नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुनुको सट्टा दुई पक्षका समानान्तर संगठनात्मक गतिविधि थप स्पष्ट हुँदै गएका छन्। सभापति गगन थापा नेतृत्वको पक्षले १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष भने छुट्टै महाधिवेशनको तयारीमा सक्रिय छ।
यही क्रममा देउवा पक्षले गण्डकी प्रदेशको १५औँ प्रदेश अधिवेशन आगामी मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस गण्डकीका उपसभापति मेखलाल श्रेष्ठका अनुसार पोखरा सभागृहमा हुने अधिवेशनको उद्घाटन नेता शेरबहादुर देउवाले गर्ने कार्यक्रम छ।
अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट १ हजार ६०१ प्रदेश प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ। अधिवेशन सम्पन्न गर्न सातवटा उपसमिति गठन गरिएको छ। आयोजकले सहभागीलाई खाना र नास्ताको व्यवस्था गर्ने भए पनि आवासको प्रबन्ध भने प्रतिनिधि स्वयंले गर्नुपर्नेछ।
गण्डकीको अधिवेशन देउवा पक्षले देशभर अघि बढाएको समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रियाकै एउटा महत्वपूर्ण कडी हो। यसले पार्टीभित्रको विवाद अब केन्द्रीय नेतृत्वको दाबीमा मात्र सीमित नरही प्रदेश तहसम्म संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धामा पुगेको देखाउँछ।
जिल्ला अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको तयारी
देउवा पक्षले वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समूहले देशभर समानान्तर रूपमा संगठन निर्माण र प्रतिनिधि चयन गरिरहेको छ।
नोभेम्बर ३ मा प्रकाशित काठमाडौं पोस्टको विवरणअनुसार देउवा पक्षले त्यतिबेलासम्म ६१८ स्थानीय तह र २६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको जनाएको थियो। २२८ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र ११४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि अधिवेशन सम्पन्न भएको उसको दाबी थियो। त्यतिबेला १२ जिल्लामा अधिवेशन जारी थियो।
त्यसपछि नोभेम्बर ८ मा प्रकाशित विवरणअनुसार देउवा पक्षले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाको संख्या ३९ पुर्याएको जनाएको छ। समूहले जिल्ला अधिवेशन कात्तिक मसान्तभित्र र केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
यसअघि देउवा पक्षले डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा १५औँ महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेको थियो। नेता प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, दीपकप्रसाद कुइँकेललगायत नेताहरू पनि समानान्तर अधिवेशन प्रक्रियामा सक्रिय छन्।
गगन नेतृत्वको कांग्रेसले के गर्दैछ ?
अर्कोतर्फ सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
तर, देउवा पक्षले उक्त निर्णयविरुद्ध दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो। पुनरावलोकनको अनुमति पाउनु नै देउवा पक्षको दाबी स्थापित हुनु भने होइन। अदालतबाट अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ।
कान्तिपुरको असोज १६ मा प्रकाशित विश्लेषणअनुसार कांग्रेस कानुनी रूपमा एउटै पार्टी रहे पनि दुई पक्षका फरक कार्यालय, फरक संगठनात्मक गतिविधि र फरक महाधिवेशन प्रक्रिया सञ्चालनमा छन्। गगन पक्षको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छ भने देउवा पक्षले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ।
गगन पक्षले आफूलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त आधिकारिक नेतृत्वका रूपमा अघि बढाइरहेको छ। देउवा पक्षले भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल र विधानको व्यवस्थालाई आधार बनाएर आफ्नो नेतृत्वको वैधानिकता दाबी गरिरहेको छ।
यसबीच गगन थापाले देउवा पक्षलाई अलग्गै महाधिवेशन नगरी पार्टीको मूल प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। पार्टी एकताका लागि आफू लचिलो हुन तयार रहेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि आएको छ। तर देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रिया रोकेको छैन।
एउटै पार्टीका दुई संगठनात्मक अभ्यास
कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको विवादलाई केवल देउवा र गगनबीचको नेतृत्व प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। यसको केन्द्रमा पार्टीको आधिकारिकता, विधानको व्याख्या, महाधिवेशन प्रतिनिधिको वैधता र संगठनमाथिको नियन्त्रणसमेत जोडिएका छन्।
गगन पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित गरिसकेको छ भने देउवा पक्षले वडा तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। दुवै पक्षले कांग्रेसको नाम, झन्डा र संगठनात्मक पहिचानमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
यसले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई समेत कुन पक्षको अधिवेशनमा सहभागी हुने, कसलाई आधिकारिक प्रतिनिधि मान्ने र कुन नेतृत्वको निर्देशनअनुसार चल्ने भन्ने अन्योलमा पारेको छ। एउटै जिल्लामा फरक–फरक समूहले अधिवेशन र संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसम्मै विभाजनको प्रभाव देखिन थालेको छ।
अदालतको निर्णयले के गर्ला ?
कांग्रेसको विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा हो। अदालतको अन्तिम निर्णयले पार्टीको नेतृत्व र आधिकारिकताबारे कानुनी अन्योल हटाउन सक्छ। तर राजनीतिक रूपमा दुई पक्षबीच बढेको अविश्वास र संगठनात्मक दूरी कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्न अलग छ।
देउवा पक्ष अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रियालाई आफ्नो दाबी स्थापित गर्ने आधारका रूपमा लिइरहेको छ। गगन पक्ष भने निर्वाचन आयोगको निर्णय र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त आधिकारिकतालाई आधार मानेर पार्टी गतिविधि अघि बढाइरहेको छ।
यसबीच गण्डकीमा मंसिर ५ र ६ गते हुने देउवा पक्षको अधिवेशनले पनि पार्टीभित्रको समानान्तर संगठन निर्माणलाई थप निरन्तरता दिनेछ। ११ जिल्लाका १ हजार ६०१ प्रतिनिधि सहभागी हुने भनिएको अधिवेशनमा देउवाको उपस्थितिलाई समूहले आफ्नो संगठनात्मक अभियानको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
कांग्रेस अहिले के गर्दैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दुई समानान्तर गतिविधिमा देखिन्छ। गगन थापा नेतृत्वको पक्ष केन्द्रीय नेतृत्व र पार्टी सञ्चालनको संस्थागत अभ्यासमा अघि बढिरहेको छ भने देउवा पक्ष जिल्ला तथा प्रदेश तहमा आफ्नै प्रतिनिधि र संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दै छुट्टै महाधिवेशनको तयारीमा छ।
यसले कांग्रेसको विवाद अब नेताहरूबीचको असहमतिमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। पार्टीको संगठन, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको वैधानिकतासमेत दुई फरक प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन्। अन्ततः अदालतको निर्णय, दुवै पक्षबीचको राजनीतिक संवाद र कार्यकर्ताको सहभागिताले कांग्रेसको आगामी संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८३ १७:०९ बिहीबार