ १६:३१ मंगलबार