देश संघीय संरचनामा गएपछि सिंहदरबारको राजनीतिक अधिकार र प्रशासनिक संयन्त्र स्थानीय तहसम्म पुग्यो। संघीय संरचनासँगै मुलुकमा सातवटा प्रदेश खडा भए, क्षेत्रफलका आधारमा विगतमाभन्दा ठुलो आकारमा स्थानीय तह बने, अधिकार बाँडफाँट भयो, स्थानीय तहमार्फत जनताले घरदैलोमै प्रशासनिक सेवा पाउन थाले। राजनीतिक रूपमा यो ठुलो र सकारात्मक फड्को हो। तर दशक बितिसक्दा पनि देशको आर्थिक धरातल र औद्योगिक विकास भने अझै विकेन्द्रीकृत हुन सकेको छैन।
राजनीतिक अधिकार र प्रशासनिक संरचना तल्लो तहसम्म पुगे पनि पुँजी, ठुला पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण भने अझै पनि संघीय राजधानी काठमाडौं र बागमती प्रदेशकेन्द्रित छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक तथ्यांकले मुलुकको प्रादेशिक आर्थिक असमानताको यही भयावह रूपलाई प्रष्ट पारेको छ।
प्रारम्भिक अनुमान अनुसार मुलुकको कुल ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको एकल हिस्सा मात्रै ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबर छ। यसको ठिकविपरीत पश्चिम नेपालका तीनवटा प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक आकार र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान निकै कमजोर देखिएको छ।
तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (१४.२ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (७.० प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशले केवल २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (४.२ प्रतिशत) योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएका छन्।
यी तीनवटै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) लाई जोड्ने हो भने पनि १६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन बागमती प्रदेशको एकल आर्थिक योगदानभन्दा ७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँले कम हो। यसले देशको आर्थिक गतिविधि र पुँजीको केन्द्रीकरण राजधानी र त्यस आसपास क्षेत्रमा मात्र कति व्यापक छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
राजनीतिक रूपमा भूगोल र अधिकार बाँडफाँट भए पनि आर्थिक पूर्वाधार र औद्योगिक लगानीको असमान वितरणले पश्चिम नेपाललाई झन् परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ। नेपालगन्जका अगुवा व्यापारी ललितकुमार रौनियारका अनुसार संघीयताले प्रशासनिक सहजता त ल्यायो तर पश्चिम नेपालको आर्थिक धरातल र औद्योगिक अवस्थालाई बदल्न सकेन।
उनी भन्छन्, ‘मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि मन्त्री, सचिव र प्रशासनिक संयन्त्र त हाम्रै आँखाअगाडि आए, प्रादेशिक राजधानी र स्थानीय तहमा चहलपहल पनि बढ्यो तर उद्योगधन्दा खोल्ने पुँजी, बैंकिङ लगानी र वास्तविक आर्थिक अधिकार भने अझै काठमाडौंमै केन्द्रीकृत छ।
हामीसँग जडीबुटी, कृषि र क्रस–बोर्डर व्यापारको अथाह सम्भावना भए पनि ठुला प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न संघीय सरकारले कहिल्यै नीतिगत प्रोत्साहन गरेन। बैंकहरूको कर्जा प्रवाह र ठुला व्यावसायिक घरानाको रोजाइ अझै पनि बागमती र निश्चित सुगम क्षेत्रमै सीमित छ।’
उनका अनुसार जबसम्म राज्यले उद्योग स्थापनाका लागि केन्द्रीकृत सोच त्याग्दैन र पश्चिमका नाका तथा कोरिडोरमा ठुला उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउँदैन, तबसम्म प्रशासनिक संघीयताको मात्र कुनै अर्थ रहँदैन।
औद्योगिक विकेन्द्रीकरण हुन नसक्दाको सबैभन्दा असर पश्चिम नेपालको श्रम शक्ति र जनसांख्यिक बनावटमा परेको छ। स्थानीयस्तरमा उत्पादनमूलक उद्योग, कलकारखाना र ठुला रोजगारदाताहरू नहुँदा १२ कक्षा पास गर्नेबित्तिकै युवा कि काठमाडौं कि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया, भारत जान बाध्य छन्।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आश्रित जनसंख्या बढी रहेको र युवा जनशक्ति तीव्ररूपमा पलायन भइरहेको देखाउँछ। सुर्खेतका व्यापारी मनराज देवकोटा यो अवस्थालाई पश्चिम नेपालको आर्थिक भविष्यमाथिको ठुलो संकट मान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रशासनिक कामका लागि सुर्खेतमा मन्त्रालयहरू बने, मन्त्री र कर्मचारीका गाडी गाउँमा गुड्न थाले तर युवालाई रोजगारी दिने एउटा पनि ठुलो कारखाना खुल्न सकेन। उद्योगधन्दा नभएपछि गाउँ युवाविहीन हुँदै छन्। युवा पलायनले गर्दा आन्तरिक क्रयशक्ति घटेको छ र भएका साना व्यवसायी पनि व्यवसाय बन्द गरेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार मात्र विकेन्द्रीकृत गरेर पुग्दैन। अर्थतन्त्र, पुँजी र उद्योग विकेन्द्रीकृत नहुँदासम्म समृद्धि आउँदैन।’
सुर्खेतमा स्थापनाको अनुमति पाएको चौकुने सिमेन्ट उद्योग अmभै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उसले २०६६ सालमा खानी तथा भूर्गभ विभागबाट इजाजत पाएको थियो। यो औद्योगिक केन्द्रीकरण हो। यसको निरन्तरताले प्रादेशिक असमानताको खाडललाई झन् गहिरो बनाएको छ।
आर्थिक गतिविधि र उद्योगहरू संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशभित्रै थुप्रिँदा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलन निकै कमजोर छ। यसकारण उनीहरू आफ्नै साधारण र विकास बजेटका लागि पनि सधैं केन्द्र सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
आर्थिक संकुचन र संकटबाट देशलाई मुक्त गर्न र संघीयताको वास्तविक मर्मलाई साकार रूप दिन राज्यले अब प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरण गरेर मात्र पुग्दैन, आर्थिक अधिकार र औद्योगिक लगानीको विशेष प्याकेज नै पश्चिम नेपालसम्म पुु¥याउनुपर्ने उद्योगी बताउँछन्।
राज्यको अबको दायित्व लुम्बिनीको नेपालगन्ज र भैरहवा, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढी जस्ता प्रमुख व्यापारिक केन्द्रलाई जोड्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरको द्रुत विकास गर्ने हुनुपर्छ।
पश्चिम क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि निश्चित वर्षसम्म कर छुट, सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय पहुँच र चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी, खनिज र कृषि उत्पादनलाई स्थानीयस्तरमै प्रशोधन गर्ने कारखानाहरू खोल्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी आवश्यक छ।
पश्चिम नेपालका अन्तरदेशीय व्यापारिक नाकाहरूको स्तरोन्नति गरी व्यापार घाटा कम गर्ने र रैथाने उत्पादनलाई बढावा दिने नीति तत्काल लागु नगरे राजनीति गाउँमा र अर्थतन्त्र काठमाडौंमै बन्धक भइरहने र पश्चिम नेपाल रित्तिने क्रम झन् बढ्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८३ ०६:३४ शुक्रबार