नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरिएको विषयमा विशेष अदालतमा बहस भइरहेको छ। सरकारी पक्षले कम्पनीमा गरिएको लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई पक्राउको आधार मानेको छ भने बचाउ पक्षले त्यसलाई अपर्याप्त ठहर गर्दै विरोध जनाएको छ।
उपन्यायाधीवक्ता भीमसेन काफ्लेका अनुसार श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिले खरिद गरेको प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा विष्णु पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। श्रीराम टोबाकोको शेयर सस्तो मुल्यमा दिपक भट्टलाई विक्री गर्न बिष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको बयान दिएको बताइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला, रमेश बडाल, शान्तिराम खतिवडालगायतले इजलासमा बहस गर्दै बयान दिने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ नगरी उनीहरुले नाम लिएकै आधारमा पौडेललाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध देखाएको जिकिर गरेका थिए ।
विशेष अदालतमा पेश गरिएको विवरणमा हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको पूर्ण लगानी रहेको देखाइएको छ। यसअघि दीपक भट्टमाथि दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि यही कम्पनीमाथि शंकास्पद लगानी संरचनाको विषय उठाइएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उक्त कम्पनीमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको र वास्तविक लगानीकर्ता सार्वजनिक विवरणभन्दा फरक व्यक्ति हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यही क्रममा जोडिएका तथ्यका आधारमा विष्णु पौडेलमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हो।
तर पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका सामान्य सूचनाका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा, केवल बयानका आधारमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। पौडेल पक्षका वकिलहरूले शेयर बिक्रीमा सहजीकरण गरेको आधार प्रमाण खुलाउन सरकारले नसकेको भन्दै पौडेललाई फसाउने राजनीतिक नियतमात्र देखिएको जिकिर गरेका छन् ।
रुपन्देही–२ का चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेलले बयानका क्रममा लुकाइएको रकम विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए। तर बचाउ पक्षले उनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धी रहेकाले त्यस्तो बयानलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणका रूपमा लिन नहुने जिकिर गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, चुन्नप्रसाद शर्मा गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट रुपन्देही–२ मा विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार थिए। अहिले यही बयानको वैधानिकता र पक्राउको औचित्यमाथि विशेष अदालतमा बहस जारी छ।
प्रकाशित: ९ असार २०८३ १८:१३ मंगलबार