मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री श्यामप्रसाद पटेलले ऐन बनाएर हरवा चरवा समुदायको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
महोत्तरीको बर्दिवासमा शनिबार आयोजित ‘मुक्त हरवा चरवा समुदायका लागि जलवायु न्याय र सामाजिक समावेशीकरण’ विषयक मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पटेलले मधेसमा रहेका हरवा चरवाको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिइएको भन्दै ऐन बनाएर छिट्टै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
हरवा चरवा समुदायको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायलाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै उनले हरवा चरवाको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न छुट्टै ऐन निर्माण गरिने बताए।
विगतमा प्रदेश सरकारले हरवा चरवाको समस्या समाधान गर्न ऐन निर्माण प्रक्रिया थाले पनि सरकार परिवर्तनका कारण रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले यथाशीघ्र ऐन बनाएर काम अघि बढाइने जानकारी दिए। हरवा चरवा दलित समुदाय समृद्ध नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले दलित समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले हरवा चरवा मुक्त घोषणा भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि समुदायको अवस्था नफेरिएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले ठोस नीति बनाएर उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले मधेस प्रदेशमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको हरवा चरवाको समस्यालाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, समस्या समाधानका लागि प्रदेशस्तरीय समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राष्ट्रिय हरवा चरवा मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि हरवा चरवा समुदाय अझै पहिचान, भूमिअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरे।
उनले अधिकांश हरवा चरवा अझै भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै बसोबासको प्रमाण नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकारी सेवामा समान पहुँचसमेत प्राप्त गर्न नसकेको बताए।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषा, दलित जनकल्याण युवा क्लब सिराहा, जनचेतना दलित संगम सप्तरी र श्रीपुरराज सामुदायिक विकास केन्द्रलगायत संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका दलित हरवा चरवा समुदायका अगुवाको सहभागिता रहेको द फ्रिडम फण्डका कानुन सल्लाहकार बलराम भट्टराईले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०८३ १७:२२ आइतबार