सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ। कार्कीलाई महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरिएको हो।
कार्कीलाई हटाउने निर्णय एकाएक आएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला केही सातायता प्रहरी नेतृत्वमाथि विभिन्न विवाद र प्रश्न उठिरहेका थिए। उच्चप्रोफाइल व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान तथा पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने कार्कीको अडानप्रति सरकारका केही पक्ष असन्तुष्ट रहेको समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भएका थिए।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका अस्थायी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप पनि कार्कीमाथि उठेको प्रमुख विवादमध्ये एक थियो। उक्त विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको थियो भने समितिले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसद्को समितिमै कार्की नेतृत्वमाथि खरिद अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। सो क्रममा प्रहरी प्रमुख र सांसदबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो।
यसैबीच, मनी लाउन्डरिङ र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका इनाम सापकोटा प्रकरणले पनि प्रहरी नेतृत्वमाथि थप प्रश्न उठायो। सापकोटाको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना चुहावट तथा कार्की र सापकोटाबीचको सम्बन्धसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि विवाद झन् चर्किएको थियो।
सरकारले कार्कीलाई हटाउन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला उनले गत कात्तिक १३ गते प्रहरी मुख्यालयमा असाधारण रूपमा ठूलो उच्चस्तरीय बैठकसमेत बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, एआईजी, डीआईजी तथा काठमाडौं उपत्यकाका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी भएका थिए। बैठकमा कार्की हटाइने चर्चा, संगठनविरुद्ध भइरहेको प्रचारबाजी र अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना चुहावटका विषयमा छलफल भएको थियो।
पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्र कार्की र नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त भएका मनोज केसीबीच समेत विवाद तथा टकराव देखिँदै आएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यसले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षसमेत सतहमा आएको देखाएको थियो।
यसरी पोसाक खरिदमा उठेका प्रश्न, उच्चप्रोफाइल अनुसन्धानको प्रक्रियामा सरकारसँग देखिएको मतभेद, इनाम सापकोटा प्रकरण र सूचना चुहावट, प्रहरी नेतृत्वमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका आरोप तथा संगठनभित्र बढ्दो तनावका बीच सरकारले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
यद्यपि, सरकारका तर्फबाट कार्कीमाथि कारबाही गरिएको नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरिएको दाबी गरिएको छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा राख्दै मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको हो।
दानबहादुर कार्की हटाइनुका पछाडि चर्चामा रहेका कारणलाई बुँदागत रुपमा हेरौँ
१. उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा सरकारसँग मतभेद : कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने कार्कीको अडानप्रति सरकारका केही पक्ष असन्तुष्ट रहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
२. निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका अस्थायी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको प्रश्न : खरिद प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि विषय संसदीय लेखा समितिसम्म पुगेको थियो।
३. पोसाक खरिदबारे संसदीय उपसमितिबाट अनुसन्धान : सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गरेकाले प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक तथा संस्थागत दबाब बढेको देखिन्छ।
४. भ्रष्टाचारसम्बन्धी सार्वजनिक आरोप : सत्तारूढ दलकै सांसद खगेन्द्र सुनारले कार्कीमाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाएका थिए। ती आरोपको भाषा पछि संसदीय अभिलेखबाट हटाइए पनि विवाद भने व्यापक बन्यो।
५. प्रहरी कर्मचारीका जुत्ता:मोजासहितका सामग्री खरिदमा प्रश्न : तल्लो तहका प्रहरीका लागि खरिद गरिएका सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठाइएको थियो।
६. अख्तियारमा उजुरी परेको भन्ने राजनीतिक आरोप : कार्की तथा अन्य अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी थुप्रिएको दाबी सांसदबाट सार्वजनिक रूपमा गरिएको थियो, यद्यपि आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि र निष्कर्ष अलग विषय हो।
७. संसदीय समितिमै सांसदसँग चर्काचर्की : सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा कार्की र सांसद खगेन्द्र सुनारबीच भएको तीव्र भनाभनले प्रहरी प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वबीचको तनाव खुला रूपमा देखायो।
८. प्रहरी संगठनको मर्यादा र सांसदको अभिव्यक्तिबारे कार्कीको कडा प्रतिक्रिया : कार्कीले सार्वजनिक निकायका बैठकमा मर्यादित भाषा प्रयोग हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए, जसले विवादलाई थप राजनीतिक रूप दिएको देखिन्छ।
९. इनाम सापकोटासँग जोडिएको अनुसन्धान विवाद : मनी लाउन्डरिङ तथा बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा रहेका भनिएका इनाम सापकोटासँग जोडिएका विषयले प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको समाचार आएको थियो।
१०. अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना चुहावट : इनाम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धान विवरण बाहिरिएको विषयलाई लिएर प्रहरीभित्रै गम्भीर छलफल भएको थियो।
११. प्रहरी नेतृत्वमाथि सूचना तथा प्रभावको पहुँचसम्बन्धी प्रश्न : अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको न्यायालय, प्रहरी, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक वृत्तसँग सम्बन्ध रहेको दाबीहरू सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्वको निष्पक्षतामाथि बहस बढ्यो।
१२. प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि : कार्कीले स्वयं वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई संगठनभित्र एकअर्काविरुद्ध नलाग्न र आन्तरिक विषय बाहिर नलैजान निर्देशन दिएको समाचार आएको थियो, जसले आन्तरिक सम्बन्धमा तनाव रहेको संकेत गर्छ।
१३. आईजीपी हटाउने हल्लापछि असाधारण रूपमा ठूलो बैठक : हटाउने चर्चा चलिरहेका बेला कार्कीले सातै प्रदेशका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई समेत समेटेर लामो आपत्कालीन बैठक बोलाएका थिए। यसलाई सरकार:प्रहरी नेतृत्वबीच बढ्दो अविश्वासको संकेतका रूपमा हेरियो।
१४. हटाउने हल्लाविरुद्ध संगठनलाई एकताबद्ध गर्न खोजिएको आरोप/धारणा : बैठकमा कार्कीमाथि भइरहेको प्रचारलाई ‘भ्रामक’ भन्दै संगठनलाई एकताबद्ध राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
१५. सरकारसँग प्रत्यक्ष संवादको आवश्यकता परेको अवस्था : प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्ने विषयमा समेत छलफल गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
१६. कानुन:व्यवस्था र राजनीतिक प्राथमिकताबीच बढ्दो दूरी : सरकारका केही पक्षले अपेक्षा गरेको शैली र कार्कीले अपनाएको कानुनी प्रक्रियामुखी दृष्टिकोणबीच मतभेद बढेको रिपोर्टहरू आएका थिए।
१७. संगठनको छवि र व्यावसायिकतामाथि लगातार प्रश्न : प्रहरीमाथि भ्रष्टाचार, सूचना चुहावट र अनुसन्धानसम्बन्धी विवादहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदा नेतृत्वको छविमा दबाब परेको थियो।
१८. सार्वजनिक तथा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रचारबाजी : कार्की हटाइने, राजीनामा गराइने र प्रहरी नेतृत्व कमजोर बनेकोजस्ता विषय व्यापक रूपमा फैलिएपछि सरकार र प्रहरीबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो।
१९. राजनीतिक संरक्षणको प्रश्न : संसद्मै कार्कीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि किन कारबाही भएन भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो, जसले उनको पद र सरकारबीचको राजनीतिक सम्बन्धमाथि बहस जन्मायो।
कार्कीबारे सरकारले गरेको निर्णय हतारमा गरिएको निर्णय होइन । यो विषय विगतदेखि नै बहसमा थियो । उमेर र समयहद नपुग्दै कार्की प्रहरी प्रमुखबाट बाहिरिने आँकलनकाबीच आज दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०८३ १४:५२ बुधबार