सरकारले पछिल्लो समय चुलिँदै गएको इन्धन संकट र आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्न विशेष नीतिगत निर्णय लिएको छ। 

आज (मंगलबार)को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। 

बैठकपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले नेपाल सरकारलाई पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै करिब ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र ईभी (विद्युतीय सवारी) तथा इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको जानकारी दिइन्। 

उनका अनुसार आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै पूर्वाधार विकासतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।  

काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार ८९८ वटा रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

प्रशासनिक र संस्थागत सुधारका क्रममा ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थान्तरण गरी उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय भएको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। साथै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डोटीका डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा  किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।