संघीय सरकारकी कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले काठ आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारको कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताएकी छन्।
नेपालको वन जंगलको काठ कुहिँदै जाने र विदेशबाट काठको आयात हुने क्रमलाई रोक्न कार्ययोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताइन्। नेपालकै पहिलो साझेदारी वन तिलौराकोट साझेदारी वनको अनुगमनको क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन्।
उपभोक्ता समूहको सम्बर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्दै उनले सरकारको यस वर्षको नीति कार्यक्रममा नै विदेशी काठ आयातको प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी काठको उत्पादन र उपभोगको कुरा उल्लेख गरिएको बताइन्। ‘नेपालको जंगलको काठको व्यवस्थापन र उपयोगका लागि कार्ययोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार आयात प्रतिस्थापन गर्न कुन कुन स्थानमा सफल कार्य सम्पादन भएका छन्। ती स्थानको अनुगमन गरी नीतिमै उल्लेख गर्ने गरी अवलोकन भ्रमणमा आएको उनले बताइन्। स्वदेशी काठको व्यवस्थापन, उत्पादन, बिक्री तथा उपभोगलाई सहज बनाउन आवश्यक नीति निर्माणका लागि देशभरका सामुदायिक वन, साझेदारी वन तथा डिभिजन वन कार्यालयहरूको अनुगमन र अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालमा पर्याप्त मात्रामा काठ उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आयात भइरहेको भन्दै स्वदेशी काठको व्यवस्थित उपयोग र खपत बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
मन्त्री चौधरीसँगै लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुलसी प्रसाद चौधरी सहितको संघीय र प्रदेश मन्त्रालयको टोलीले कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको स्थलगत अवलोकन गरेको हो।
सो अवसरमा तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले वनको वार्षिक आम्दानी करिब पाँच करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए। तिलौराकोट साझेदारी वनले वन संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी, उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति र आर्थिक आम्दानीलाई एकसाथ अघि बढाएको उनले बताए।
अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेयले स्वदेशी काठको व्यवस्थित उत्पादन र उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिए नेपाल काठमा आत्मनिर्भर बन्दै आयात घटाउन सक्ने बताएका थिए।
मन्त्री चौधरीको टोलीलाई डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत दिपक केसी, तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेय, मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेश जयसवाल र वन निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद पौडेल लगायतले जानकारी दिएका थिए।
उनीहरूले कपिलवस्तुमा सम्बर्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका अभ्यासबारे जानकारी गराएका थिए। नीतिगत समस्याका कारण वनमा काठ कुहिने र धोद्रिने तर विदेशबाट काठ आयात हुने समस्या रहेको उनीहरूले जानकारी दिएका थिए।
प्रकाशित: १६ आश्विन २०८३ २१:०४ शुक्रबार